फिचरहरू

जवान छोरा इन्द्रबहादुरलाई २०६० चैत २५ गते सेनाले मारिदिएपछि त्यसै त पीर चिन्ताले गलेका ८० वर्षीय विन्तीराम चौधरी दमले ग्रस्त हुनुहुन्छ । उमेर ढल्कीदै जाँदा सानातिना दुख बिमारले पनि सताइरहन्छन् । आफू मात्र हो र ? पुत्रवियोगले विक्षिप्त ७० वर्षीया झुपली चौधरी पनि घुडा दुख्ने, ढाड दुख्नेजस्ता समस्याले पीडित हुनुहुन्छ । ज्वरो, रुघाखोकी, घाउ खटिरा जस्ता थुप्रै स्वास्थ्य समस्या परिवारका अन्य सदस्यहरूमा पनि आइरहन्छन् । ६ जनाको परिवारमा केही न केही स्वास्थ्य समस्या आइरहे पनि घोराही उपमहानगरपालिका–१७ का विन्तीरामको परिवारलाई उपचारमा भने समस्या छैन ।

घोराही उपमहानगरपालिका–१७ ले २०७८ देखि सबै परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएपछि घर नजिकै रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट विन्तीरामका ६ जनाको परिवारले उपचार सेवा लिइरहेको छ । विन्तीराम अहिले जेठो छोरा चन्द्रबहादुर चौधरीसँग बस्नुहुन्छ । पत्नी, छोरा, बुहारी, नाति र नातिनीसहितको सिङ्गो परिवारले बिमाबाट उपचार गराउन थालेपछि विन्तीरामको ठूलो आर्थिक भार थामिएको छ । ‘कहिलेकाही विरामी हुँदा पैसा हुँदैन । तर उपचार लिन बिमाले ठूलो सहयोग मिलेको छ । सानो समस्या भए पनि अस्पताल पुग्छौँ । स्वास्थ्य बिमाले ठूलो राहत मिलेको छ', द्वन्द्वपीडित चन्द्र चौधरीले भन्नुभयो । केही न केही स्वास्थ्य समस्या परिवारमा आइरहने भन्दै चन्द्रले पैसाकै कारण उपचार नपाउने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनु भयो । बिरामी हुँदा पैसा नभएकै कारण उपचारमा लैजान परिवारले आनाकानी गरेको स्मरण गर्दै ८० वर्षीय विन्तीराम चौधरीले बिमा भएपछि परिवारले पनि अस्पताल लैजान दुख नमान्ने बताउनु भयो । बिमाकै कारण छिटो अस्पताल पुग्ने वातावरण बनेको छ ।

विन्तीराम चौधरीको परिवारमात्रै होइन घोराही उपमहानगरपालिका–१७ का ३३ जना द्वन्द्वपीडित परिवारले स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार लिइरहेका छन् । वडा कार्यालयले २०७८ देखि वडामा रहेका ३३ जना द्वन्द्वपीडित परिवारको स्वास्थ्य बिमा गराइदिएको वडाध्यक्ष रामलौटन चौधरीले जानकारी दिनुभयो । २०५१ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट मारिएका, बेपत्ता पारिएका र अङ्गभङ्ग भएकाहरूको सम्मानका लागि पीडित र पीडित परिवारहरूको स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको वडाध्यक्ष चौधरीको भनाई छ । एक हिसावले स्वास्थ्य बिमा स्थानीय सरकारले दिएको परिपूरण जस्तै हो । पाँच जनाको परिवारलाई वार्षिक ३ हजार ५ सयका दरले वडा कार्यालयले बिमा बोर्डलाई रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पाँच जनाभन्दा बढी परिवार रहेकालाई थप लाग्ने रकम पनि वडा कार्यालयले नै भुक्तानी गरेर द्वन्द्वपीडितहरूको नियमित स्वास्थ्य बिमा गराइ रहेको वडाध्यक्ष रामलौटन चौधरीले बताउनु भयो । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को अभिलेख अनुसार दाङमा ३ सय ९० जनाको हत्या, ७२ बेपत्ता र १९ जना अङ्गभङ्ग गरी कुल ४ सय ८१ जनाका परिवार द्वन्द्वपीडित छन् । तर सत्यनिरुपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा परेको उजुरी सङ्ख्या अझ धेरै छ ।

यति धेरै पीडित परिवारमध्ये घोराहीका ३३ परिवारले मात्रै स्वास्थ्य बिमा सेवा पाएका छन् । जिल्लाका १ सय वडामध्ये घोराही उपमहानगरपालिका–१७ ले मात्रै द्वन्द्वपीडितलाई यस्तो सेवा दिएको हो । दाङ जिल्लामा ०७७ माघदेखि ०८१ असारसम्म ५७ हजार ८ सय ७७ ले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । ती मध्ये द्वन्द्वपीडितको बिमा घोराही उपमहानगरपालिका–१७ को मात्रै जानकारीमा आएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड दाङ प्रमुख बसन्त लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य बिमा बनाउन अहिले दाङका १ सय वडामा अभिकर्ता परिचालन गरिएको छ । उनीहरू घरमै पुगेर बिमा बनाउने काम गरिरहेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका–१७ की अभिकर्ता शान्ता चौधरीले सबैको घर घरमै पुगेर बिमा गर्दै आएको तर द्वन्द्वपीडितहरूको भने कागजपत्र वडा कार्यालयमा जम्मा गरेर बिमा गरिएको बताउनु भयो ।

द्वन्द्वपीडितको लबिङ

घोराही उपमहानगरपालिका-१७ का द्वन्द्वपीडितहरूले स्वास्थ बिमाबाट उपचार सेवा पाउन थालेपछि दाङका अन्य स्थानीय तहमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूले पनि स्थानीय सरकारसँग स्वास्थ्य बिमाका लागि आवाज उठाउन थालेका छन् । द्वन्द्वपीडितलाई स्थानीय सरकारले लक्षित वर्ग नमानेको गुनासो गर्दै आएका पीडितहरूले कम्तीमा स्वास्थ्य बिमा गराइदिन दबाब सुरु गरेको दङ्गिशरण गाउँपालिका-२ की द्वन्द्वपीडित सीता बस्नेतले बताउनु भयो । ०६९ मा पति मारिएपछि सन्तान हुर्काउन ठूलो सङ्घर्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै द्वन्द्वपीडित सीताले कम्तीमा स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य बिमा गरिदिए राहत हुने बताउनु भयो । ‘घोराहीमा द्वन्द्वपीडितको बिमा बनाएको थाहा पाएपछि हामी पनि स्वास्थ्य बिमाका लागि वडा कार्यालय, पालिकासम्म पटक पटक पुग्यौँ । हुन्छ हुन्छ गरौँला भन्नुहुन्छ । तर अहिलेसम्म सुनुवाई भएको छैन', द्वन्द्वपीडित सीताले भन्नुभयो । कमाउने मान्छे मारिएपछि घर चलाउन, सन्तान पढाउन समस्या परेको भन्दै सीताले उपचार सेवा स्थानीय सरकारले दिए द्वन्द्वपीडितलाई सहयोग हुने बताउनु भयो ।

द्वन्द्वपीडितहरूलाई स्वास्थ्य बिमाको सेवा दिन पीडितहरूको साझा स‍ंस्था द्वन्द्वपीडित सञ्जाल दाङले स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख, तथा वडाध्यक्षहरूलाई खबरदारी गरिरहेको जनाएको छ । ‘धेरै खर्च पनि लाग्दैन, सके पालिका नभए वडाले पनि द्वन्द्वपीडितको स्वास्थ्य बिमा बनाइदिन सक्छन । स्थानीय सरकारले व्यवस्था परिवर्तनमा गरेको योगदान र बलिदानको सम्मान गर्न पनि द्वन्द्वपीडितहरूको स्वास्थ्य बिमा बनाइदिनुपर्छ', द्वन्द्वपीडित सञ्जाल दाङका अध्यक्ष प्रकाश चौधरीले भन्नुभयो । तिनै नागरिकले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा सरकार बनाएर बस्नेहरूले कम्तीमा स्वास्थ्य बिमा बनाउन सके पीडितहरूको उच्च सम्मान हुने चौधरीको भनाइ छ ।

चार ओटा स्थानीय तहमा सुरु हुँदै स्वास्थ्य बिमा

स्वास्थ्य बिमाले द्वन्द्वपीडितलाई राहत मिलेको देखिएपछि दाङका चार ओटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षदेखि द्वन्द्वपीडितहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्ने तयारी थालेका छन् । यस अघि नै द्वन्द्वपीडितको स्वास्थ्य बिमा गराइसकेको घोराही उपमहानगरपालिकाले स्थानीय तहस्तरबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि १९ ओटै वडामा द्वन्द्वकालमा यातना पाएका द्वन्द्वपीडित महिलाहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्न थालेको छ । त्यसका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेको घोराही उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखा प्रमुख राधा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षबाटै द्वन्द्वपीडितको स्वास्थ्य बिमा गर्न बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले ८ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहमा ७० जना द्वन्द्वपीडितहरू रहेको र उहाँको स्वास्थ्य बिमा र सहिद दिवस लगायतका कार्यक्रम गर्न ८ लाख विनियोजन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष तुलसीराम पुनले जानकारी दिनुभयो । गढवा गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षबाटै द्वन्द्वपीडितको स्वास्थ्य बिमा बनाउन १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन नै बनाएर द्वन्द्वपीडितहरूको स्वास्थ्य बिमा बनाउन लागिएको गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण शर्माले बताउनु भयो । त्यस्तै राप्ती गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाटै द्वन्द्वपीडितहरूको स्वास्थ्य बिमा बनाउन लागिएको जनाएको छ । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले ५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका १० ओटा स्थानीय तहमध्ये अरु ६ ओटा स्थानीय तहका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, बबई गाउँपालिका, दङ्गिशरण गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका र लमही नगरपालिकाले द्वन्द्वपीडितको स्वास्थ्य बिमा गर्न नसकिएको जनाएका छन् ।

शान्तिनगर र दङ्गिशरणले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने जनाएका छन् भने बबई र राजपुरले स्वास्थ्य बिमाबारे द्वन्द्वपीडित नै माग गर्न नआएको जनाएका छन् । राजपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनपति यादवले कार्यक्रम माग गर्नुस् भनेर सबैलाई भनिएको तर द्वन्द्वपीडितले कुनै माग नगरेको बताउनु भयो । बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले स्वास्थ्य बिमाको बारेमा कुरै नउठेको र आवश्यक भए गर्न सकिने बताउनु भयो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाले भने द्वन्द्वपीडित स्वास्थ्य बिमाबारे कुनै कार्यक्रम नभएको जनाएका छन् ।

द्वन्द्वपीडितलाई पूरै निःशुल्क गर्न माग

सरकारले दाङका पाँच ओटा स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमा उपचार सेवा दिने भनेको छ । तर आफ्नै फार्मेसी नभएका कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्यूजा र श्रीगाँउ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा सुरु भएको छैन भने घोराही उपमहानगरपालिकाको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र लमही अस्पतालबाट विमितहरूको उपचार भइरहेको छ । तर द्वन्द्वपीडितहरूले स्वास्थ्य उपचार पूरै निःशुल्क हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले पूरै निःशुल्क बनाउँदा दुरुपयोग भएको भन्दै आर्थिक वर्ष ०८/८१ बाट विमितको उपचारमा लागेको कुल खर्चको १० प्रतिशत स्वयमले व्यहोर्नु पर्ने नियम लागु गरेपछि द्वन्द्वपीडितहरूले उपचार पूर्ण निःशुल्क हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । ‘पहिले निःशुल्क सेवा लिन्थ्यौँ । १० प्रतिशत पनि हामी तिर्न सक्दैनौँ । द्वन्द्वपीडितलाई पूर्ण छुट हुनुपर्छ', घोराही उपमहानगरपालिका–१७ की द्वन्द्वपीडित कृष्णा चौधरीले भन्नुभयो । तर द्वन्द्वपीडितको हकमा स्वास्थ्य बिमा नभए पनि परिचय पत्रको आधारमा शतप्रतिशतसम्म उपचारमा छुटको व्यवस्था रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराहीका सूचना अधिकृत निशानदाजु भट्टराइले जानकारी दिनुभयो । सरकारको सामाजिक सेवा इकाइ निर्देशिकाले परिचय पत्रको आधारमा द्वन्द्वपीडितलाई घटना हेरेर शतप्रतिशतसम्म निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । तर सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूलाई परिचय पत्र समेत नदिएकाले उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

- जयनारायण पुन