अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवाल

रमेशप्रसाद तिमल्सिना

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एक जना व्यक्तिको अभिव्यक्तिसँग मात्रै सीमित रहँदैन । यो त लोकतन्त्र नाप्ने औजार हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाए नपाएको कुराले लोकतन्त्रको मापन गरिन्छ । संविधानतः नेपालको कानुनमा लिपीबद्ध यो अधिकारलाई संविधानवादको अनिवार्य सर्तका रूपमा लिइन्छ । नेपालको संविधानले वाक स्वतन्त्रतालाई अत्यन्तै महत्व दिएको छ । प्रत्येक नागरिकले विचार र अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने स्वतन्त्रता संविधानको धारा १७ (२) (क) द्वारा संरक्षित छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा १९४८ मा जारी विश्वव्यापी घोषणपत्रको धारा १९ मा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो विचार बोलेर, लेखेर वा छपाएर खुलस्त पार्न पाउनुपर्छ भनिएको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा १९ मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना हस्तक्षेप विचारहरू राख्न पाउने अधिकार हुनेछ भनिएको छ ।

बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला, विरोध प्रदर्शन, सभा, सङ्गठन गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । तर, त्यस्ता कार्य गर्नबाट कहिले राज्यपक्षबाट त कहिले अन्य पक्षबाट रोक लगाइएका घटना सार्वजनिक भइ नै रहेका छन् । अर्काको आवाजलाई थुन्न खोज्नु वा फरक विचारलाई अवरोध गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । फरक विचारलाई सुनेर सच्चिनुपर्ने ठाउँमा आफू सच्चिनु नै लोकतान्त्रिक चरित्र हो । व्यवस्था लोकतान्त्रिक मात्रै भनेर पुग्दैन आचारण लोकतान्त्रिक छैन भने संविधान र कानुनका पातोमा लोकतन्त्र सीमित रहन पुग्छ । सन् २०२३ मा ५ सय ५ जना अभिव्यक्ति, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेको इन्सेकले प्रकाशन गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ मा उल्लेख छ ।

पाँच वर्षमा अभिव्यक्ति, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकार पीडितको सङ्ख्या

Chart-01

(स्रोतः नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकहरू)

सन् २०२३ मा नेपालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ ?

सन् २०२३ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गर्नबाट ५ सय ५ जना वञ्चित भए । इन्सेकको अभिलेख अनुसार कोशी प्रदेशका १०, मधेश प्रदेशका १३, बागमती प्रदेशका ४ सय ६२ र कर्णाली प्रदेशका २० जना पीडित भए । आन्दोलन, हड्ताल, प्रदर्शन काठमाडौँ केन्द्रीत हुँदा यस्तो स्वतन्त्रताबाट बागमती प्रदेशका नागरिक बढी पीडित हुन पुगेका हुन् । बागमती प्रदेशमा पीडित भएकाहरूको अभिलेख काठमाडौँका मात्रै हो । अर्थात, यो वर्ष काठमाडौँमा ४ सय ६२ जनाले अभिव्यक्ति, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकार उपभोग गर्न पाएनन् ।

महिना अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पीडितको अवस्था

जनवरीमा सात, फेब्रुवरीमा चार, मार्चमा तीन, अप्रिलमा १२, जुनमा ७७, जुलाइमा पाँच, अगष्टमा ६६, सेप्टेम्बरमा २८, नोभेम्बरमा चार र डिसेम्बरमा २ सय ९९ जना पीडित भए । वर्ष पुस्तकका अनुसार मे र अक्टोबरमा यस्ता घटना अभिलेखित छैनन् ।

सरकारले सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याउन भूमिका खेलेको जिकिरसहित टिकटक बन्द गर्‍यो । टिकटक बन्द भएपछि सामाजिक सद्भाव कायम भएको र सामाजिक वातावरणमा सकारात्मक तरङ्ग पैदा भएका सूचकाङ्क टिकटक बन्दका तीन महिना पूरा हुँदासम्म सार्वजनिक गरेको छैन । फरक विचारलाई रोक लगाउन वा नागरिकको वैधानिक आवाजमा निषेध गर्नु नेपालको संविधान र ऐन कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हुन्छ । संविधान र स्थापित कानुनी मान्यताका आधारमा सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ भने संविधान अनुकूल कानुन बनाउने र तिनको परिपालनाको उपयुक्त वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनाको दर बढिरहेको छ । पीडित प्रविधिको प्रयोगमा कम जानकार हुनु, आरोपितहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिनु जस्ता कारणले साइबर अपराधका घटना बढिरहेका छन् । यस वर्ष सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी महिला तथा बालकालिका माथि भएको हिंसाका घटनामा ८८ जना बालिका तथा १ सय ३१ जना महिला पीडित भएको अभिलेख गर्‍यो ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ क मा भएको व्यवस्था अनुसार काठमाडौँ र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही सार्वजनिक क्षेत्र तथा स्थानमा नारा, जुलुस, प्रदर्शन तथा पाँच जना भन्दा बढी भेला हुन निषेध गर्ने आदेश जारी गरे । एकपटकमा दुई महिनासम्म जारी गर्न सकिने व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ऐनमा छ । त्यसो भए पनि ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ६ महिनासम्मका लागि उक्त आदेश जारी गरेको छ । स्थानीय प्रशासन ऐनमा आधारित रहेर गरिएको उक्त बन्देजले नेपालको संविधानको धारा १७ मा व्यवस्था गरिएको स्वतन्त्रतापूर्वक भेला तथा सङ्गठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने दुष्प्रयास गर्‍यो । यो पनि अलोकतान्त्रिक परिपाटीको एक नमुना हो ।

स्तुतिगान मात्रै सुन्न मन पराउनेका लागि आलोचना र समालोचनाका शब्द भारी होलान् । तर, लोकतन्त्रमा फरक विचार सुन्न सक्ने धीरता सरकारसँग हुनै पर्छ । फरक विचार र आलोचना सुन्न नसक्ने सरकारलाई लोकतान्त्रिक सरकार भन्न मिल्दैन । यसर्थ नेपालको राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक भए पनि आचरण लोकतान्त्रिक छैन भन्न सकिन्छ । शासकले शासन गर्ने मात्रै होइन संविधान पनि मान्नु पर्छ । कानुन पनि मान्नु पर्छ । मान्ने मात्रै होइन सबै नागरिकलाई मान्य हुने कानुन बनाउने र त्यस्तो कानुन मान्नका लागि वातावरण पनि बनाउनु पर्छ । शासकलाई जे मनमा आउँछ त्यो गर्न पाउने भन्ने हुँदैन । जे मनमा आयो त्यो गर्ने भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुँदैन । त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति पनि होइन । लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता पनि होइन ।

निष्कर्ष

स्वतन्त्र समाजको परिकल्पनासहित हामी र हाम्रो पुस्ताले दुईपटक निरङ्कुशताविरूद्ध लड्यो । दुवैपटक स्वतन्त्रता पक्षधरको जित भयो । निरङ्कुशता पछारियो । २०४६ र २०६३ सालमा लोकतन्त्र ल्याउन नेपाली सफल भए । तर, सोच र शैली अनि विधि र व्यवहार लोकतान्त्रिक ल्याउन अझै सकिएको छैन । नेतृत्वमा पुगेकाहरू क्रमशः निरङ्कुश बन्न थाले । नागरिक पनि स्वतन्त्रता छाडेर अराजकतामा रमाउन थाले । नेतृत्व निरङ्कुश बन्दा नागरिक अराजकताको बाटोमा हुँइकिँदै छन् । स्वतन्त्रता उपभोग गर्दा अरुलाई असर पुग्दैन तर अराजक अभिव्यक्ति अरुलाई असर गर्नकै लागि मुखरित गरिन्छ । नकारात्मक भावले प्रश्रय पाउने र सकारात्मकता बिलिन हुने अवस्थालाई बेलैमा सम्बोधन गर्न मिडिया साक्षरताका कार्यक्रम आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालहरू चलाउनेहरूमा मिडिया साक्षरता पुग्न नसक्दा भीडको पछि लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जसले लोकतन्त्रलाई नै खतरा पार्दछ । सौहार्दता, भाइचारा र छलफल जस्ता विषयले नै लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने हुन् ।