राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन ज्येष्ठ नागरिकलाई सास्ती, बिहान ६ बजेदेखि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता (फोटो फिचर)
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य लिनुपर्ने सूचना जारी गरेपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूले विभिन्न खालका सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
एकातिर लामो समय भरी परेर हिलाम्यै बाटो र अर्को तर्फ सामाजिक सुरक्षा सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भनेपछि परिचयपत्र लिनका लागि ज्येष्ठ नागरिकहरु विहानै ७ बजेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर दिनभरी लाइनमा बसेर फोटो खिचाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका–१९ की ८६ वर्षीया लिला उपाध्यायले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि नातीसँग बिहान ७ बजे घरबाट हिँडेर दिनभरी लाइनमा बस्नु परेको गुनासो गर्नुभयो । उपाध्याय भन्नुहुन्छ,'दिनभरी लाइनमा बस्दा बस्दा पालो जीउ दुखेर चल्न भएको छैन ।' बुढेसकालमा कस्तो हैरानी दिएको सरकारले पनि उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो ।
अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकहरू लाठ्ठी र आफन्तको साहारामा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउनुभएका सम्मरीमाई गाउँपालिकाका–४ का ६९ वर्षीय विजय लोधले पालो कुरेर बसेको दुई तीन घण्टा भन्दा बढी समय भएको तर पालो आउन अझै धेरै समय लाग्ने बताउनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन कान्छा छोरासँग आउनुभएकी कोटहीमाई गाउँपालिका–४, हर्दीकी ७३ वर्षीया फलमती चमारले आफूले पालो कुरेर बसेको दुई घण्टा हुँदा पनि पालो नआएको बताउनु भयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य हुनुपर्ने कुराको हल्लाले ज्येष्ठ नागरिकहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासनक कार्यालयमा आउने क्रम बढेको रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालले इन्सेकलाई जानकारी दिनुभयो । रुपन्देही जिल्लामा १२ स्थानबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि काम भइरहेको र सरदर दैनिक ६ सय जनाको फोटो खिच्ने गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालले बताउनु भयो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन र बिमामा साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । ०८१ असार १० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागु गर्ने, दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ देखि ३८ जिल्लामा र तेस्रो चरणमा ०८२ साउनदेखि ११ जिल्लामा लागु गरिने सूचनामा उल्लेख गरेको थियो । सरकारले देशका २८ जिल्लामा साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन सेवा र स्वास्थ्य बिमाका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेसँगै जिल्लाका सबैजसो ज्येष्ठ नागरिकहरू राष्ट्रिय परिचय बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउने गरेका छन् ।
गत जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७७ जिल्लामै परिचय पत्र लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कास्की, तनहुँ, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर रहेका छन् ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार सकेसम्म सुगम र सहज रूपमा परिचय पत्र लिन सक्ने जिल्लामा पहिलो चरणमा गरिएको र सकेसम्म नागरिकलाई सहज रूपमा फोटो खिच्ने र बायोमेट्रिक दिन सक्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको जनाएको छ । राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा भने परिचय पत्र नलिए पनि सेवा लिन बाधा पर्ने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
राजस्वसम्बन्धी व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमति पत्रसम्बन्धी र कम्पनी दर्ता एवम् नवीकरणका लागि पनि आगामी साउन महिनादेखि देशभर नै परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ । बैङ्किङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा घरजग्गा किनबेचमा भने आगामी माघ १ गतेदेखि परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ । केही राजनीतिक दल र सरोकारवालाले तत्कालै परिचपत्र अनिवार्य नगर्न भन्दै समय थप गर्न अनुरोध गरेको, तयारी नै नभइ परिचय पत्र अनिवार्य गरेर नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले कुरा समेत उठाएका थिए । विभागले भने परिचय पत्र कार्यान्वयनको प्रक्रिया आर्थिक वर्ष २०७५ मै सुरु भएको भन्दै लागु गर्न ढिलो गर्न नहुने तर्क राख्दै आएको छ । विभागले २०७७ मा वडा–वडामा गएर परिचय पत्रका लागि तीन महिनासम्म अभियानकै रूपमा फोटो खिचाएको थियो । त्यसका लागि १ हजार जना परिचालन गराएर डाटा समेत लिइएको थियो । अहिले पनि ४ सय ३७ स्थानमा टोली खटाएर फोटो खिच्ने, हराएको नम्बर खोज्ने र कार्ड वितरण गर्ने काम भइरहेको छ ।
विभागका अनुसार मुलुकभर करिब डेढ करोड नागरिकले परिचय पत्रको फोटो खिचाइसकेको तथ्याङ्क छ । तर लामो समय बितेकाले परिचय पत्र नम्बर हराएको, मोबाइलमा आएको म्यासेज डिलिट भएकाले कार्ड लिन समस्या परेको विभागले जनाएको छ । उनीहरूको सहयोगका लागि पनि नम्बर खोजी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले भदौ मसान्तसम्म आफ्नो भत्ता कार्ड नवीकरण गर्न सक्ने भएकाले त्यतिबेलासम्म २८ जिल्लामा केही समस्या भएमा हल गरिने सूचना मार्फत उल्लेख गरेको थियो ।
- रीमा बिसी
सम्बन्धित फिचरहरू
खानेपानीको लागि हारगुहार गर्दै रेक्चावासी !
कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरदेखि करिव ९० किलोमिटर पश्चिम पहाडको खोचमा सुनसान अनि रमणीय, पहाडको काखैमा एउटा सुन्दर बस्ती छ । बस्ती सुन्दर भए पनि सदियौँदेखि पानीको अभाव झेल्दै आएको छ…
दृष्टिबिहीन छोराको भरमा गुजारा चलाउँदै ज्येष्ठ नागरिक
टिनले छाएको पुरानो एक तले घर । पिँढीमा पुराना र मैला कपडाहरू, कतै झुन्ड्याइएका छन् । कतै लथालिङ्ग फालिएका छन् । १ सय वर्षीया गोमता पिँढीमा कुप्री परेर बसिरहनुभएको थियो…
प्यारालाइसिस भएका अमर औषधिको जोहो गर्न ह्वीलचियरबाटै फलफूल बेच्दै !
बेनी नगरपालिका–८ को नेप्टेचौर जाने चोकमा बिहानैदेखि ह्वीलचियरमा बसेर ग्राहकको प्रतिक्षा गर्नुहुन्छ ४८ वर्षीय अमरबहादुर दमैले । बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लि स्थायी बसोबास रहेका उहाँलाई हरेक दिन ५१ वर्षीया पत्नी जुना…
स्थानीयको विवादले चार वर्षदेखि खानेपानीको आयोजना अलपत्र, सिमकोटमा खानेपानीको समस्या !
सिमकोट गाउँपालिका–५, तल्लो गाउँकी हाँसु परियारले दुई वर्ष अघि आफ्नो घरमा सिमकोट खानेपानी उपभोक्ता समितिले वितरण गर्ने खानेपानीको धारा जडान गर्नुभयो । सिमकोट तल्लो गाउँका नागरिकले परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै…
सुत्केरीमै किरियाको पीडाः आमा–बच्चाकै ज्यान जोखिममा !
घरको डीलभरी शोकाकुल आफन्त र छिमेकी । सेतो बस्त्रभित्र जीउ ओतेकी बसन्ता । काखमा ४८ दिनको शिशु । नजिकै सेतो बस्त्रमै छोरी छिन् । आमा, दिदिको नजिक बिछिप्त बनेकी अर्की…