फिचरहरू

‘नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा २५ को (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ स्थित ‘बालुवाटार’ बस्तीका नागरिक यो हकबाट वञ्चित भएका छन् । दुरीका हिसाबले वीरेन्द्रनगर बजारदेखि १० किलोमिटर मात्रै टाढा छ, यो बस्ती । यहाँका २६ घरधुरीले नै अहिलेसम्म जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । जसबाट उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाको मालिक बन्न पाएका छैनन् ।

पाँच रोपनी जग्गा भए पनि १५ वर्षदेखि पुर्जाविहिन भएको स्थानीय कर्णबहादुर गन्धर्वले बताउनु भयो । ‘नाम सुन्दा काठमाडौँ बालुवाटार सुनिए पनि यहाँको पीडा व्यथा भने अर्कै मूलकको जस्तो छ । पाँच रोपनी जग्गाको अहिलेसम्म पुर्जा पाउन सकेको छैन । एक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा विद्युत पुगे पनि सडक र शिक्षाको अवस्था भने उस्तै छ', उहाँले भन्नुभयो ।
वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्था जान पनि एक घण्टौँ टाढा हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँका अनुसार बालविवाह, गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र स्वास्थ्य बालुवाटार बस्तीका प्रमुख समस्या हुन् ।

विद्यालय जान पनि ४०/४५ मिनेट जङ्गलको बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको कर्णबहादुरको भनाइ छ । नजिक स्वास्थ्य संस्था पनि छैन । आधा बाटो हिँडेर त्यसपछि चार/पाँच सय रुपियाँ अटोमा खर्च गरेर सिटामोल ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । उहाँले भन्नुभयो - 'यहाँ हुनेखाने होइन, हुँदा खाने मानिसहरू बस्छन्, कसले बुझिदिने हाम्रा पीडा ।’

यहाँको एक मात्र आयआर्जनको स्रोत भनेको नजिकै बगिरहेको झुप्रा खोला हो । जहाँबाट बालुवा निकालेर आयआर्जनको रूपमा स्थानीयले लिने गरेका थिए । तर, पछिल्ला केही वर्ष यता नगरपालिकाले ठेक्का मार्फत मेसिनबाट बालुवा निकाल्दा उनीहरूको आय स्रोत समेत रोकिएको छ । ‘पहिला बालुवा बेचेर जिविका चलाउँथ्यौँ । अहिले त नगरपालिकाले ठेक्कामा दिएपछि, डोजरले बालुवा तान्छ । हाम्रो काम बन्द भयो । पति पनि दोस्रो विवाह गरेर बेपत्ता छन् । सात सन्तानको पालनपोषण मैले नै गर्नुपर्छ । अहिले त साँझ बिहानको छाक टार्न पनि मुस्किल छ', स्थानीय तुलसी बैगारले भन्नुभयो ।

कर्णबहादुर र तुलसी मात्रै होइनन्, बालुवा बेच्न नपाउँदा यो बस्तीका अधिकांश घरपरिवारलाई छाक टार्न मुस्किल भएको छ । तीन घरधुरी मात्रै गैर दलित समुदाय रहेको बालुवाटार बस्तीमा १ सय ५० कुल जनसङ्ख्या छ । यो बस्तीमा ९८ प्रतिशत दलित समुदायको बसोवास छ । सामान्य टाउको दुखेर सिटामोल ल्याउन पनि चार/पाँच सय रुपियाँ खर्च गरेर वीरेन्द्रनगर बजार आउनुपर्छ । बस्तीमा कक्षा १२ पास गरेका जम्मा दुई जना व्यक्ति मात्रै छन् । १० कक्षा पास गरेका चार जना छन् । धेरैले चार/पाँच कक्षा पढ्दा पढ्दै छोडेर स्थानीय स्तरमा र भारततिर काम गर्न जान्छन् ।

शैक्षिक सामग्री र विद्यालय पोसाक नहुँदा छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन नसकिएको अर्की स्थानीय विर्मा दमाईले बताउनु भयो । ‘सम्पत्ति भने पनि सुविधा भने पनि यिनै झुप्रा हुन् । धेरै उत्पादन हुने जमिन पनि छैन । सबथोक किनेर खानुपर्छ । कापी–कलम र ड्रेस नहुँदा छोराछोरीलाई स्कुलमा पठाउन सकिएको छैन', उहाँले भन्नुभयो ।

हरेक हिसाबले अभाव झेल्दै आएको यो बस्ती समस्याको खानीका रूपमा परिचित छ । साँझ बिहान त के खाउँ भन्ने छ ? 'कक्षा १२ पढेर पनि केही काम पाउन सकेका छैनन् । कसरी उच्च शिक्षा पढ्ने ? मसँगका साथीहरू त सबै भारत कोही काठमाडौँका त कोही विदेशमा काम गर्छन्', गोकर्ण गन्धर्वले भन्नुभयो ।

नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । तर, कर्णाली प्रदेशको राजधानीमै रहेको बालुवाटार बस्तीका नागरिकले संविधान प्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।

बस्तीका लागि सरकारले आयआर्जनसँगै रोजगारीका कार्यक्रमहरू ल्याइदिन स्थानीयले अनुरोध गरेपछि खानेपानी र सडकको काम यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी योजना बनाएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-११ का वडा अध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले बताउनु भयो। ‘बालुवाटारलाई व्यवस्थित गर्न म निर्वाचित भइ सकेपछि अधा बाटोसम्म कच्ची सडक पुर्याइएको छ। केही समयमा खानेपानीको कामलाई पनि सुरु गर्नेछौँ’, वडा अध्यक्ष देवकोटाले भन्नुभयो ।

     

- जगतदल जनाला विक