फिचरहरू

गत वर्षको असोज ४ गते पश्चिम सुर्खेतकी एक १३ वर्षीया बालिकालाई सामुहिक बलात्कार गरेको आरोपमा १५ वर्षीय दुई बालक र अर्का १६ वर्षीय गरी तीन जनालाई प्रहरीले ०८० असोज ५ गते गिरफ्तार गर्यो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले असोज २५ गते अनुसन्धान विवरण सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालतमा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्यो । कसुर प्रमाणित भएपछि अदालतले सोही दिन तीनै बालबालालिकालाई बाल सुधार गृह राख्ने आदेश दियो । तर, कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधार गृह नहुँदा बाँके जिल्लाको जयेन्दु बालसुधार गृहमा पठाइयो । अहिले पनि सोही ठाउँमा बसेर सजाय भोगिरहेका छन् । ती बालबालिकाहरु मात्र होइन्, कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधार गृह नहुँदा अपराधमा संलग्न यहाँका बालबालिका अन्य प्रदेशको बाल सुधार गृहमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार ०८० साउनदेखि ०८१ वैशाख १० सम्म कर्णालीका १० जिल्लाका ३७ जना बालबालिका प्रदेश बाहिर बस्न बाध्य भएका छन् । प्रहरीका अनुसार विभिन्न अपराधमा संलग्न रही कसुर प्रमाणित भएका हुन् । जस अनुसार सुर्खेतबाट बलात्कार घटनामा सात र चोरी गरेको घटनामा एक गरी आठ जना बालबालिका  बाँके जयेन्दु बालसुधार गृह छन् । सोही सुधार केन्द्रमा दैलेख जिल्लाबाट बलात्कार मुद्दाका तीन,  जाजरकोट जिल्लाबाट कर्तव्य ज्यानका चार जना, रुकुम पश्चिमबाट    बलात्कार घटनामा दुई, सल्यान जिल्लाबाट बलात्कार दुई र सवारी ज्यानका एक गरी तीन, जुम्ला जिल्लाबाट बलात्कार घटनामा ६ र लागुऔषधका एक गरी सात, कालिकोट जिल्लाबाट कर्तव्य ज्यानका दुई, मुगु जिल्लाबाट बलात्कार घटनामा पाँच, डोल्पा जिल्लाबाट    बलात्कार घटनामा एक र हुम्ला जिल्लाबाट बलात्कार घटनामा एक, चोरी गरेको घटनामा एक गरी दुई जना बालक रहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, अपराधमा संलग्न बालबालिकालाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान गर्दा समेत प्रहरी हिरासतमा राख्ने गरिएको छ ।

यसरी आफ्ना बालबच्चालाई बाहिर राख्दा भेटघाट लगायतका विषयमा समस्या पर्ने गरेको पञ्चपुरी नगरपालिका–६ का ४५ वर्षीय बमबहादुर रोकायले गुनासो गर्नुभयो । ‘मेरो छोरा सात महिनादेखि नेपालगञ्ज सुधार केन्द्रमा छ । नजिक भए भेटघाट गर्न सहज हुन्थ्यो ।  मिठो मसिनो खुवाउन सकिन्थ्योे टाढा हुँदा त भेट नै हुँदैन,’उहाँले भन्नुभयो, ‘टाढा भेट्न जान पनि खर्चिलो हुने भएपछि पाँच महिनादेखि भेटघाट नै भएको छैन ।’

कर्णालीका १० जिल्लाका ९ कारागारमा समेत आमासँगै बालबालिका राख्ने गरिएको छ । उनीहरु कारागारमा आमासँगै आश्रित रहेका छन् । विभिन्न मुद्दामा  कसुर प्रमाणित भई सजाय भोगिरहेका बालबालिकालाई राख्ने बाल सुधार गृह नहुँदा कर्णाली प्रदेशका बालबालिकालाई नेपालगञ्ज, भक्तपुर, पोखरा र धरानसम्म पनि पठाउने गरिएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी उज्जवलदेव रावलले जानकारी दिनुभयो । ‘पहिला नजिक भएकोले नेपालगञ्ज पठाइन्छ । त्यहाँबाट आवश्यकता अनुसार अन्य ठाउँमा समेत पठाइन्छ, । सूचना अधिकारी रावलले भन्नुभयोे, ‘जसले गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रभावकारी हुन सक्दैन ।’

बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ ले प्रदेशमा आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको दफा १७ मा बाल सुधार गृहको स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था छ । यस दफामा ‘नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४३ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुर्नस्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, कर्णालीमा हालसम्म पनि बाल सुधार गृह स्थापना भएको भने छैन । यस अवस्थाले सुधार गृहमा लानुपर्ने बालबालिकाहरूलाई अदालतको आदेश बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश लगायतका अन्य स्थानमा लैजानुपर्ने वाध्यता रहेको छ । आरोपित बालबालिकालाई अदालत भन्दा धेरै टाढाको स्थानमा राख्दा यसले बालबालिकाको अधिकारमा समेत असर पारेको छ । उनीहरूले आफूमाथि लागेको आरोपमा राम्रोसँग प्रतिरक्षा समेत गर्न सक्दैनन् । बालबालिकालाई अन्य प्रदेशमा सुधार गृहमा राख्न लैजाँदा यातायात लगायतका विषयमा राज्यलाई थप व्ययभार समेत व्यहोर्नु परेको छ ।

बाल सुधार गृहको आवश्यकता रहेको कर्णालीमा सुधार गृह स्थापनाका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अनौपाचारिक क्षेत्र सेवा केन्द इन्सेक लगायत क्षेत्रमा सक्रिय रहेका गैरसरकारी संस्था तथा अधिकारकर्मीहरूको माग छ । कर्णाली प्रदेशको उपयुक्त स्थानमा बाल सुधार गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न राज्यले नेतृत्व गर्नुपर्ने अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनुभयो । ‘बालबालिकालाई अपायक पर्ने स्थानमा पठाउनुपर्ने हुँदा थुप्रै समस्याहरू छन्, जसबाट बालबालिका अधिकारबाट बिमुख हुन बाध्य भएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा, पोषणको प्रबन्धदेखि परिवारसँग भेटघाट समेत गर्न नपाउने अवस्था छ । त्यसका लागि जिल्ला वा प्रदेशस्तरमा बाल सुधार गृह स्थापनाका लागि राज्यका निकायले चासो दिन जरुरी छ ।’

सामान्यतया बालबालिका आफैले कानुन विपरीतका अपराधजन्य कार्य गर्दैनन् भन्ने मान्यता छ । यसमा वरिपरिको वातावरण, संगत एवम् विभिन्न दवाव र प्रभावले प्रभावित पार्ने हुनाले यस्ता कार्यमा संलग्न बालबालिकालाई कडा सजाय नदिइ सुधारका उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरू कसुरदार भएका मुद्दामा १० वर्ष उमेरसम्मका लागि कुनै सजाय हुँदैन । सोभन्दा माथि १४ वर्षसम्मका लागि अरु बालकलाई हुने कैदको आधा अर्थात् ६ महिना बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजायको दुई तिहाइ कम सजाय हुने व्यवस्था छ ।
आरोपित बालबालिकालाई अदालत भन्दा धेरै टाढाको स्थानमा राख्दा यसले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा समस्या हुने बाल रोग विशषेज्ञ डा. नवराज केसी बताउनुहुन्छ । ‘बालबालिकालाई आफूले गरेका अपराधका विषयमा अञ्जान हुन्छन् । उनीहरुलाई वातावरणले महत्वपुर्ण प्रभाव पर्दछ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘उनीहरुलाई कानुनी भन्दा पनि बानी व्यवहार सुधारसम्बन्धी परामर्श लगायतका विषय महत्वपुर्ण हुन्छन् । नयाँ ठाउँमा जाँदा त्यहाँको रहनसहन, बोलीभाषाले बाल मनोविज्ञानमा नकरात्मक असर पार्दछ ।’ आफूमाथि लागेको आरोपमा समेत उनीहरुले राम्रोसँग प्रतिरक्षा समेत गर्न नसक्ने हुँदा आफ्नै ठाउँमा सुधार गृह आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

- जगतदल जनाला विक