विचार मञ्चहरू

प्रकाश ज्ञवाली

प्रकाश ज्ञवाली

०६२ पुस २२गते

माओवादीले चार महिने एकतर्फी युद्धविराम भंग गरेपछि नेपालमाथि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण बढेको छ । युद्धविरामको अवधि सकिन दुई दिन बाँकी रहँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानले युद्धविराम लम्ब्याउन माओवादीलाई र त्यसलाई तत्काल दुईतर्फी बनाउन राज्यपक्षलाई गरेको आग्रहले मूर्त रूप लिन पाएन । हुन त पटकपटकका यस्ता आग्रहप्रति यसपटक खासगरी राज्यपक्षले पूर्ण बेवास्ता गरेको थियो ।

दश वर्ष अवधिमा एकपक्षीय रूपमा यति लामो युद्धविराम भएको यो पहिलो पटक थियो । यसको भंग हुनुमा विभिन्न सर्न्दर्भहरू छन्, जसले नागरिकको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हननको श्रृंखला पुनः जारी राख्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् । र, त्यस्ता सर्न्दर्भ र कारकहरूमध्ये राज्यको गैरजिम्मेवार चरित्र एक रह्यो । युद्धविराम आफैमा रणनीतिक हुने कुरामा दुईमत छैन । अझ दश वर्षलामो सशस्त्र संर्घष गुज्रिसकेको मुलुकमा युद्धरत एक पक्षले एकतर्फी युद्धविराम गनुलाई एकपक्षीय कार्य-कारक सम्बन्धका आधारमा मात्र व्याख्या गर्न मिल्दैन । जे भए पनि, मानवअधिकारका दृष्टिकोणले युद्धविराम महत्वपूर्ण अवसर हो, जसका आधारमा युद्धको मारबाट देशले केही हदसम्म भएपनि मुक्तिको स्वास फेर्ने सक्छ । नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको व्यापक हनन भइरहेको सर्न्दर्भमा माओवादी पक्षबाट भएको युद्धविरामले कमसेकम दैनिक हत्याको प्रतिशत घटायो, राजनीतिक सम्वादको ढोका खोल्यो र सामाजिक अन्तरक्रियामा एउटा गतिलो अवसर प्रदान गर्‍यो । ग्रामीण स्तरमा भएका राजनीतिक अन्तरक्रिया र खुल्ला सम्वादहरूलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । राजनीतिक हिसाबले यस्ता अन्तरक्रियाहरूको महत्व निकै छ ।

एक पक्षले चार महिनासम्म युद्धविराम गर्दा र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संगठन, मानवअधिकार संस्थाहरू, राजनीतिक दल तथा आम नागरिक समाजले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि वर्तमान सरकार बिल्कुलै मौन रह्यो । यस्तो अकर्मण्यता नै युद्धविराम भंग हुनु र सम्वादको ढोका बन्द गर्नुको प्रमुख कारक रह्यो । यसका दुई प्रमुख परिणामहरू देखिन्छन्- पहिलो, युद्धविरामको संभावित लम्बाई घटेको छ, र अर्को यो सरकारले माओवादीलाई युद्धविराम गर भन्ने नैतिक हक समेत गुमाएको छ । यसको सिधा अर्थ हो, वर्तमान शासन संचालन होउञ्जेल देशमा विद्यमान सशस्त्र संर्घषको शान्तिपूर्ण निकास जटिल बनेको छ । सरकारले एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा गर्ने लक्षण त परको कुरा हो, कथंकदाचित माओवादीहरूले पुनः यसतर्फतत्परता देखाए भने पनि त्यसलाई ग्रहण, सम्मान गर्ने तथा आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई पनि संयमित गर्दै अन्ततः शान्तिपूर्ण निकासको वातावरण तय गर्नेतर्फवर्तमान शासनको इच्छाशक्ति क्षीण देखिन्छ ।

राजनीतिक अर्न्तर्सम्बन्धहरूमा विगतमा भन्दा केही अगाडिका पाइलाहरू चालिएको भएता पनि गैरसैनिक नागरिकहरूको सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुने आधारहरू बन्न सकेका छैनन् । माओवादीका तर्फबाट हुने हिंसात्मक गतिविधिहरू घटेता पनि राज्यको आक्रामक कारवाहीका कारण ग्रामीण जनजीवन भयमुक्त हुन सकेन । जिम्मेवार पक्षबाट देखाइएको गैरजिम्मेवारी बढी खतरनाक हुन्छ, संस्थागत परिचालनका हिसाबले । यसपटकको एकतर्फी युद्धविरामका अवधिमा भएका मानवअधिकार हननको प्रवृत्तिका आधारमा पनि स्पष्ट देख्न सकिन्छ कि सरकारी सुरक्षाकर्मीहरूबाट गैरन्यायिक हत्या र आम नागरिकविरुद्धका ज्यादतिहरूमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नरसंहारकारी घटनाहरू भएका छन् । देशको मानवअधिकार आन्दोलनका विरुद्ध राज्यसंयन्त्रको दुरूपयोग गरिएको छ र नियन्त्रित शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने प्रयत्नमा बढोत्तरी भएको छ । राज्यका तर्फबाट युद्धविरामलाई दुईतर्फी बनाउनुको सट्टा अत्यधिक शक्ति प्रयोग र आफूहरूलाई उत्तेजित पार्ने घटनाहरू भएको माओवादीको तर्क छ ।

तर, अहिलेको शासन व्यवस्था र खासगरी गत वर्षमाघ १९ यताको परिस्थिति नियाल्ने हो भने, यो स्वभाविक देखिन्छ । वर्तमान सत्ता देशलाई शान्तिपूर्ण निकास दिन नभई निरंकुशता लाद्न खडा भएको हो । देशलाई सम्वादतर्फअगाडि बढाउन नभई प्रकारान्तरले विध्वंसलाई प्रोत्साहन दिन र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका माध्यमबाट राजकीय सैनिक निरंकुशता संस्थागत गर्न आएको हो । अन्यथा, बहुदलीय प्रजातन्त्र मास्ने र अधिनायकवादी सत्ता स्थापित गर्नुको सट्टा शान्ति, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र विकासका अवधारणाहरूको सम्मान, रक्षा र सर्ंबर्द्धन गर्ने उपायहरूको खोजीतर्फअगाडि बढ्ने वातावरण कायम हुने सम्भावनाहरू देखिन्थे । माओवादीको युद्धविराम चार महिनासम्म कायम हुँदा राज्य रमिने हुने थिएन होला । परिस्थितिको अर्को पाटो कल्पना गरिएजस्तो नहुन पनि सक्छ तर सम्भावनाहरूको विश्लेषण बहुपक्षीय कोणबाट मात्र हुनसक्छ । अन्यथा, जे भयो ठिक भयो, जे भएको छ ठिक भएको छ र जे हुनेछ ठिक हुनेछ भन्ने निष्कर्षा पुग्नुपर्छ, जो यथार्थभन्दा बाहिर छ ।

देशको शान्ति सुरक्षामा युद्धविराम भंगको गम्भीर नकारात्मक असर हुने कुरामा शंका छैन । अझ आसन्न नगर निर्वाचनका क्रममा हुनसक्ने घटनाहरूबाट र्सवसाधारणलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेतर्फसमयमै विचार पुर्‍याउनु टड्कारो बनेको छ । युद्धविराम भंग भएलगत्तै सरकारका गृहमन्त्रीद्वारा व्यक्त प्रतिक्रियाले माओवादीको युद्धविरामलाई अलिकति पनि महसूस नगरिएको स्पष्ट देखियो । आम जनताले महसूस गरेको कुरा सरकारका गृहमन्त्रीले महसूस गर्न नसक्नुबाट पनि जनता र सरकारबीचको सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ । अझ शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत राजनीतिक पार्टीलाई समेत आतंककारीको दर्जामा राख्ने र सोही अनुरूपको कारवाही गर्ने तर्क मन्त्री तथा राजपरिषद स्थायी समितिका पदाधिकारीहरूले र्सार्वजनिक गरिसकेका छन् । दुईतर्फी सशस्त्र युद्ध चलिरहेको अवस्थामा "माओवादीका तर्फबाट हुने हिंसाको जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टी लिनुपर्ने र कसैमाथि माओवादीद्वारा अपहरण/कार्बाही भएमा सात दलका नेताहरूको घर घेर्ने अवस्था आउने" भन्ने गृहमन्त्रीको भनाइले नागरिक युद्धलाई बढावा दिने खतरा बढेको छ । जुनसुकै हथकण्डा अपनाएर भए पनि शासन लम्ब्याउने वर्तमान सरकारको एकसूत्रीय कदमले देशलाई अझ भयावह स्थितितर्फधकेल्ने खतरा उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा नागरिक युद्ध उछाल्ने कार्यमा सरकारी निकायहरूको दुरुपयोग र नियोजित घटनाहरूमा बढोत्तरी नहोला भन्न सकिँदैन ।

युद्धविराम भंग भएलगत्तैका प्रतिक्रियाहरू हेर्ने हो भने पनि देशको शान्ति सुरक्षा र मानवअधिकार स्थित्रि्रतिको चिन्ता बढेको पाइएको छ । भंग भएकै दिन भारतको विदेश मन्त्रालयले यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै माओवादीलाई हिंसा र आतंक छाड्न तथा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्वीकारेर राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक उन्नति र राजनीतिक समाधानका लागि कार्य गर्न आग्रह गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकार र माओवादीले राष्ट्रसंघका अपीलहरूप्रति मान्यता नदिइएकोमा चिन्ता जनाउँदै युद्धविराम भंगका कारण हिंसा बढ्नेतर्फचासो व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी युरोपेली आयोगले पनि नेपालको अवस्थाका बारेमा चासो जनाउँदै श्रृंखलाबद्ध हिंसाको अन्त्यका लागि मानवअधिकारमा मुख्य जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने प्रजातन्त्रलाई सही दिशामा लैजान र शान्ति पुनःस्थापना गर्न सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग तत्काल सहयोगको हात बढाउनुपर्ने प्रतिक्रिया जनाएको छ । युद्धविराम भंगप्रति चासो व्यक्त गर्दै अमेरिकाले माओवादीलाई आतंक त्याग्न र राजनीतिक मूलधारमा आउन आग्रह गरेको छ । सात राजनीतिक दलहरूले युद्धविराम भंग हुनुमा राज्यपक्ष जिम्मेवार भएको जनाएका छन् । 'शान्तिविरोधी निरंकुश शाही सरकारका कारण युद्धविराम भंग भएको' उनीहरूको ठहर छ ।