बेपत्ता व्यक्तिका परिवारको प्रश्न : छानबिन समिति के गर्दैछ ?

निर्मलमणि अधिकारी

२१ श्रावण ०६२

राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको स्थिति पत्ता लगाउन गठित छानबिन समितिले आठौं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको भए तापनि समितिको विश्वसनीयता भने दिनप्रतिदिन सङ्कटमा पर्दै गएको छ । बेपत्ता रहेका व्यक्तिका सम्बन्धमा समितिले सार्वजनिक गरेको स्थिति र सम्बन्धित व्यक्तिको यथार्थ स्थिति फरक परेपछि समितिप्रति पीडित परिवारजनको विश्वास गुमेको हो ।

धादिङ्ग जिल्ला, जीबनपुर गाविस-९, धार्केकी तीर्थकुमारी भुजेल र धादिङ्ग जिल्ला, नौविसे गाविस-१, धार्केकी सावित्री आचार्यका आँखाबाट आँसु ओभाएका छैनन् । तीर्थकुमारीका छोरा २५ वर्षीय बैकुण्ठ भुजेल र सावित्रीका पति ४७ वर्षीय हरिप्रसाद आचार्यको स्थिति कति गर्दा पनि जानकारी पाउन नसकेपछि बेपत्ताको बेपत्ता नै रहेका आफ्ना छोरा र पतिको चिन्ताले उनीहरू दिनको भोक न रातको निद्राको स्थितिमा छट्पटाइरहेका छन् । राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको स्थिति पत्ता लगाउन गठित छानबिन समितिको आठौं प्रतिवेदनमा तीर्थकुमारीका छोरा बैकुण्ठको स्थिति 'सोधपुछपछि छाडिएका' भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने सावित्रीका पति हरिप्रसादको स्थिति नजरबन्दपछि रिहा भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर न बैकुण्ठ छाडिएका छन्, न त हरिप्रसाद रिहा भएका छन् ।

बैकुण्ठकी आमा तीर्थकुमारीका अनुसार, उनका छोरालाई आफ्ना साहिँला बुबाको छोरा रामशरण भुजेलको किरियापुत्री रुँगेर बसिरहेको अवस्थामा ०६० कात्तिक १९ गते सादा पोशाकमा आएका सशस्त्र सेनाको टोलीले गिरफ्तार गरेको थियो । त्यसयता छोराको बारेमा कुनै जानकारी नआएकोमा एक्कासी गत साउन ३१ गते छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उनको नाम सोधपुछपछि छाडिएका व्यक्तिहरूको सूचीमा राखी सार्वजनिक गरिएको छ ।

हरिप्रसादकी श्रीमती सावित्रीका अनुसार, उनका पतिलाई ०६० कात्तिक १९ गते राति १:०० बजेको समयमा घरमा सुतिरहेको अवस्थामा सैनिकहरू आएर घर घेरा हाली गिरफ्तार गरेका थिए । त्यस क्रममा दुईजना सादा पोशाकका र करिब २५ जना सैनिक पोशाकका व्यक्तिहरू रहेका र गिरफ्तारपछि हरिप्रसादलाई सेतो रङ्गका दुईओटा जीपमा राखेर बैरेनी ब्यारेकतर्फलगिएको थियो । उनलाई कहाँ लान लागिएको हो भनेर सोद्धा छाउनी ब्यारेक लाने बताइएको थियो । त्यसपछि कुनै खबर नपाइएकोमा गत साउन ३१ गते छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उनको नाम नजरबन्दपछि रिहा भएका व्यक्तिहरूको सूचीमा रहेको छ ।

यसरी श्री ५ को सरकारको आधिकारिक निकायले त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए तापनि सम्बन्धित व्यक्तिहरू भने हालसम्म पनि परिवारको सर्म्पर्कमा नआएपछि तीर्थकुमारी र सावित्रीलाई झन् अत्यास लागेको छ ।

राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको स्थिति पत्ता लगाउन गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सम्बन्धित व्यक्तिको यथार्थ स्थिति फरक देखिएका अरु पनि घटनाहरू छन् । धादिङ जिल्लाका विदुर रेग्मीलाई पनि समितिको आठौं प्रतिवेदनमा 'सोधपुछपछि छाडिएका' सूचीमै राखिएको भए तापनि उनको कुनै पत्तो परिवारजनले पाउन सकेका छैनन् । काभ्रे जिल्ला, फूलबारी गाविस-८ का ३५ वर्षीय हरिप्रसाद बोलखेलाई ०६० पुस १२ गते बनेपाको चारदोबाटोबाट सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी खड्कबहादुर लामाले डिएसपीले बोलाएको भनी गिरफ्तार गरेकोमा हालसम्म उनको अवस्था अज्ञात रहेको छ । यसअघि गृहमन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले ०६१ असोज २६ गते प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा बोलखे थुनामा रहेको उल्लेख गरेको भए तापनि पीडित पक्षले ०६१ चैत २९ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले जवाफ मागेपछि गृहमन्त्रालयले बोलखेलाई रिहा गरिएको जानकारी गराएको थियो । सोही जवाफको आधारमा सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएको भए तापनि हरिप्रसादको स्थिति भने अझै पनि अज्ञात नै रहेको छ ।

श्री ५ को सरकारले ०६१ असारमा रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायणगोपाल मलेगोको संयोजकत्वमा उक्त छानबिन समिति गठन गरेको थियो । राज्यले गिरफ्तारीपछि बेपत्ता पार्ने क्रम बढेको भन्दै छानबिनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रूपमा दबाब दिइएपछि उक्त समिति गठन भएको थियो । समितिले आफ्नो पहिलो प्रतिवेदन ०६१ साउन २७ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।

सुरुमा मलेगोको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छानबिन समितिको संयोजकमा हाल केशवराज घिमिरे हुनु हुन्छ । मलेगोलाई ०६१ फागुन १७ गते गृह मन्त्रालयबाट सूचना विभागको महानिर्देशक पदमा सरुवा गरिएपछि घिमिरेले उक्त समितिको संयोजकको कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो । घिमिरेको संयोजकत्वमा समितिले आफ्नो आठौं प्रतिवेदन ०६२ साउन ३१ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।

समितिका प्रत्येक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथै ती प्रतिवेदन यथार्थपरक नभएको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । कतै छानबिन समितिले साँच्चै नै छानबिन गर्ने नभई, सुरक्षा निकायले दिएका विवरणलाई आफ्नातर्फाट सार्वजनिक मात्र गर्ने गरेको हो कि भन्ने आशङ्का गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दबाब खप्न नसकेर राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको स्थिति पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरिएको भए तापनि समिति कतै अन्तराष्ट्रिय समुदायको आँखामा छारो हाल्नकै लागि मात्र क्रियाशील रहेको त होइन भन्ने आशङ्का हुनु अस्वाभाविक होइन ।

-