फिचरहरू

गहभरी आँशु, बोल्दा–बोल्दै थरथरी काँप्ने शरीर, न्याय पाउने आशामा प्रकट हुनु भएकी वीरेन्द्रनगर नपा–३ की इन्द्रकला विष्टले आफ्नो पतिलाई बेपत्ता बनाएको २० वर्षसम्म पनि राज्यले कुनै ठोस् प्रमाण दिन नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । आज भन्दा ठिक २० वर्ष अघि २०६० भदौ १३ गते उहाँका पति बालाराम विष्टलाई तत्कालिन विद्रोही पक्ष माओवादीले दैलेख जिल्लाको रावतकोटबाट गिरफ्तार गरी बेपत्ता बनाएको थियो । उहाँका पतिलाई बेपत्ता बनाएको यही भदौमा २० वर्ष पुग्यो । तर, अहिलेसम्म पनि बालारामको सास र लासको कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

भदौ १३ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको १३ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा इन्सेक, एड्भोकेसी फोरम र मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह सुर्खेतको संयुक्त आयोजनामा गरिएको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा इन्द्रकलाले राज्यसँग मनभरीका गुनासो पोख्नुभयो । पति मात्रै होइन, २०६१ साल पुस ७ गते कैलालीको चिसापानीमा माओवादीसँग भएको दोहोरो भिडन्तमा जेठो छोरा नगेन्द्र विष्टको मृत्यु भयो । नगेन्द्र नेपाली सेनामा हुनुहुन्थ्यो । द्वन्द्वकै क्रममा १९ वर्षकै कलिलो उमेरमा नगेन्द्रले ज्यान गुमाउनु प¥यो । राज्यले राहतका नाममा १० लाख रुपियाँ दिएपनि न्यायको अनुभूति नभएको इन्द्रकलीले सुनाउनु भयो । आफ्नो कान्छा छोरा सुरेन्द्र विष्टले आत्महत्या गरेपछि बुढेसकालकोे साहारा एक छोरी मात्रै रहेको बताउनुभयो ।

‘पतिलाई तत्कालिन विद्रोही माओवादीले बेपत्ता बनाएको पनि २० वर्ष पुग्यो तर, अहिलेसम्म लास र सासको कुनै अत्तोपत्तो छैन, ‘इन्द्रकलीले भन्नुभयो, ‘छोराको ज्यान पनि सशस्त्र द्वन्द्वमै गयो । राज्यले १० लाख त दियो तर, दोषीलाई न कारबाही ग¥यो नत हामीलाई न्याय भएको अनुभूति नै भयो ।’

उहाँले आफ्नो पतिको लास या सासको प्रमाण सरकारले दिनुपर्ने बताउँदै घटनामा संलग्नलाई कानूनी कारबाहीको माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै भेरीगंगा नपा—३ की चन्द्रकली खड्काले १८ वर्षसम्म आफ्नो छोराको अवस्था थाहा पाउन नसकेको बताउनुभयो । २०६२ मङ्सिरमा उहाँका छोरा मानबहादुर खड्कालाई तत्कालिन बिद्रोही पक्ष माओवादीले बेपत्ता बनाएको थियो । सरकारबाट उपलब्ध भएको १० लाख राहत पनि बुहारीले खर्च गरेर अन्त जाँदा आफुलाई अन्याय महसुश भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

‘मेरो छोरालाई माओवादीले बेपत्ता बनाएको पनि १८ वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म जिउँदा छ कि मरेको छ भन्ने समेत जानकारी छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जिउँदो भए आउँछ कि भन्ने आश लाग्छ मरेको भए, केही अवशेष भेटिन्छ की भन्ने कुराले मनमा कुरा खेल्छ ।’

द्वन्द्व पीडितको समस्या राज्यले अहिलेसम्म पनि सम्बोधन गर्न नसकेको वीरेन्द्रनगर नपा–११ की पार्वती खरेलले बताउनुभयो ।
सरकारले वास्तविक पीडितका लागि न्याय र राहत दिन नसेकेको आरोप खरेलले लगाउनुभयो । उहाँ पति बेपत्ता हुनुहुन्छ ।

यस्तै अर्की पीडित वीरेन्द्रनगर नपा–२ की लक्ष्मी सुनारले छोरालाई हत्या गरेपछि चार लाख रुपियाँ मात्रै पाएको भन्दै सरकारले दिने अन्य सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । छोराको शरीरलाई चार लाखमा चित्त बुझाउन परेको उहाँको भनाई छ ।

मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अब बन्ने कानूनमा सहिद, बेपत्ता, घाइते अपांग र द्वन्द्व पीडितका छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने अध्यक्ष नगलाको भनाई छ ।

त्यस्तै बेपत्ता परिवार समाज सुर्खेतकी अध्यक्ष शान्ति ढकालले बेपत्ता भएकाहरूको सास र लासको प्रमाण दिन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कुनै पनि पक्षबाट बेपत्ता पार्ने कार्य मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताउनुभयो । उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको अवस्था, तत्काल सार्वजानिक गर्नुपर्ने कुरामा राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले द्वन्द्व पीडित सबैको अवस्था दयनीय भएको भन्दै न्याय नपाउन्जेलसम्म यस्त कार्यक्रम गरिरहनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । आयोगमा निवेदनको आधारमा घटनाबारे जाँचबुझ गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको उहाँको भनाई छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले द्वन्द्व पीडितको पहिचान गरि राहत वितरण गनुपर्ने बताउनुभयो । पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउन तीनै तहका सरकारले सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको पूर्णरुपमा खोजतलासी गरी त्यसको कारण पत्ता लगाई राहत तथा परिपूरणको कामलाई तिब्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री जिसीले प्रदेश सरकारले सहिद, स्मृति भत्ता, घाइते अपांग भत्ता, उपचार खर्च लगायतका सेवाहरू दिएको बताउँदै सूचनाको अभावकै कारण कतिपय द्वन्द्व पीडितहरूको नाम छुटेकाले उनीहरूलाई समावेश गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले अहिलेसम्म द्वन्द्व पीडितको पहिचान २५ प्रतिशत मात्रै भएको भन्दै वास्तविक पीडितलाई समेट्नका लागि आवश्यक ऐन, कानुनमा द्वन्द्व पीडितलाई समेट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

इन्सेकका तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशमा तत्कालिन बिद्रोही र राज्यपक्षबाट ९९ जना व्यक्ति बेपत्ता बनाइएका छन । सशस्त्र द्वन्द्वमा कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ७ सय पाँच जना व्यक्तिको हत्या भएको इन्सेकको अभिलेखमा रहेको इन्सेकका प्रदेश संयोजक सुवेदीले जनकारी दिनु भयो ।

- जगतदल जनाला विक