फिचरहरू

छोराहरू बेपत्ता भएको वर्षौँ भयो । कुनै समय गाउँबस्तीमा हतियारको त्रास थियो । हतियार कै कानुन थियो । हतियार नै अदालत थियो । त्यो बम बारुद र रगत होली खेल्ने समय थियो । त्यही समयमा गेरुवा गाउँपालिका–३, गणेशपुरका ७९ वर्षीय गोपाल थारुको छोराहरूलाई हतियारको बलमा राज्यले बेपत्ता पारिदियो ।

राज्यले बेपत्ता पारिदिएका छोराहरू आउने थारुको आश अझै मरेको छैन । अझै पनि आँखाहरू प्रतिक्षारत छन् । घर आँगनमा बसेर छोराहरू पर्खिरहनु भएको छ । थारु भन्नुहुन्छ - ‘छोराहरू मारिएको भए लाश त भेटिन्थ्यो होला नी । छोराहरू पक्कै घर खोजेर आउछन् भन्ने आश छ ।’

राज्य पक्षले ०५८ साल फागुन २३ गते बिहिबार बिहान घरबाट जेठो छोरा २० वर्षीय गणेशबहादुर चौधरी र १७ वर्षीय जनकबहादुर चौधरीलाई घरबाट बेपत्ता पारिदियो । त्यसपछि छोराका खोजिमा अनेक ठक्कर खाँर्दै थारु अनेक ठाउँमा धाउनु भयो । तर छोराको अवस्था थाहा पाउन सक्नु भएको छैन ।

उहाँले छोरा आउँछ भन्दै पत्नीको पनि मृत्यु भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो - ‘छोरी पनि बेला बेला बिरामी हुन्छ । काम गर्न सक्दिन शरीर बुढो भयो । मर्ने आज हो की भोली थाहा छैन । राज्यले छोराहरूको अवस्था सार्वजनिक नगरिदिँदा झन् पीडा हुन्छ । मर्नु अघि छोराको बारेमा सत्य थाहा पाउने मन छ । सरकारले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

शहीद तथा बेपत्ता परिवारको लागि भन्दै सरकारले दिएको रकम बुझ्नु भएको छ । ‘पैसाले बेपत्ता छोराको क्षतिपूर्ति हुन नसक्ने रहेछ । घरमा एउटा छोरी छ । छोरीको पनि विवाह भयो । अब मलाई रेखदेख गर्ने पनि कोही छैन् । बुढेशकालमा एक्लो भएको छु । छोराहरू आउँछन् कि भन्ने पनि आश छ । मर्नु अघि जिउँदो भए छोराको मुख हेर्ने नभए पनि छोराको बारेमा थाहा पाउने मन छ’- थारुले भन्नुभयो ।

राज्य पनि बेपत्ता परिवारको मुद्दामा गम्भीर भएर लाग्न नसकेको थारुको बुझाइ रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो - ‘राज्य गम्भीर हुन्थ्यो भने बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक भइसक्ने थियो ।’ इन्सेकको अनुसार गणेशबहादुर चौधरीलाई र जनकबहादुर चौधरीलाई ०५८ फागुन २३ गते घरमा सुतिरहेको अवस्थामा घरबाट बाहिर ल्याएर मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको अभिलेख रहेको छ । त्यसपछि गणेशबाबा चोकबाट गाडीमा हालेर सेनाले लगेको थियो । हालसम्म पनि दुई दाजुभाइको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

राज्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारको आवाज नसुनेको गुनासो

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएर शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा भएको छ । देशलाई शान्ति प्रक्रियामा लैजान सात राजनीतिक दल र तत्कालीन युद्धरत पक्ष माओवादी बिच २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्झौता भएको थियो । तर शान्ति सम्झौता भएको यतिका वर्ष हुँदा समेत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारको आवाज राज्यले सुन्न सकेको छैन । पटक पटक शान्ति सम्भौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरू नै सत्तामा पुगे । तर पीडितको आवाजको सुनुवाइ हुन सकेन । दलहरूले सम्झौताका हस्ताक्षर सुकेर खुइलिन थालिसके । तर पीडितको आँसु सुक्न सकेको छैन ।

युद्ध भयो । शान्ति सम्झौता भयो । नेताहरू राष्ट्रपति भए, प्रधानमन्त्री मन्त्री भए, विभिन्न पदमा पुगे तर पीडितहरूको आवाज सुनुवाइ हुन सकेन । थारु भन्नुहुन्छ - ‘सत्य थाहा पाउने अधिकार छ भन्ने छोराहरूको बारेमा सत्य थाहा पाउनु पर्छ । हामी पीडित भोगेको पीडामा मलम लगाउनु पर्छ । हाम्रो सुख, दुःख, हाँसो र आँसुमा साथ दिनुपर्छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई राज्यले न्याय दिनुपर्छ । पीडित परिवारको लागि गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था राज्यले गरिदिनुपर्छ ।’

विवाहपछि पनि बुबाको रेखदेख गर्दै छोरी जानकी

पत्नीको मृत्यु भएपछि एक्लै हुनु भएका थारुको रेखदेख छोरीले गर्दै आउनु भएको छ । उमेरसँगसँगै जोश, जाँगर र शक्ति हराएर घरमा एक्लै बस्न थालेपछि ३५ वर्षीय जानकीकुमारी चौधरीको साथमा हुनुहुन्छ । जानकी भन्नुहुन्छ - ‘राज्यले दाइहरूलाई बेपत्ता पारेपछि हाम्रो परिवारले अनेक कष्ट सहनु पर्‍यो । मैले चाहे अनुसार पढ्न पाइन । जागिर खाने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो । बुबा बुढो हुनुभयो । जसका कारण बाहिर जान सकिएन । धेरै अवसरहरूबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो ।’

दाइहरूको अवस्था सार्वजनिक गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई पनि लाग्ने उहाँको भनाइ छ । कि सास कि लास भइदिए पनि मनमा सन्तोष हुने जानकीले उल्लेख गर्नुभयो । राज्यले बेपत्ता परिवारको पीडा नबुझेको र धेरै ढिला गरी सकेको उहाँको भनाइ छ । अब ढिला नगरी आफूहरूको पीडा बुझेर दाइहरूको अवस्था सार्वजनिक गरी राज्यले पीडित परिवारलाई परिपूरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चौधरीको माग रहेको छ ।

- प्रकाश पौडेल