फिचरहरू

धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका-१ का ३७ वर्षीय मङ्गलबहादुर विश्वकर्मा ०६९ सालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जानुभयो ।

तीन वर्ष मलेसिया बसेर ०७२ सालमा नेपाल फर्किदा उहाँकी पत्नी खेमकुमारी विश्वकर्माले दोस्रो विवाह गरीसक्नु भएको थियो । मङ्गलबहादुरले ०७३ सालमा मनकुमारी विश्वकर्मासँग दोस्रो विवाह गर्नु भयो ।

तर, मङ्गबहादुर र मनकुमारीको विवाह दर्ता हुन सकेको छैन् । जसको कारण हो, मङ्गलबहादुर र खेमकुमारीको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य नहुनु । नेपालको कानुनले महिला वा पुरूषको एकपछि अर्को विवाह दर्ता नहुने भएपछि प्रावधान ल्याएपछि यो समस्या आएको हो ।

एक पटक विवाह गरेका महिला वा पुरूष दुवैले दोस्रो विवाह गरेपछि दर्ताको लागि सहज कानुन बन्नुपर्ने मङ्गलबहादुर र खेमकुमारीको मागको छ । मङ्गलबहादुर र खेमकुमारी मात्रै होइन, साँगुरीगढी गाउँपालिका-१ मा यस्तो समस्या भएका करिब २५ जोडी रहेको वडाध्यक्ष गोविन्द लिम्बूले बताउनु भयो । उहाँले यो समस्या समाधान गरिदिन आफू समक्ष दैनिक आउने गरेको वडाध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ ।

साँगुरीगढी गाउँपालिका-१ मा मात्रै नभएर धनकुटा जिल्लाका हरेक वडामा समस्या भएको र अदालतसम्म आउने क्रम बढेको अधिवक्ता सुमित्रा राइको भनाइ छ । उहाँले अहिले यस्तै प्रकारका मुद्दा आफूले बहस गर्ने पनि धेरै रहेको बताउँदै कतिपयमा महिला र कतिपयमा पुरूष सम्पर्कमा नआउँदा उनीहरू अधिकारबाटै वञ्चित हुने गरेको बताउनु भयो ।

पछिल्लो समय नेपालमा सम्बन्ध-विच्छेदका घटना बढेका छन् । सहरिया, सम्पन्न महिला मात्र होइन, ग्रामीण र विपन्न महिलासमेत सम्बन्ध-विच्छेदको निवेदन बोकेर अदालत धाइरहेको संविधानसभा सदस्य तथा अधिवक्ता दुर्गा लिङ्खाले बताउनु भयो । धनकुटा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएकामध्ये २४ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्ध-विच्छेदका छन् । हरेक महिना ५ देखि १५ ओटासम्म सम्बन्ध-विच्छेदका लागि निवेदन पर्ने गरेका छन् ।

जसमा महिला वा पुरूषले नै दोस्रो विहे गरेर सो दर्ताका लागि कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न सम्बन्ध-विच्छेदका लागि निवेदन दिने गरेको अदालतका श्रेस्तेदार उज्वल न्यौपाने बताउनु हुन्छ ।

विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला र पुरूष सम्बन्ध-विच्छेदका लागि धमाधम अदालत आइरहेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उज्वल न्यौपानेको भनाइ छ ।

पारिवारिक बेमेल र किचलो बढ्दै गएपछि महिलाले अर्को बिहे गर्ने र पुरूषले पनि दोस्रो बिहे गर्ने गरेका कारणले दोस्रो बिहे दर्ताका लागि पहिलो बिहेको सम्बन्ध-विच्छेदको निवेदन बोकेर जिल्ला अदालत धाइरहेछन् ।

धनकुटा जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध-विच्छेद गराउनेको सङ्ख्या एक आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । ०७५ साल भदौदेखि नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएसँगै पुरूषले पनि सम्बन्ध-विच्छेदको मुद्दा हाल्न पाउने कानुनी व्यवस्थाले यो क्रमले तीव्रता पाएको हो ।

विवाह गरेको दुई महिनादेखि दुई दशकसम्म बिताएका दम्पतिसमेत आफूहरूबीच व्यापक असमझदारी बढेको भन्दै सम्बन्ध-विच्छेद गर्न अदालत धाइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय सम्बन्ध-विच्छेदका लागि निवेदन दिनेमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, अन्तरजातीय तथा बहुविवाह गरेका पुरूष बढी देखिएका छन् । विदेशमा पति वा पत्नी गएपछि परपुरूष वा स्त्रीसँग लागेको, विदेशबाट पठाएको रकम हिनामिना गरेको र शारीरिक-मानसिक यातना दिएको भन्दै सम्बन्ध-विच्छेदका लागि निवेदन दिनेको लर्को लागेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरूष उतै अर्को विवाह गरेर पहिलो पत्नीलाई  सम्बन्ध–विच्छेद गर्न दबाब दिएका घटना पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । पतिले दोस्रो विवाह गरेपछि आफू हिंसा, विभेद र मानसिक उत्पीडनमा परेको भन्दै पत्नीले पनि दोस्रो बिहे गरेर सम्बन्ध-विच्छेदका लागि निवेदन दिनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।

अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश जानेमध्ये सम्बन्ध-विच्छेद बढ्ने क्रम बढेको छ, जसले कलिलै उमेरमा विवाह गरेका हुन्छन् र त्यो वैवाहिक बन्धनबाट मुक्ति चाहेर अर्को बिहे गरेर रमाउने चलन पनि बढिरहेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उज्वल न्यौपानेको भनाइ छ ।

उसो त सम्बन्ध-विच्छेद, पति-पत्नीबीचको मनोमालिन्य, विवाद र बन्धनको गाँठो फुकाउने कानुनी अस्त्र पनि हो । बन्धन र उत्पीडनबाट उन्मुक्ति पाउन र सही जीवन साथी पाउने भन्दै  सम्बन्ध-विच्छेदका निवेदन बोकेर अदालत धाइरहेछन् । सम्बन्ध-विच्छेदका लागि निवेदन दिनेमा अहिलेसम्म पुरुषभन्दा महिलाकै सङ्ख्या धेरै छ ।

सम्बन्ध-विच्छेद गर्ने महिलालाई हेय र दयाका पात्र ठान्ने र भेदभावपूर्ण व्यवहार सामाजिक कुसंस्कार छ । यो खासगरी मृत्यु संस्कार, काजक्रिया तथा कर्मकाण्ड गर्ने विषयसँग जोडिएको छ । सम्बन्ध-विच्छेदपछि महिलाले केही समय मुक्तिको अनुभूति गरे पनि अवस्था सधैंभरि यस्तो रहँदैन ।

हाम्रो पितृसत्तात्मक समाजको एकाङ्की दृष्टिकोण, आर्थिक समस्या र सांस्कृतिक मूल्य-मान्यताले त्यस्ता महिलालाई गाँज्दै लान्छ र बाँकी जीवन जिउन चुनौतीका पहाड ठडिन थाल्छन् । तर पुरूष, सम्बन्ध-विच्छेदपछि पनि घरपरिवार तथा समाजमा ससम्मान बाँच्न पाउँछन् । त्यति मात्र होइन, उसले सन्तान र परिवारबाटै दोस्रो विवाहका लागि प्रोत्साहन पाउँछ ।

तर महिलाले सम्बन्ध-विच्छेदपछि घर र सन्तान छाडेर एक्लो जीवनको कष्टकर यात्रामा हेलिनुपर्छ । सम्बन्ध-विच्छेद त पतिसँग मात्र हो भनेर परिवारसँग होइन भनेर महिलाले परिवारमै रहन पाएका उदाहरण नगण्य छन् । सम्बन्ध-विच्छेद गरिसकेकी बुहारीसँग राम्रो व्यवहार गर्ने र मिलेर बस्नेभन्दा छोरालाई दोस्रो बिहे गर्न उक्साउने पुरुषवादी प्रवृत्तिका कारण सम्बन्ध-विच्छेद गरेकी महिला स्वयम घर, थर र परिवार त्याग्न हतारिन्छन् । सम्बन्ध-विच्छेदको अझ ठूलो असर त बालबालिकालाई पर्छ । आमाबाबु दुवैबाट पाउनुपर्ने माया, साथ र सहयोगबाट वञ्चित हुँदा तिनको भावी जीवन कष्टकर बन्ने गरेको छ ।

सम्बन्ध-विच्छेद गर्दा महिलाले पतिको सम्पत्तिबाट आधा अंश पाउने कानुनी व्यवस्था छ । कतिपय महिला सम्पत्ति नचाहिने भन्दै जतिसक्दो चाँडो सम्बन्ध-विच्छेद गरेर पतिसँग छुट्टिन हतारिन्छन् । सम्बन्ध-विच्छेदपछि स्वतः अंश पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएका कारण अंश दाबी नगरेको त्यस्ता महिला बताउँछन् ।

सम्बन्ध नै नरहेपछि सम्पत्तिको के लोभ गर्नु भनेर पनि कतिपय महिला अंश लिने विषयमा बेवास्ता गर्छन् । सन्तान पाल्नुपर्ने र आर्थिक रूपमा परनिर्भर थोरै महिलाले मात्र अंश लिने गरेको पाइन्छ ।

अंश नलिँदा सम्बन्ध-विच्छेद एक/दुई दिनमै हुन्छ भने लिँदा प्रक्रिया लामो हुन्छ । पतिको कारण सम्बन्ध–विच्छेदको अवस्था सिर्जना भएमा अदालतले पत्नीको अंश छुट्याई अंशबन्डा गरिदिने प्रावधान छ । यस व्यवस्थाले महिलालाई तत्काल राहत महसुस गराए पनि एक्लो जीवनको अत्यासलाग्दो यात्रा र समाजको नकारात्मक दृष्टिकोणले पछिसम्म पिरोलिरहन्छ ।

पुरूषलाई पनि ढल्किँदो उमेरमा सम्बन्ध–विच्छेद हुँदा घरबार भताभुङ्ग र सन्तानको बिचल्ली त हुन्छ नै, आफूसँग सम्बन्ध तोडेर जानेलाई अंश, सम्पत्ति वा नगद दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले पारिवारिक मार र आर्थिक भार एकैपटक थेग्नुपर्ने हुन्छ ।

मिलेर बस्नुपर्छ, घर गरेर खानुपर्छ, पतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ, उसको अधिनमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता भत्काउँदै र नारी सहनशीलता, धैर्यता र लचकता टुटाउँदै म पनि ऊभन्दा के कम भन्ने आवेशमा सम्बन्ध-विच्छेद गर्न होमिने महिलाको सङ्ख्या बढ्दै गएको अधिवक्ता सुमित्रा राईको अनुभव छ ।

बढ्दो सम्बन्ध-विच्छेद, घरघरको मात्र नभएर सिङ्गो मुलुककै समस्या भएकाले सामाजिक मनोविज्ञानको सूक्ष्म विश्लेषण गरी दम्पतिबीच अविश्वास र असमझदारी बढाउने कारकका रूपमा रहेका  वैदेशिक रोजगारी, जाँडरक्सी, घरेलु हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, लैङ्गिक विभेद आदि अन्त्य गर्नेतर्फ तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

विशेषतः जनताको दैलामै रहेका स्थानीय सरकार आफ्ना आँखै अगाडि हुने सम्बन्ध-विच्छेदले बढाउन सक्ने सामाजिक दुष्प्रभाव र पारिवारिक विग्रहप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ ।

- ईश्वर थापा