सशस्त्र समूहको धम्कीले कर्मचारीहरू पलायन

देवराज पोखरेल

मानसिक पीडा र तनावका कारण जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीहरूको अन्यत्र सरुवा तथा पलायनले लामो समयदेखि सिरहाका अधिकाँश सरकारी तथा अर्द्धसरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको संख्या घटदै गएको छ। कर्मचारीहरूको नपुग भएकै कारण कतिपय कार्यालयहरूमा सर्वसाधारणको कामकाजसमेत सहज रुपमा हुन छोडेको छ । त्यसको प्रमुख कारण असुरक्षा नै भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

सिरहाको सदरमुकाम सिरहा र लहानमा जिल्लाका अधिकांश सरकारी सेवा सुबिधाहरू केन्द्रित छन् । तर ती ठाउँहरूमा समेत असुरक्षाको कारण जनाउँदै पाहाडी मूलका कर्मचारीहरू बस्न नचाहने र सरकारद्वारा पनि तत्काल तराई मूलका कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्न नसक्नाले सर्वसाधारणले कामको लागि सास्ती खेप्नु परेको हो ।

दुई वर्षअघि भएको मधेश आन्दोलन तथा तराईमा सक्रिय रहेका विभिन्न सशस्त्र समूहहरूद्वारा पाहाडी मूलका कर्मचारीहरूलाई तराई छाड्न दिईएको धम्कीका कारण पनि यस किसिमको समस्या बढेर गएको निजामति कर्मचारी सङ्गठन सिरहाका अध्यक्ष ध्यानबहादुर श्रेष्ठ बताउछन् ।

मूलतः मधेश आन्दोलपछि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा ९ज्वालासिंह समूह० द्वारा जारी गरिएको पटक-पटकको विज्ञप्तीमा पाहाडी मूलका कर्मचारीहरूले तराई छोडनुपर्ने अल्टिमेटम सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गरिएपछि ग्रामीण भेग लगायत सिरहा सदरमुकाम र लहानमा कार्यरत अधिकांश पाहाडी मूलका कर्मचारीहरू सरुवा र काजमा अन्यत्र गए पनि विकल्पको खोजी हुन नसक्दा त्यस्ता कार्यालयहरूको कामकाज प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गरेको निजामति कर्मचारी सङ्गठनका केन्द्रीय प्रतिनिधि देवशरण पंडितको भनाइ छ ।

धम्कीको कारण जनाउँदै कर्मचारीहरूले अन्यत्रै सरुवा गराउन थालेपछि प्रत्यक्ष प्रभावित भएका सिरहाका कार्यालयहरूमा मुख्यतयः सडक डिभिजन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत कार्यालय, मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यालय, जिल्ला अदालत, नापी शाखा, घरेलु कार्यालय तथा लहान र सिरहाका नगरपालिका आदि रहेका छन् । ती कार्यालयहरूमध्ये लहान र सिरहा नगरपालिकाको कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय लहान, इलाका हुलाक कार्यालय लहानमा अझै पनि कार्यालय प्रमुखको उपस्थिति हुन सकेको छैन । इलाका प्रशासन कार्यालय लहानमा त एकजना श्रेणी बिहीन कर्मचारी ९पीयन० बाट मात्र कार्यालय चल्दै आएको छ । सो कार्यालयमा नासु, खरिदार, मुखिया र लेखापालको समेत दरबन्दी रहेको छ ।

कृषि बिकास बैंक, शाखा कार्यालय लहानका प्रबन्धक रामसोगारथ यादवका अनुसार आफ्नो कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी हुँदाहुदै पनि अचानक उत्पन्न भएको त्यस किसिमको धम्कीले एकाएक कर्मचारीहरूको सङ्ख्या घटेको र त्यसबाट संस्थामा समेत असर परेको स्वीकार गर्दछन् । उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमाथि नै भएको प्रत्यक्ष आक्रमण र आगजनीका कारण कृषकहरूको कागजपत्र जलेर नष्ट हुँदा अहिलेसम्म पनि ऋणीहरूले दुःख पाई नै रहेका छन् ।

त्यस किसिमको समस्या सो कार्यालयमा मात्र नभई लहानस्थित नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा समेत रहेको उक्त बैंकका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

उता सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थी कर्मचारीहरूलाई आवश्यक सुरक्षा दिन स्थानीय प्रशासन कटिबद्ध रहेको बताए पनि सिरहामा कार्यरत पेशाकर्मीहरूले सरकारद्वारा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन नसकेको आरोपमा पटक-पटक आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । कर्मचारी तथा शिक्षक संयुक्त संघर्ष समितिका पूर्व संयोजक अरुणकुमार साहका अनुसार पाहाडी मूलका कर्मचारीहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास अलि बढी भएपनि पाहाडी न मधेशी सवै कर्मचारी मारमा परेको तर्क गर्दछन् । चन्दा कै लागि कर्मचारीको अपहरण गरिने र हत्या समेत हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

तराईका शसस्त्र द्वन्द्वरत पक्षहरुबाट बिगत एक बर्षो अबधिमा (सन् २००७ को अबधि) मात्रै सिरहामा दर्जनौ कर्मचारी, शिक्षक तथा सर्वसाधारणको हत्या भईसकेको छ । जसमध्ये जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा ९गोईत पक्ष० बाट ६ जना र ९ ला सिंह समूह० बाट ४ जनाको ज्यान गएको पाईएको छ भने पहिचान नखुलेका समूहबाट ८ वटा घटनाहरु भएको इन्सेकको वार्षिक तथ्याङ्कमा देखिन आउँछ । एक बर्षो यस अबधिमा भएका कुल ५८ वटा अपहरणका घटनाहरु भएको पाईन्छ । जसमध्ये जनतान्त्रिकको गोईत पक्षबाट १८ वटा र ज्वाला सिंह समूहबाट ३३ वटा त्यसैगरि संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाबाट ४ वटा घटना हुनुलाई कम मान्न सकिन्न ।

यसका अलावा सडक निर्माणको लागि सर्वे गर्न राजमार्ग देखि केही दक्षिण सखुवानन्कारकट्टी गाबिसमा पुगेका इन्जिनियर नवराज बिष्ट, बिष्णुपुरकट्टी गाबिसस्थित माबिमा लामो समयदेखि शिक्षण पेशामा संलग्न प्रधानअध्यापक अरुणकुमार श्रेष्ठ, तरेगाना गोबिन्दपुरमा कार्यरत गाबिस सचिब रामहरि पोखरेल लगायतका अत्यन्त निर्दोष ब्यक्तिहरुको ब्यक्ति हत्याले पनि कर्मचारी असुरक्षाको कुरालाई नकार्न नसकिने सिरहाका मानबअधिकारकर्मी सुनिलकुमार साहको तर्क छ ।

जुनसुकै मूलको भएपनि कर्मचारीहरूले काम गर्न उचित वातावरण पाउनुपर्ने र सहज स्थिति बनाउन राजनीतिक पार्टी नागरिक समाजकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष ध्यानबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।

०६५ वैशाख ३० गते

 

-