फिचरहरू

नारायण नगरपालिका–१ रातामाटेका ५७ वर्षीय खड्कबहादुर दमाई जोत्दै गर्नु भएको बारी उहाँका बाजेका पालादेखि कमाउदै आउनुभएको हो । उहाँ पाँच वर्षको हुँदा बाजे बस्ती सरेर आएपछि १० वर्षमा बाजे बित्नुभयो, बुबा पनि त्यसको ३२ वर्षमा बित्नु भयो । यो ५२ वर्षदेखि उपभोग गर्दै आएको जग्गाको पूर्जा पाइएको छैन ।

गाउँमा कपडा सिलाउने मान्छे चाहिन्छन् भनेर गाउँका सम्पन्न परिवारहरूले २०२८ सालमा कुसापानीबाट बस्ती ल्याएका उहाँका बाजेका तीन भाई धम्मु दमाई, टीकाराम दमाई र सेते दमाईलाई रातामाटेको जङ्गल फाँडेर बस्न लगाएका थिए ।

उसबेला राइटर बाजे रत्नबहादुर खत्रीले सिलाउने र जग्गा जोत्ने हली बनाउन बस्ती बसालेका दमाई टोलीलाई जङ्गल फाँडेर बस्ती बसाएका स्थानीय पाकापुरानाहरूले बताएका छन् । बस्ती बस्ने बितिकै मालपोत कार्यालयबाट सात–चार नम्वरको फाराम भराइएको थियो ।

भूमिसुधार ऐन २०२१ अनुसार सात–चार नम्वरको फाराम भरेर बर्षेनी तिरो तिर्दै जग्गा कमाउदै आएको जग्गा २०४९ सालको नापी हुँदा नापजाँच पछि २०५० सालमा पूर्जा आउँदा अधिकार विहीन बनाइएको खड्कबहादुरले गुनासो गर्नु भयो ।

सुरुमा बस्ती बस्ता खुरुखुरु गाउँका ठालुहरूको खेतबारी जोत्ने हलीको कामगर्दै आएकोमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक परिवर्तनपछि युवापङ्तिले हली हुन अस्वीकार गरेपछि रातामाटेका दमाई बस्तीले उपभोग गर्दै आएको जग्गा श्रीस्थान सामुदायिक वन क्षेत्र भित्रको हो भन्ने व्याख्या गर्दै पूर्जाबाट बञ्चित गराइएको स्थानीय लक्ष्मी नेपालीको भनाई छ ।

दमाईहरूको जग्गा मात्र जङ्गल क्षेत्रको हो भनी उनै क्षेत्री–बाहुन मध्येले मौखिक उजुरी गरेकै आधारमा पूर्जा रोकिएको नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले सुनाए । यो समस्या बारे रातामाटेका स्थानीयले प्रशासन, स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वलाई अनुरोध गरे उनीहरूले ‘के भएको रैछ ? हेरौंला’ भने पूर्जा दिलाउन कसैले पहल गरेनन् ।

उजुरी कसले दियो ? अबको समाधान के हो ? पूर्जा कसरी पाइन्छ ? भनेर रातामाटेका स्थानीयहरू नापी, मालपोत, वन कार्यालय र प्रशासनमा निरन्तर धाई रहे । सबैले पहल गरौंला मात्र भनेर टारे । पूर्जा रोकिनुको कारण देखाउन अनुरोध गर्दा ती निकायले ‘मौखिक उजुरी आएको हो’ भनेर टारे रातामाटेकी अगुवा महिला सीता नेपालीले भन्नुभयो ।

पुरानाहरूले हली भइरहेका थिए, नयाँले अस्वीकार गरेकै कारण घुमाउँरो तरिकाबाट कमाइरहेको जग्गाको पूर्जा रोक्नेदेखि खानेपानी मुहानको पानी रोकावट, स्थानीय स्तरमा आउने विकास कार्यक्रममा बञ्चित गर्ने धेरै सेवा सुविधामा विभेद भएको अधिकारकर्मी पदम सुनारले सुनाउनु भयो ।

पछिल्लो समय दलित माथि हुने विभेद, असमानताका विषयमा राज्यको उत्तरदायी हुनुपर्ने नीति आएपछि रातामाटेका स्थानीयका सवालमा अधिकारकर्मीले आवाज उठाउन थालेपछि सरकारी निकायकै पहलमा ‘खानेपानीको मुहान अवरोध हटेको छ, तर जग्गा धनी पूर्जा दिलाउन सकिएको छैन’ नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष यज्ञराज थापाले बताउनु भयो ।

कुल १ सय ८३ जना जनसङ्ख्या पुगेको रातामाटेमा १ सय ६ जनाको मतदाता नामाली छ । ४१ जना भारतमा, ६ जना अरबमा नेपालकै अरु जिल्लामा मजदूरी गर्न गएका १० जना बाहेक अहिले घरमै भएका ४९ जना मतदाता घरमै छन् । ती मध्ये सबै भन्दा ज्येष्ठ नागरिक ५७ वर्षीय खड्कबहादुर हुनुहुन्छ ।

यहाँ एसएलसी उत्तीर्ण गरेका नौ जना, १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका जम्मा दुई जना छन् । विद्यालय टाढा भएको र समाजको सहयोग समेत नपाएको कारण ७–८ कक्षा पढ्दै गर्दा सबैजसो युवा भारतमा मजदूरी गर्न जाने र युवती ९–१० पढ्दै गर्दा विवाह गरिहाल्ने गरेको कारण पढाई रोकिने गरेको छ । पढाईलेखाई राम्रो हुन नसकेको कारण भारत जान खर्च जुटाउन नसक्नेहरू बालुवा बोक्ने, ज्याला मजदूरी, खेती किसानी गर्ने जस्ता शारीरिक मेहनतको काम गर्ने भएकाले ६० वर्ष नपुग्दै धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

यो बस्तीमा सबै भन्दा धेरै ६३ वर्ष नाघेर मृत्यु हुने पहिलो व्यक्ति लक्षिराम दमाईको पाँच वर्ष अघि निधन भएको थियो । लक्षिरामको पत्नी जसुदा दमाई, यो वर्ष ६० नाघेर दलित ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा पाएका पदमे दमाई र उहाँकी पत्नी धर्मी दमाई समेत तीन जनाले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरेको नारायण नगरपालिका–१ का वडा सचिव गोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो ।

५२ वर्ष अघि बसेको तीन परिवार अहिले २८ परिवार भइसकेको छ । पढेलेखेका युवाहरू छन्, रोजगारी वा मजदूरीसम्मको अवसर नभएकाले ४१ जना युवा भारतमा मजदूरी गर्न गएका छन् । एक महिनादेखि घरदैलोमा हिडेका कुनै पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवार यो बस्तीमा भोट माग्न पुगेको छैनन् ।

जग्गाधनी पूर्जा दिलाउँछौं भन्ने सधैँका चुनावमा आश्वासन मात्र दिइरहने भएकाले यसपटक कसैलाई भोट नहालौं कि ? जस्तो सदुायलाई लागिरहेको स्थानीय लीला नेपालीले टिप्पणी गर्नुभयो ।
भोट माग्न जो जति आउलान् उनीहरूसँग ‘रातामाटे बस्तीलाई वास्ता गर्नुहुन्न ?’ भनेर प्रश्न गर्न चाहेका छौं’ स्थानीय युवा हरि नेपालीले भन्नु भयो । ‘चुनावकै मुखमा दलितबस्तीमा आउने गर्छन् यसपटक पनि आउँछन् होला, हामीलाई जग्गाधनी पूर्जा किन दिइएन ? हाम्रो एउटै प्रश्न हुनेछ, स्थानीय युवा हरिको भनाई छ ।

‘आधा सताब्दी भन्दा पहिलेदेखि कमाउदै आएको रातामाटे बस्ती जस्तै नारायण नगरपालिका–१ को अर्को ठाउँ नमूनाबस्ती र आठबीस नगरपालिका–१ सुकीपिउलीको जग्गा पूर्जा नपाएको विषयमा आफूहरूलाई जानकारी भएको उनीहरूलाई पूर्जा दिलाउन आफूहरू प्रयासरत रहेको छौं’ राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला सदस्य कल्पना केसीले भन्नु भयो ।

रातामाटे बस्ती जस्तै नारायण नगरपालिका–१ को अर्को ठाउँ नमूनाबस्ती र आठबीस नपा–१ सुकीपिउली यी तीन ओटै स्थानमा हरेक ठाउँमा २५–३० घर दलित मात्र जग्गा उपभोग गरिरहे पनि जग्गा धनी पूर्जा पाएका छैनन् ।

चुनावमा आश्वासन दिने तर त्यसपछि फर्किएर नजाने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू वचनका पक्का हुँदैनन् भन्ने यहाँको जग्गाधनी पूर्जा मात्र होइन अरु धेरै उदाहरण हुनसक्छन् तर जनप्रतिनिधि र सरकारका अधिकारीहरू उपेक्षितलाई सकारात्मक विभेदको नीतिले सहायता पुराउनुपर्छ भन्ने रणनीति उपहास गरिरहेको छर्लङ्ग देखाएको छ ।

 

- अमर सुनार