फिचरहरू

२०५८ सालमा विस्थापित गरिएका आरक्षपीडितहरुको पुनर्स्थापना नगरिएका कारण खुला आकाशमुनि कष्टकर जीवन जिउन बाध्य भएका छन् ।

वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि २३ वर्ष अगाडि सरकारले तत्कालीन शाही शुक्लाफाँटा आरक्षको क्षेत्र विस्तार गर्दा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई अन्य स्थानमा जग्गाजमिन दिने आश्वासनमा विस्थापित गरेको थियो । आफ्नो बासस्थानबाट जान नमान्ने घरपरिवारलाई सरकारले हात्ती र सेनाको बलमा विस्थापित गरेको थियो ।

विस्थापित गरिएको २३ वर्ष बितिसक्दा समेत सरकारले कुनै प्रकारको सहयोग नगरेको आरक्षपीडितहरुको गुनासो छ । अहिले पनि दर्जनौँ पीडित परिवार जंगलमै नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन् । पीडितहरु भन्छन्, ‘हाम्रा लागी सरकार नै छैन ?’

यतिका वर्ष बितिसक्दा समेत सरकारले समस्या समाधानका लागि कुनै चासो नदिएको स्थानीय आरक्षपीडित चन्द्रादेवी महतले गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘विस्थापित भएदेखि जनावरकै जस्तो हाम्रो पनि खुल्ला आकाशमुनि जंगलमै बास भएको छ ।’ ०४४ सालमा पति गुमाए, १४ वर्षपछि खेतीपाती लगाउने र बासस्थान रहेको जमीन नै गुमाए । लाउँलाउँ र खाउँखाउँ भन्ने उमेर जमीन पाउने आसैमा बितिरहेको छ । सम्पूर्ण परिवारको समेत बिचल्ली भएको छ । जमीन नै नभएपछि परिवार पाल्न धौँधौँ भएको छ । जमीन पाउने आशामा शिविर कुर्दाकुर्दै ०७६ सालमा अकालमै छोरा समेत गुमाएँ,’ उहाँले गहभरी आँशु पोख्दै दुखेसो पोख्नुभयो ।

चन्द्रादेवीको जस्तै ढक्का शिविरमा बस्दै आउनुभएका भगतबहादुर शाहीको पनि पिडा कम छैन् । ०५८ सालमा खोसिएको जमीन फिर्ता पाउने आशाले २३ वर्षदेखि खुला आकाशमुनि बीच जंगलमै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको उहाँले दुखेसो पोख्नु भयो । जग्गा पाउने आशामा शुक्लाफाँटा आरक्षको यही झुपडिमा जिन्दगी सबै बितिरहेको र ४७ वर्षको उमेर हुँदा विस्थापित भएको उहाँले बताउनु भयो । अहिले वृद्धभत्ताले बिहान बेलुकीको छाँक टार्ने गरेको भए पनि सरकारले आफूहरुलाई गाँस र बास विहीन बनाएर अन्याय गरेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले पुनर्स्थापना नगरि दिदा ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बालबालिका र शारीरिक रुपमा असक्त व्यक्तिहरु २३ वर्षदेखि कष्टकर जीवन शिविरमा बिताउन बाध्यभएका छन् । आफ्नो स्वामित्वमा जमीन नहुँदा आरक्षपीडित परिवारहरुले ज्यालामजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका भए पनि ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका परिवारमा जीविकोपार्जनको अन्य स्रोत छैन् । यहाँका अधिकांश विस्थापित परिवारहरु ज्यालामजदुरी र अधियाँमा अरुको जग्गा कमाएर जीवननिर्भाहा गर्न बाध्य छन् ।

आरक्षपीडित मदनसिंह बोहराले पनि आफ्नो आधा जीवन जमीन पाउने आसमै खेर गएको दुखेसो पोख्नुभयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘मेरो खाने र रमाउने आँधा जीवन त यो खाली आकाशमुनी बित्यो । बेरोजगारी भएरै जग्गा पाउने आसमा बसियो । देशमा जति सरकार फेरिए पनि हाम्रो जीवनमा केही फेरबदल भएन् । जीविका चलाउने स्रोत छैन् । बिहानबेलुकी छाक टार्न धेरै परिवारलाइ धौँधौँ छ । वर्षायममा पानी झुपडी भित्र पसेर बसी नसक्नु हुन्छ । खडेरीमा बस्नै नसकिने गरी घामले पोल्छ । हिउँदमा चिसोले कठ्याङ्ग्रीने अवस्था हुन्छ । पानी, शौचालय र अन्य सुरक्षाको व्यवस्था छैन् । जीवन नारकीय छ । सरकारले हामीलाई यो देशका नागरिक नै सम्झेको छैन् ।’

आरक्षपीडित हरि भाट अहिले ७१ वर्षका हुनुभयो । उहाँको शुक्लाफाँटा आरक्ष अन्तर्गत रहेको तत्कालीन रौतेलीविचुवा गाविस–३ मा बसोबास थियो । अहिले उहाँ पनि शरणार्थी जस्तै जीवन बिताइरहनु भएको छ । जाडोका दिन सुरू भएसँगै बच्चाबच्चिदेखि बृद्धबृद्धासम्म रूघाखोकी, निमोनीया र दम रोगले सताउने गरेको उहाँले दुखेसो पोख्नु भयो । हाम्रो जीवन त यस्तै खुला आकाशमा वित्यो । गहभरी आँसु बनाई भाटले दुखेसो पोख्नुभयो ।

तत्कालीन लक्ष्मीपुर गाविस बुटाबारीबाट विस्थापित हुनुभएकी ६९ वर्षीया जुनकला हमालका पनि पीडा कम छैनन् । छोराबाट नातीनातिनी पाइसक्दा समेत राज्यले आफूहरुको पुनर्स्थापना नगरी दिदा नारकीय जिवन बाँच्न बाध्य हुनुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।

अर्की आरक्षपीडित रतन सार्की सरकारले हात्ती र प्रहरी परिचालन गरेर हटाएको त्यो समय सम्झदा भकानिन्छिन् । उहाँको विवाहपछि छोराछोरीबाट नातिनातिनि समेत जन्मिसकेको अवस्थामा निकुञ्जको किनारमा जग्गा पाउने आसमै ५० वर्ष बिताइ सक्नुभएको छ । यतिमात्रै हैन् आर्थिक अवस्था समेत दयनीय भएका कारणले बालबालिकाहरु समेत पठनपाठनबाट वञ्चित हुनुपरेको उहाँले दुखेसो पोख्नु भयो ।

आरक्षपीडित संघर्ष समिति, कञ्चनपुरका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले ०५८ सालमा जिल्लाका बिभिन्न स्थानबाट सरकारले सयौँ बस्ती विस्थापित गराएको भए पनि हालसम्म पुनर्स्थापनामा कुनै प्रयास नगरेको बताउनुभयो ।

जिल्लाका बिभिन्न क्षेत्रबाट विस्थापित गरिएका घरपरिवारको सरकारले कुनै व्यवस्था नगरेपछि २०६४ सालदेखि आरक्षपीडित परिवारहरु पुनः विस्थापित गरेकै स्थान ढक्का चाँन्देब सहितका १४ ओटा शिविरमा कष्टकर जीवन यापन गर्न बाध्य हुनुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।

पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका झण्डै २ सय ५० जना व्यक्तिहरुको वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनु परेको भए पनि आरक्षण क्षेत्रमा बसोबास गर्दा ज्यान गएको भनेर सरकारले पीडित परिवारलाई कुनै क्षतिपुर्ति समेत नदिएको र  सरकारले आरक्षपीडित तथा विस्थापितहरूको समस्या समाधानका लागि बिभिन्न समयमा कार्यदल गठन गरी १ हजार ४ सय ८० परिवार अरक्षपीडित रहेको तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य बाहेक अन्य कार्य हुन नसकेको आरक्षपीडितहरुको आरोप छ ।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रमोदकुमार यादवले वन्यजन्तु र पर्यावरणका लागि ०५८ सालमा विस्तार गरिएको निकुञ्जको क्षेत्रफल अहिले खुम्चिदै गएकाले सरकारले आरक्षण तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाहरुको समयमै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताउनु भयो  ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘आरक्षपीडितको पुनर्स्थापना भए मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व समेत न्यूनिकरण हुन्छ । नत्र आगामी दिनमा थप घटना दोहोरिरहन्छन् । हात्तीलगायतका जंगली जनावरले आरक्षपीडितमाथि आक्रमण गरेर केहीको मृत्यु पनि भयो । केही घाइते भए । घर टहटा भत्किए । अन्नबाली नष्ट भइरहेको छ । आरक्षपीडित खगराज रानाको हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गयो । ललु सार्की घाइते भइन् । यो समस्या समाधानमा राज्यको ध्यायन जान आवश्वक छ ।’

वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका ०८० अनुसार घाइतेले उपचार खर्च र मृत्यु भएका परिवारलाई १० लाख रुपियाँ राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भए पनि उक्त राहत रकम पाउन नसकेको पीडित परिवारको गुनासो छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३७ मा आवासको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ र कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन् भनिएको छ । आवासको हक नागरिकको मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको भए पनि आरक्षपीडितहरुको वर्षौदेखि बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनर्स्थापना नगरिएका कारण अस्थायी टहरामुनि जंगलमै बस्न बाध्यभएका छन् ।

आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि नेपालको संविधान बमोजिम आवास विहीन नागरिकहरुलाई उपयुक्त सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ ।

- लिली कुँवर