फिचरहरू

सैनामैना नगरपालिकाकी विष्णु नेपाली अहिले ३५ वर्षकी हुनुभयो । सानै उमेरमा तत्कालीन अमुवा गाविस-७ का सुरजबहादुर सार्कीसँग विष्णुको प्रेम विवाह भएको थियो । विवाह हुँदा विष्णुको उमेर त्यही १८ वर्षको थियो । विष्णुका पति २० वर्ष हुनुहुन्थ्यो । सबै राम्रो थियो । विष्णुको पेटमा पाँच महिनाको गर्भ रहेको थियो । विष्णु भन्नुहुन्छ, ‘सामान्य परिवारका हामी सबै खुशी नै थियौँ ।’ विष्णुका पति नेकपा माओवादीका लडाका हुनुहुँदो रहेछ । सैनामैनामा रहेको जनमुक्ति सेनाको व्यारेकमा बस्नुहुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ समय मिलाएर विष्णुलाई भेट्न कोठामा आइरहनुहुन्थ्यो । देशमा अब युद्ध विराम हुन्छ रे भन्थे । विष्णु भन्नुहुन्छ, ‘२०६३ साल कात्तिक २८ गते सैनामैनाको व्यारेकबाट डेरामा आएर फेरी व्यारेक जान्छु भनेर हिडनुभएको थियो ।' त्यसपछि कहाँ जानुभयो, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँलाई केही थाहा भएन । आँखा भरी आँसु झार्दै भक्कानिनुभयो । त्यत्तिखेर विष्णु १९ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । पति २० वर्षको । एक्कासी विष्णुका पति बेपत्ता भएको खबर विष्णुले थाहा पाउनुभयो । विष्णु विक्षिप्त हुनुभयो । विष्णु भन्नुहुन्छ, ‘अब देशमा शान्ति सम्झौता हुन्छ रे । यसरी लुकेर हिँड्नु पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो । पीर नगर अब सधैँका लागि शान्ति भएपछि ढुक्क हुन्छ । धेरै खुशी थियौ । तर दैवले यो गरिब खुशी भएको देख्न सकेन । के गर्नु भाग्यमा यस्तै लेखेर त होला । यतिका वर्ष बिते खै कहाँ हुनुहुन्छ मेरो पति ।'

पति बेपत्ता भएपछि विष्णुका दुखका दिन सुरु भए । घर परिवारका सदस्यहरू कसैले पनि विष्णुलाई साथ दिएनन् । विष्णुको विवाह दर्ता र नागरिकता बनाइदिन भनेर धेरै गुहार गर्नुभयो तर माइला जेठाजुले नागरिकता नबनाइदिने विष्णुले भन्नुभयो । विष्णुका अनुसार जेठा जेठाजु भारतमा बस्नुहुँदोरहेछ । विष्णु भन्नुहुन्छ, 'घरमै बस्थेँ घरमा खान केही थिएन । माइलीले खाने कुरा दिनुहुन्थ्यो । केही समय त्यसरी नै चल्यो । नागरिकता नभएपछि कहीँकतैबाट सहयोग मिलेन । माइला जेठाजुले १९ वर्षमा लोग्ने बेपत्ता भयो । सम्पत्ति लिएर जानलाई भन्नुहुन्थ्यो ।' १७ वर्षसम्म बसपछि जेठाजुले नागरिकता बनाइदिन्छु भन्नुभयो । यसरी विष्णुले विभिन्न खालका दुख र पीडा खेप्दै २०६३ माघमा छोरालाई जन्म दिनुभयो । आर्थिक अभाव र गरिबीका बिचमा मजदुरी गरेरै विष्णुले छोरालाई हुर्काउनुभयो । अहिले विष्णुका छोरा १८ वर्षको हुनुभयो ।

सानै उमेरमा विभिन्न जिम्मेवारीले थिचिनुभएकी विष्णुले २०८१ जेठ १६ गतेतिर मात्र नागरिकता पाउनुभयो । आफूको नागरिकता बनाएपछि विष्णुले छोराको नागरिकता पनि बनाइदिनुभएको छ । विष्णु भन्नुहुन्छ,'दुख परेको र पीडाले थिचेको बेला घरपरिवारको सहयोग पाइन । माइतीले सहयोग गरेका कारण अहिले यो अवस्थामा छु ।' समाजले बरु अलिक टिठ मान्थ्यो उहाँलाई । माइला जेठाजुले उहाँलाई अति पीडा दिएको विष्णु बताउनुहुन्छ । सासु ससुरा भएको भए यति दुख हुने थिएन होला उहाँलाई । विष्णुका परिवारलाई आफ्नो भाइको बाटो हेरेर छोरा कुरेर बस्ला जस्तो लागेको थिएन रे । अहिले यति दुख सहेर बसेको भन्दै जेठाजुले नागरिकता बनाइदिन्छु भनेर स्थानीय तहमा जाँदा वडा अध्यक्षले साह्रै दुख दिएको विष्णु दुखेसो पोख्नुहुन्छ । सबै प्रमाण जुटाएर लैजाँदा पनि वडा अध्यक्षले पाँच महिनासम्म दुख दिएको विष्णुको अनुभव छ ।

नागरिकता नभएकै कारण अहिलेसम्म विष्णुले राज्य पक्षबाट कुनै पनि सहयोग पाउनुभएको छैन । आफूजस्तै बेपत्ता पीडितले राज्यबाट विभिन्न राहत तथा क्षतिपूर्ति पाएको भए पनि विष्णुले अहिलेसम्म केही पाउनुभएको छैन । विष्णुलाई यति लामो समयसम्म पनि आफ्नो पतिको अवस्था जान्न नपाउँदा निकै दुख लागेको बताउनुहुन्छ । अझै पनि हावा लाग्दा झ्याल ढोका बज्दा कतैबाट विष्णु भन्दै आउनुहुन्छ की भन्ने लाग्छ । अझ पनि न्याय पाइएला भन्ने कुरामा ढुक्क छैन । पति बेपत्ता हुँदा गर्भमा रहेको छोरा १८ वर्ष पुग्दासम्म कसैले साथ नदिएको देख्दा विष्णुलाई संसारकै अभागी भए जस्तो लाग्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,'सरकार पनि टाठो बाठोकै रहेछ, नत्र सबै पीडितले राहत पाउँदा मैले किन पाइन ?' भर्खर अल्लारे उमेर गर्भमा सन्तान, परिवारको हेला कसरी बाँचे होला यतिका वर्ष सुक्क सुक्क गर्दे भन्नुभयो ।

सरकारले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगबाट दुई वर्ष अगाडि पत्र पठाएको विष्णुले बताउनु भयो । नागरिकता नभएकै कारण राहत तथा क्षतिपूर्तिको विषय केही नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । इन्सेक र एडभोकेशी फोरम जस्तो संस्था भेटेर आगामी दिनमा थप पहलको लागि आफूलाई सहज हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । अब नागरिकता भयो, अरु के गर्नुपर्छ सहयोगको लागि इन्सेकमा आउने उहाँले बताउनु भयो । सरकारले बेपत्ता परिवारको अवस्था सार्वजनिक नगरेकै कारण पीडितहरूले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सेवा मार्फत वञ्चित भएकोले अब पनि यो पीडालाई सधैँ लम्बाइरहन नहुने विष्णुको तर्क रहेको छ ।

सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायका घटनाहरूको छिटो सम्बोधन गर्ने बताइरहेको बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ साउन ३० गते प्रतिनिधिसभा र भदौ ६ गते राष्ट्रिय सभाबाट समेत बहुमतका साथ पारित भइ भदौ १३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएसँगै १८ वर्ष अघिदेखि अवरुद्ध नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा आशा पलाएको जनाइए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका बेला पीडित भएका बेपत्ता पारिएका, मारिएका व्यक्तिका परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू घाइतेहरूका पीडालाई सम्बोधन गर्ने गरी पहिल्यै एकत्रित रुपमा गर्नुपथ्यो, त्यो हुन सकेन अहिले सबै खाले पीडितका पीडालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । केही हुन्छ की भन्नेमा आशा त लागेको छ, तर अझै पनि ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नभएको विष्णुले भन्नुभयो ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले ०८१ भदौ १९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै विगत १८ वर्षदेखि सत्तासीन र प्रतिपक्षको गम्भीर गृहकार्यको अभावमा अलमलमा रही आएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा विधेयक पारित भए सँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय सफल कार्यान्वयका लागि निरन्तर निगरानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

- रीमा बिसी