फिचरहरू

मुलुकमा आमूल परिवर्तनका नाममा सञ्चालित दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा तथा सङ्घीयता सहितको नयाँ संविधान लागू भएको पनि वर्षौँ बित्यो ।

तर परिवर्तनका लागि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य तथा तत्कालीन विद्रोहीबाट मारिकाहरूको परिवारका समस्य त्यस्तै छन् । अङ्गभङ्ग, घाइते र यातना पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । झनै उनीहरूको समस्या अहिले बल्झिन थालेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका कारण अङ्गभङ्ग भएका नौकुण्ड गाउँपालिका-५ साविक भोर्ले गाविस–७ का विष्णुप्रसाद आचार्य राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरूलाई सरकारले न्याय दिन नसकेको बताउनु भयो ।

पिल्सिएर रहेका द्वन्द्वपीडितहरूका पक्षमा राहतको लागि आवाज उठाइदिन र राहतका लागि पहल गरिदिन आचार्यले अनुरोध गर्दै भन्नुभयो, “सशस्त्र युद्धका समयमा आमुल परिवर्तन गर्ने भनिएको थियो यही हो त परिवर्तन ? तत्कालिन विद्रोही पक्षले धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि द्वन्द्व पीडितले राहत महसुस कसैले गर्न पाएनन् ।”

माओवादीका करण अङ्गभङ्ग भएका शिक्षक आचार्यलाई ०५९ भदौ २२ गते माओवादी कार्यकर्ताले धारिलो हतियार र हम्मरको प्रयोग गरेर कुटपिट गरी खुट्टा भाँचेका थिए । उपचारको क्रममा उहाँको एक खुट्टा गुमेको थियो । हाल उहाँ अपाङ्गता जीवन बिताइरहनु भएको छ ।

मुलुकमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर द्वन्द्वको अन्त्य भएको पनि १६ वर्ष बितिसकेको छ । दशकौँदेखि द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको खोजीमा छन् । सरकारले उनीहरूको पीडामा मलम लगाउन सकेको छैन ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूमा अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाएर यथार्थ स्थिति सार्वजनिक गर्ने, पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरण, मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई दण्डसजाय गर्ने र सामाजिक मेलमिलाप कायम गर्ने जिम्मेवारीप्रति राजनीतिक दल र सरकार इमान्दार भएको देखिएको छैन ।

द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न भनेको आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि न्याय दिन सकेन । संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण तथा सङ्घीयता घोषणा भएको लामो समय भए पनि मुलुकको आमुल परिवर्तनका लागि विभिन्न आन्दोनमा ज्यान गुमाएका तथा अङ्गभङ्ग भएका द्वन्द्वपीडितको समस्या भने उस्तै छ ।

यति बेला तत्कालीन द्वन्द्वरत दल नेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार छ । यसअघि पनि प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराइले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएनन् । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सर्वसाधरणको जनजीविकामा तात्विक परिवर्तन त भएन ज्यानको बाजी थापेर युद्ध लडेकाहरूको तथा मृतकका परिवारको पनि न्याय नपाएको द्वन्द्वपीडितहरूले गुनासो गरेका छन् ।

त्यसैगरी साविक धैबुङ्ग गाविस-३ हाल कालिका गाउँपालिका-३ की १९ वर्षीया देवकी ढकाललाई माओवादी आन्दोलनमा सघाएको आरोपमा नेपाली सेनाले राम्चे ब्यारेकमा तारेख लगाएर नियमित बोलाउने, कुटपिट तथा यातना दिएको कारण ०५९ कात्तिक २३ गते मृत्यु भयो ।

सेनाले राम्चे ब्यारेकमा नियमित तारेखमा बोलाएर यातना दिने क्रममा सो दिन राम्चे ब्यारेकबाट फर्केपछि ढकालको मृत्यु भएको थियो । मृतकलाई माओवादीले सहिद घोषणा मात्र गरेनन् । कालिका गाउँपालिका-२ कालिकास्थान बजारमा माओवादीले निर्माण गरेको सहिदद्वारमा देवकी ढकालको नाम पनि सहिदको सूचिमा समावेस छ ।

तर सरकारले ०७९ फागुन २९ गते राजपत्रमा प्रशासन गरेको सहिदको सूचीमा उहाँको नाम परेन । नियतबस राजपत्रमा उहाँको नाम छुटाएको भन्दै मृतकका बुबा मनश्याम (मोहनप्रसाद) ढकालको बुझाई छ । उहाँले दुखी हुँदै भन्नुभयो, “केही माओवादीका जिल्ला नेताले नै नियतबस छोरीको नाम छुटाइदिएका हुन् ।”

शसस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफै सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । यही सरकारले आफ्नो छोरीको नाम सहिदको सूचिबाट हटाएपछि मनमा ठूलो चोट पुगेको ढकालले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘शान्ति सम्झौतापछि पनि माओवादी अभियानमा माओवादी कार्यकर्ताहरूले दवाव दिइरहेका थिए, उनीहरूको कुरा नमानेपछि पूर्वाग्रह राखेर नाम हटाएका हुन्’ ।

इन्सेकको जिल्ला प्रतिनिधिले जानकारी दिएपछि उहाँले ०८० जेठ १७ गते गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् गृह मन्त्रालयमा सहिदको अभिलेखमा नाम छुट भएकोले समावेश गराई पाउन निवेदन दिनुभयो ।

सरकारले द्वन्द्वकालमा मरिएका ८ हजार ४ सय ७० जनालाई सहिदको सूचिमा राख्दै उनीहरूको नाम ०७९ फागुन २९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । ढकालले भन्नुभयो, ‘द्वन्द्वको समयमा माओवादी कै कारण कतिले दुख पाए कतिले ज्यान गुमाए तर अहिले उनीहरूले नै सरकारमा बसेर खाटो बस्न लागेको घाउमा नुनचुक छर्ने काम गरे । यही होला उनीहरूले चाहेको आमुल परिवर्तन ।’

उत्तरगया गाउँपालिका-३ का शिशिर गुरुङले आफ्ना बुबा भोजबहादुर गुरुङ के कति कारणले मारिएका हुन् भन्ने कुराको सत्य तथ्य जान्न नपाएको बताउनु भयो । द्वन्द्वपीडित बालबालिकाहरूलाई उचित छात्रवृत्ति पनि सरकारले दिन नसकेको बताउँदै प्रति परिवार तीन जनालाई मात्र दिइएको र १८ वर्ष उमेरको हद राखेर पुरै उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक छात्रवृत्ति दिन नसकेको उहाँको भनाई छ ।

उत्तरगया गाउँपालिका-३ साविक ठूलोगाउँ गाविस-३ का शिशिरका बुबा भोजबहादुर नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई ठूलोगाउँमा भएको घटनाको सुराकी गरेको आरोपमा माओवादीको एक समूहले घरबाट अपरहण गरी नुवाकोटको साविक मनकामना गाविस-९ अर्चले नजिकै धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेको थियो ।

मुलूकमा सङ्घीयता घोषणाका साथै संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण भएको पनि लामो समय बित्दा समेत आमुल परिवर्तनका लागि विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने, अङ्गभङ्ग र घाइते भएका द्वन्द्वपीडितको अवस्था भने दर्दनाक छ ।

हाल कालिका गाउँपालिका गाउँपालिका-५ साविका भोर्ले गाविस-१ का मीनबहादुर पुडासैनीलाई तत्कालीन बिद्रोही नेकपा माओवादी कार्यकर्ताले एक छिन कुरा गर्नु छ भन्दै ०६२ कात्तिक २९ गते साँझ घरबाटै अपहरण गरी नुवाकोट र धादिङको जङ्गलमा लगेर मानसिक तथा शारीरिक यातना दिए ।

अपहरण गरेको ९२ दिनपछि धादिङबाट माओवादी कार्यकर्ताहरूको कब्जाबाट उहाँ भागेर उम्कन सफल हुनुभयो । उहाँको अहिले ढाडमा जटिल समस्या देखिएको छ । नेकपा माओवादी कार्यकर्ताले आफूविरूद्ध सुराकी गरेको भन्दै ९२ दिनसम्म अपहरण गरी जङ्गमा लगेर विभिन्न किसिमका मानसिक र शारीरिक याताना दिएको उहाँले बताउनु भयो ।

ढाडमा समस्या देखिएपछि पुडासैनीले राजधानीस्थित ग्रीन सिटी अस्पतालमा उपचार गराउनु भयो । उहाँको ढाडको हड्डीमा समस्या देखिएको छ । अप्रेसन गर्नु पर्ने चिकित्सकले बताएका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका कारण स्वास्थ्य उपचार कसरी गर्ने भन्ने समस्याले परिवारमा छटपटी परेको छ ।

उहाँ जस्तै द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका पीडितहरू, बेपत्ता परिवार घाइतेहरूको समस्याप्रति पनि राज्य तथा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन नसकेको द्वन्द्वपीडितहरूको गुनासो छ । पुडासैनीले भन्नुभयो, “सरकारको द्वन्द्वपीडिको सूचिमा हामी किन परेनौँ ?”

त्यसैगरी नौकुण्ड गाउँपालिका-१ का ५९ वर्षीय सुकुबहादुर तामाङले अहिलेसम्म रहात नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ । राज्य तथा माओवादीले पनि आफूलाई राहात दिनमा बेवास्ता गरेको बताउनु भयो ।

राज्यका तर्फबाट ०६२ सालमा ‘माओवादी आतङ्ककारी’ भन्दै गिरफ्तार गरी चरम शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको र राहातको नाममा केही नपाएको तामाङले बताउनु भयो ।

यातनाकै कारण अपाङ्गता हुनुभएको उहाँले ०६७ सालमा अपाङ्ग परिचयपत्र भने पाउनु भयो । ‘राज्यले मात्र होइन आफ्नै पार्टीले पनि वास्ता गरेन’, उहाँले दुख पोख्दै भन्नुभयो । उहाँलाई ०६२ फागुन १५ गते गिरफ्तार गरी पाँच महिनासम्म रसुवा कारागारमा राखिएको थियो ।

सो अवस्थामा नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनाले यातना दिएका थिए । जनआन्दोलन-२ मा रिहा भएपछि मस्तिष्क र हड्डीको समस्या देखिएपछि आफ्नो सबै जग्गा बेचेर उपचार गरेको उहाँले बताउनु भयो । जिल्लामा तत्कालीन शान्ति समितिदेखि मन्त्रालयसम्म धाए पनि आफ्नो कुराको सुनुवाइ नभएकोले इन्सेकको जिल्ला प्रतिनिधिसँगको भेटमा उहाँले न्यायको पक्षमा आवाज उठान गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विस्थापित भएर द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र प्राप्त गरेको तर अहिले आफू जस्ता धेरैको राहत पाउने सूचिबाट नाम हटेको उत्तरगया गाउँपालिका-२ का ३६ वर्षीय द्वन्द्वपीडित सन्तोष अधिकारीले बताउनु भयो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले द्वन्द्व प्रभावितका लागि सहायता गर्ने सम्बन्धी कार्य विधि २०७५ अनुरुप द्वन्द्व प्रभावित भएका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत शीप विकासमा सहयोग गर्न विवरण माग गरे पनि आफूहरू वञ्चित भएकोले न्यायका लागि पहल गरिदिन अधिकारीले आग्रह गर्नुभयो ।

द्वन्द्वपीडितको अधिकार रक्षाका निमित्त आवाज उठाइदिन उहाँको अनुरोध थियो । उहाँलाई तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा नेकपा माओवादी कार्यकर्ताले कुटपिट तथा अपहरण गरी यातना दिएका थिए भने ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको समयमा समेत माओवादी कार्यकर्ताको आक्रमणबाट घाइते हुनुभएको थियो ।

बिगतमा उत्तरगया गाउँपालिकामा केही द्वन्द्वपीडितहरू लगत लिन छुटेको छ । अपाङ्गता भएका तथा घाइतेले आर्थिक अभावमा उपचार समेत गर्न सकेका छैनन् । उहाँले भन्नुभयो, 'यस्तो समस्या समाधानका लागि अधिकारकर्मीहरूले पहल गरिदिनुपर्छ' ।

नौकुण्ड गाउँपालिका-५ भोर्लेकी पवित्रा मोक्तानले राहत नपाएकोले पहल गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पति गुमाउनु भयो । उहाँका पतिको तत्कालिन बिद्रोही माओवादीले हत्या गरेका थिए ।

उहाँका पति ५७ वर्षीय नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता कमानसिंह मोक्तान तामाङको ०५९ माघ ९ गते निर्वाचनको समयमा काँग्रेसको प्रचारमा हिँडेको र गाउँमा भोट किन्न रकम बाँडेको आरोपमा १५/२० जनाको समूहमा माओवादी कार्यकर्ताले आफ्नै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा बार्दलीबाट आँगनमा खसालेर कुटपिट गरी धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेका थिए ।

पीडितले दोषीहरूमाथि कारबाही गरी पीडितका परिवारलाई क्षतिपुर्ति पाउन ०६३ चैत २० गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दर्ता भयो ।

हत्यामा संलग्न माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महल बमोजिम मुद्दा चलाइ कारबाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई तीन लाख रुपियाँ क्षतिपुर्ति प्रदान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०६८ पुस ७ गते नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले माघ ११ गते निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्राचार समेत गरेको थियो । गत वर्ष स्थानीय सरकारले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको नाममा रकम छुट्टयाएको सूचना पाएपछि नौकुण्ड गाउँपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिन गएको तर राहत नपाएको उहाँले इन्सेका प्रतिनिधिसँग गुनासो गर्नुभयो ।

द्वन्द्वपीडितका लागि स्थानीय सरकारले कुनै राहत तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम गर्ननसकेन उहाँले भन्नुभयो । द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय र अधिकार रक्षाका निमित्त आवाज उठाइदिन उहाँको पनि अनुरोध छ ।

त्यसैगरी उत्तरगया गाउँपालिका-५ बेत्रावतीका ४८ वर्षीय सूर्यलाल डङ्गोललाई ०५८ भदौ ९ गते प्रहरीले माओवादीलाई सघाएको आरोपमा गिरफ्तार गरी एक महिनासम्म थुनामा राखेको थियो ।

विभिन्न समयमा माओवादीलाई सघाएको आरोपमा तत्कालीन नेपाली सेनाले तारिख लगाई दुख दिएको कालिका गाउँपालिका-२ साविक धैबुङ्ग गाविस-५ का अर्का द्वन्द्वपीडित ८५ वर्षीय अमरबहादुर ढकालले पनि स्थानीय तह तथा तत्कालीन शान्ति समितिबाट प्रदान हुने राहत नपाएकोले पहल गरिदिन तथा पीडितको आवाज उठाइदिन अनुरोध गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व मुलुक र सर्वसाधरण जनताको जीविकोपार्जनको परिवर्तनका लागि होइन नेताहरूको स्वार्थसिद्ध गर्नु बाहेक केही रहेनछ ।”

अमरबहादुर ढकालकी बुहारी धादिङको नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिका-५ साविक मार्पाक गाविस-३ निमा चोककी माओवादी कार्यकर्ता १८ वर्षीया सरिता पन्त (मेघबहादुर ढकाल प्रकाशकी पत्नी) लाई ०६० माघ २० गते सेमजुङको वाङचोमा सेनाले गोली हानेर हत्या गरेका थिए । १२/१५ जनाको समूहमा रहेका माओवादी कार्यकर्ता भागे पनि पन्त भने गर्भवती भएकोले भाग्न नसकेको कारण हत्या भएको थियो ।

साविक धुन्चे गाविस-५ का तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति तथा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीका सचिव ४३ वर्षीय भीमलाल हिराचनलाई तत्कालीन बिद्रोही नेकपा माओवादी कार्यकर्ताले ०६१ वैशाख २६ गते घरबाट पार्टीमा वार्ताका लागि भन्दै बोलाएर कालिका गाउँपालिका-५ जिवजिवेबाट अपहरण गरी भोर्ले, यार्सा र सरमथलीको विभिन्न स्थानमा छलफल गरी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएर ०६१ वैशाख २७ गते साँझ सरमथली गाविस-७ को पुंखोलामा लगेर हत्या गरेका थिए ।

उहाँका दुई छोरी, एक छोरा र पत्नी छन् । निर्दोश अवस्थाका नागरिक हत्या गरेकोले मृतकका परिवारले न्याय नपाएकोले द्वन्द्वपीडितहरूको आवाज उठाउन परिवारले आग्रह गरेका छन् ।

मुलुकमा आमूल परिवर्तनका गर्ने भनेर घरघरबाट युवाहरूलाई सशस्त्र युद्धमा होमिन प्रेरित गरिरहने द्वन्द्वरत पक्ष माओवादी र राज्यपक्षबाट पीडितहरूले न मुलुकमा नागरिकको अवस्थामा कुनै परिवर्तन देख्न पाए न माओवादी कै सरकारमा रहँदा कुनै राहतको महशुस गर्न नपाएको द्वन्द्वपीडितहरूको भनाइ छ ।

- हेमनाथ खतिवडा