न्याय सम्पादनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको अभ्यास

रुपन्देही । ०८० चैत ११ गते

बुटवल उपमहानगरपालिकाले हिंसा पीडितहरूको न्यायमा पुहँच अभिवृद्धि गर्ने उद्धेश्यले विभिन्न खालका अभ्यास गरेको छ । स्थानीय न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमा रहेका मुद्दाहरूमा पीडितहरूको सहज पहुँच पुर्‍याउन र सहज रूपमा न्याय सम्पादनको वातावरण बनाउन नगरपालिकाले वडा तहदेखि पीडितको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि सामुदायिक लमिलाप कर्ताहरूलाई विभिन्न खालका तालिमहरू सञ्चालन गरी क्षमता अभिवृद्धि गरेको छ । जसले गर्दा सानातिना खालका विवादहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्यउन र न्याय समितिप्रति विश्वास बढाउन सहज भएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका-२ की सावित्रा क्षेत्रीले आफूमाथि पटक पटक शारीरिक तथा मानसिक हिंसा भएको भन्दै बुटवल उपमहानपाको न्यायिक समितिमा पति विरुद्ध ०८० साउन २ गते उजुरी दिनुभयो । सावित्रा भन्नुहुन्छ, 'सुरुमा के होला जस्तो लागेको थियो, मेलमिलापकर्ताले दुवै पक्षका कुरा सुनेर अब के गर्न सकिएला कसरी तपाईहरू दुवैको जीत हुन्छ भनी सोध्नुभयो र विकल्प पनि दिनुभयो ।' केही मनमा लागेका कुराहरू दुवैले भनियो अब गल्ती नदोहोर्‍याउने भनी छलफल भयो र दुवै पक्षलाई जीतजीतको अवस्थामा मेलमिलाप भयो । क्षेत्रीले हाँस्दै भन्नुभयो, 'अहिले सबै ठिकै छ ।'

बुटवल उपमहानगरपालिका-६ की पुनम थापा ५२ वर्षकी हुनुभयो । तीन सन्तानकी आमा रहनुभएकी पुनमका पति ठेकदारको काम गर्नुहुन्छ । पुनम भन्नुहुन्छ, 'दिनभरी ठेकेदारको काम गर्ने, रात परेपछि टन्न रक्सी खाएर घरमा रडाको मच्चाउने, जे पायो त्यसैले हिर्काउने, ज्यान जोगाउनै मुस्किल भएर न्यायका लागि निवेदन दिएको । उहाँहरूले दुवै जनालाई झिकाएर छलफल गराउनुभयो, दुवैको कुरा सुनेर मेरा श्रीमानले अब गल्ती गर्दिन एक पटकलाई मौका देउः म सुध्रिन्छु भनी आँखाभरी आँसु पार्नुभयो । मैले नि एक पटक मौका दिए मिलापत्र भयो । सात महिना भयो अहिले राम्रै चलेको छ ।'

बुटवल तल्लो देवीनगरकी सुन्तली अधिकारी उमेरले ४८ वर्षकी हुनुभयो । सुन्तलीको खाजा पसल छ । त्यही खाजा पसलबाट सात जना परिवारको गुजारा टर्छ । अधिकारी भन्नुहुन्छ, 'सबै राम्रै चलेको थियो, मेहनत दुवैले गरेका थियौँ, एक्कासी बुढाको मन परिवर्तन भएछ रात दिन रक्सी खाने काउन्टरमा भएको पैसा सबै लगेर हिँड्ने, केही बोले जे भेट्यो त्यसैले हिर्काउने गर्न थालेपछि अति भएर दलित वडा सदस्यसँग सल्लाह गरेर न्याययिक समितिमा निवेदन दिएँ । दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउँदा अब गल्ती गर्दिन, छोरा छोरीको मुख हेरेर मलाई सुध्रिने मौका देउ अब तिमीलाई रुहाउँदिन भने त्यसपछि एक पटकलाई ठिकै छ हेरौँ भएन भने छुट्टै बस्छु छोराछोरी लिएर भनेर मिलापत्र भयो । अहिले ठिकै छ खाने बानी त छ । खाएर सुत्छन् ३ महिना भयो राम्रै छ ।'

सावित्रा र पुनम मात्र होइन यस्ता समस्या खेपेका आमा तथा महिलाहरू धेरै हुनुहन्छ । जसले पटक पटक मरेर बाँचिरहनु परेको छ । कतिपयलाई हिंसा भन्ने जानकारी नै छैन्, कतिपयलाई न्याययिक समिति छ त्यहाँ गए न्याय पाइन्छ भन्ने नै थाहा छैन् । त्यसैले अहिले पनि धेरै पीडितहरू प्रहरीमा जाने गर्छन । न्याय समितिमा आउनेहरू भन्छन्, 'न्याय समितिमा छिटो छरितो र कम खर्चिलो भए पनि सूचनाको अभावका कारण र न्याययिक समितिका पदाधिकारीहरूको विश्वासका कारण अहिले पनि धेरै मुद्दाहरू प्रहरीमा धेरै छन् ।'

कानुन अधिकृत धुव भट्टराईका अनुसार बुटवल उपमहानपाको न्याययिक समितिमा गएको २० महिनामा १ सय ४२ उजुरी दर्ता भएको छ । जसमध्ये १ सय १४ ओटा घटनाहरू फस्यौट भइसकेको २८ ओटा प्रकिृयामा रहेको र चार ओटा अदालतमा गएको लगायतका उजुरीहरू छन् । न्याययिक समितिमा आउने अधिकांश उजुरीहरू जग्गा विवादसँग सम्बन्धित झण्डै २५ प्रतिशत, आर्थिक लेखदेन १० प्रतिशत, घरेलु हिंसा, यातना, कुटपिट, लगायतका १० प्रतिशत, पारिश्रमिक नपाएको ८ प्रतिशत, घर बाहाल ८ प्रतिशत लगायतका उजुरीहरू छन् ।

विवादहरूलाई स्थानीय तहमै मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनका लागि स्थानीय तहभित्र १ सय ६० जना तालिम प्राप्त सूचिकृत मेलमिलापकर्ताहरू रहेका छन् । मेलमिलापकर्ताहरूको माध्यमबाट सानातिना विवादहरूको निरुपण गरी ठूला घटना हुन नदिन र समाजमा सद्भाव कायम गर्ने रणनीति नगरपालिकाको रहेको छ । गाउँघरमा हुने हिंसा, विवाद र घटनालाई मेलमिलापको माध्यमबाट जीत गराउने र स्थानीय तहको न्यायिक क्षेत्राधिकार, न्याय निरुपणका प्रक्रिया, समयावधि र नगरको कानुनी सहायताका बारेमा समेत वडाबासीलाई जानकारी दिंन सके अझै न्यायसिक समिति प्रति विश्वास बढने समाजसेवी जनक क्षेत्रीको सुझाव छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको लक्ष्मीनगरकी मनिसा कुवँरले वडा तहमा नै आएर न्यायिक समितिका पदाधिकारी र प्रहरी प्रशासनका प्रतिनिधिहरूले न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन पीडितहरूले जान्नु पर्ने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिएपछि पीडितहरू न्याय पाउने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी भएको र वडा तहमा भएका विवादहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न महिला सञ्जाल, आमा समूह गठन गरेर लक्षित वर्गसम्म पुग्नुपर्ने बताउनु भयो ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख तथा न्याययिक समिति संयोजक सावित्रादेवी अर्यालले न्यायिक समितिको निर्णायक अधिकार क्षेत्र र न्याय लिने तरिकाका बारेमा सचेतीकरण अभियान वडा मार्फत चलाइएको बताउँदै न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा नागरिकहरू जानकारी भएमा अन्यायका विरुद्धमा न्यायिक निकायमा जान सहज हुने भएको उल्लेख गर्नुभयो । न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नहुँदा समेत पीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएकाले यस्ता सचेतीकरण कार्यक्रमले स्थानीय पीडितहरूलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन सहज भएको उहाँले बताउनु भयो ।

न्याययिक समितिमा आउने अधिकांश उजुरीहरू युवायुवतीबीचको प्रेम सम्बन्ध असफल भएर धोखा दिएर भागेको, एउटाले बनाएको घरमा दुई, तीन जना व्यक्तिको नाममा लापूर्जा भएको देखिएको, सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाएकोमा नक्सा पास भएन भन्ने जस्ता गुनासाहरू धेरै आउने गरेको, पक्षहरूलाई बोलाएको समयमा नआएको, जग्गाको साथ सीमाना आउने तर त्यससँग सम्बन्धित नापी कार्यालय, प्रहरी प्रशासनसँग समन्वयमा समस्या भएको र यस्ता गुनासाहरूको सम्बोधन गर्न चुनौती भएको नगर उपप्रमुख तथा न्याययिक समितिका संयोजक अर्याल बताउनुहुन्छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको २२ ओटा अधिकारका सूचीमध्ये उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले गर्ने गरी स्थानीय सरकारमै न्याय दिलाउने व्यवस्था पनि एक हो । यस्तो विशेष अवस्थामा पनि सबैभन्दा खट्किएको विषय भनेको कानुन नपढेकालाई न्यायिक समितिको मुख्य जिम्मेवारी दिइनु हो । यति मात्र होइन, ७ सय ५३ सरकारका अधिकांश प्रमुखले समेत उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम हो भनेर पन्छाउने गरेको पाइएको छ । यसको एउटै कारण प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच वैचारिक मतभिन्नता हुनु हो । स्थानीय सरकार हुनुको विशेष अवसर न्यायिक समिति पनि हो ।

संविधानको धारा २१७ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा एक न्यायिक समिति रहनेछ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखको अध्यक्षतामा बन्ने न्यायिक समितिले पनि छिटोछरितो न्याय दिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । समितिले विभिन्न ११ विषयमा मिलापत्र गर्न सक्नेछ भने मेलमिलापको नीतिले नछुने विषयमा भने उक्त इजलास (सुनुवाई कक्ष) ले निर्णय गर्न सक्नेछ । लुटपाट, गाली बेइज्जती, कुटपिट, दम्पतीबीचको विवाद, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी असर पुर्‍याएको, अरूका आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काका जग्गामा भोगचलन गरेमा जस्ता देवानी प्रकृतिका विषय मेलमिलापमा छन् । यसका लागि ऐनको दफा ४७ बमोजिमको विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउने प्रयोजनका लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सक्ने व्यवस्था अनुरुप भएको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि यसलाई पूर्णता दिन न्यायिक कार्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधाबारेका विवाद निरूपण गर्नुपर्ने अधिकार छ ।

स्थानीय न्यायिक समितिलाई दक्षता अभिवृद्धिका सन्दर्भमा पनि अन्योल देखिन्छ । निश्चित कार्यकालपछि बाहिरिने प्रतिनिधिहरूलाई न्यायका लागि कुन स्तरको र कति समयको तालिम दिने, निरक्षर वा साक्षर मात्र भएको संयोजक वा सदस्यले मुद्दा फैसला गर्ने स्तरको तालिम बुझ्न र भार बहन गर्न सक्ने कि नसक्ने, तालिमकै भरमा न्याय निरूपण संभव हुने कि नहुने, समितिलाई गरेको लगानी कार्यकालपछि खेर जाने हुँदा पटक–पटक दक्षता अभिवृद्धिमा खर्च गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अन्योलता देखिन्छ । स्थानीय न्यायिक समितिले पनि न्याययिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्रका मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आउने र न्याययिक समिति पीडितको विश्वास बढ्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरू गर्न जरुरी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रसाद गौडेलले न्यायिक समितिमा रहेका जनप्रतिनिधिहरू भएकोले कुनै पक्षहरूको विवादमा पर्न नखोज्नु, कसैको पक्षमा बोल्यो भने रिसाउँछन् की भनेर पन्छिने प्रवृतिले पनि न्याययिक समितिमा धेरै मुद्दा नजाने बताउनु भयो । विवाद निरुपणको हिसाबले क्षमता छैन, कानुनी मान्यता र बाध्यता छ, ज्ञान छैन्, कानुनको अपडेट हुन नखोज्नु कानुनी सल्लाहकारले पनि समय नदिनु, भेटघाट गरेर मात्र हुन्नु भरसक मुद्दा लिन नपरे हुने थियो जस्तो गर्दा न्यायिक समितिप्रति विश्वास कम भएकोले यसका लागि कर्तव्य बोध भई संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

- रीमा बिसी