फिचरहरू

बुटवल उपमहानगरपालिका–९ की रीता सेन अहिले ४८ वर्षकी हुनुभयो । सामान्य परिवारकी रीताको परिवारमा सासुआमा, पति, एक जना छोरा र एक जना छोरी गरी पाँच जनाको परिवार थियो । पति नेपाल प्रहरीमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । रीताको आफ्नै घर थिएन । साना दुई छोराछोरी थिए । अर्कैको घरमा भाडामा बस्नुहुन्थ्यो । सबै राम्रै चलेको थियो । रीताको परिवार खुशी थियो । ०६२ साल भदौ ६ गते रीताका पति गिरबहादुर सेन डेराबाट बिहान उठेर डिउटी जानुभयो । म्यालपोखरी गाविस-८ निवासी गिरबहादुर सेनको माओवादी कार्यकर्ताले ०६२ भदौ ६ गते प्रहरीलाई लक्षित गरी थापेको विद्युतीय धरापमा परी मृत्यु भएको थियो । राममणि क्याम्पसमा चलिरहेको परीक्षाको सुरक्षार्थको निम्ति जाँदै गर्दा प्रहरीको गाडी माओवादीले थापेको विद्युतीय धरापमा परेको थियो । डिउटी गएको दुई घण्टामै माओवादीले राखेको एम्बुसमा परेर पतिको मृत्युपछि रीताको खुशी छिनभरमै लुटियो । रीता भन्नुहुन्छ, 'सबै राम्रै थियो, सानो परिवार हामी खुशी थियौँ, हाम्रो खुशीलाई भगवानले पनि देखिसक्नुभएन । अब त्यो खुशी कसरी पाउनु ?'

'छोराछोरी साना थिए, छोरी सात वर्षकी र छोरा चार वर्षको थियो, अर्काको घरमा डेरामा बस्ने, म २८ वर्षकी थिएँ । मैले कसरी त्यस्तो अवस्थालाई समालेँ होला । ससुरा बुवा हुनुहुन्थेन, पाँच जना नन्द आमाजु हुनुहुन्थ्यो । सबैको विवाह भइसकेको थियो । किरिया गर्ने मान्छे अरु कोही थिएन । सबै आफ्नो टाउकोमा बजारियो । १३ दिनसम्म आगो पनि बालिन । किरिया बस्दा कसरी समालेँ होला', उहाँले आँखाभरी आँसु पार्दै भन्नुभयो । पति गुमाएपछि रीताले घर परिवारमा अन्य कुनै झमेला र पारिवारिक दुर्व्यवहार सहनु परेन । तर समाजले सधैँ धेरै वचन लगायो । अलिछिना भएर होला छिटो पति खाइ भने । यो विधवालाई देखियो अब साइत पर्दैन भने । बाहिर कतै हिँड्दा छाताले अनुहार छेकेर आफूलाई देख्ला जस्तो गरेर फरक व्यवहार पनि भयो ।

रीताले विगतलाई सम्झँदै भन्नुभयो, 'एक दिन डेरामा बाहिर बसेको थिएँ । एक जना बाबु आएर आन्टी परीक्षा दिन जाँदा हजुरले मलाई देखेर मेरो परीक्षा विग्रियो, म फेल भएँ । कस्तो साइत विगार्दिनुभयो भने । त्यस दिन धेरै पीडा भयो । घरमा राम्रै वातावरण भए पनि छिमेकीहरूले मलाई धेरै कुदृष्टिले हेरे विभिन्न खालका कुरा गर्ने, विवाहमा कसार बटार्न हुन्न भने । यस्तो गर्दा कति रोएँ । धेरै सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएको छु । डेराको बसाईँ बाहुन समाज त्यत्ति बेला एकल महिलालाई असाध्यै हेला गर्थे । मलाई देख्दा साइत पर्दैन भनेर कति अपशब्द बोल्थे आफ्नै कानले सुनेर पनि नसुने जस्तो गर्न बाध्य थिएँ', आँखाभरी आँसु झार्दै उहाँले भन्नुभयो ।

पतिको मृत्यु भएपछि कहिल्यै पनि हाफ बाहुले ब्लाउजसम्म लगाउनुभएन । हातमा चुरा नहुँदा विधवा भनेर बुझ्छनकी भनेर, सधैँ लामबाहुले लुगा लगाउनुभयो । एक दिन अब यसरी कति सहेर बस्ने भन्ने मनमा लाग्यो र मानव अधिकारका लागि एकल महिला नामक संस्था खोल्नका लागि एकल महिला दिदी बहिनीहरूसँग समन्वय गरेर सङ्गठित भइयो । एकल महिला भएपछि रातो लगाउन नहुने विधवा एकल महिलाले रातो बाहेकका रङ्ग भएका लुगा लगाउने चलन थियो । साथीहरू सङ्गठित भएपछि रातो पहिरन अभियान सुरु गरियो । रातो साडी, माला, रातो चुरा अभियान सुरु गरेर अगाडि बढियो सुरु सुरुमा समाजले फरक रूपमा हेर्‍यो उहाँहरू सङ्गठित हुँदै जानुभयो । विस्तारै राजनीतिक रूपमा पनि सक्रिय हुन थाल्नुभयो । छोरा छोरी हुर्काउन धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो । छोरा छोरीले पनि राम्रोसँग पढे अहिले छोरी एमविविएस डाक्टर हुनुहुन्छ, छोरा पनि एमविए पढ्दै हुनुहुन्छ ।

रीताका पति प्रहरीका सही हुनुहुन्थ्यो । प्रहरी सङ्गठनले पनि रीतालाई सात वर्षको पूर्ण तलब दियो । सरकारले १० लाख रुपियाँ राहत बापत किस्ता बन्दीमा दियो । छोरा छोरीलाई पढ्नका लागि १८ वर्ष उमेरसम्म वार्षिक १० हजार रुपियाँका दरले छात्रावृत्ति दियो । जसले गर्दा अहिले रीताको अवस्था राम्रो छ । रीतालाई छोरा छोरी साना भएको कारण अन्य केही काम गर्न पाएको गुनासो भने रहेछ । उहाँ भन्नुहुन्छ, 'छोराछोरीलाई बुबाआमा दुबैको माया दिनुपर्ने, हेरचाह गर्नुपर्दा आफूले अन्य पेशा व्यवसाय गर्न नपाएकोमा दुखेशो छ ।'

सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १८ वर्ष नाघ्यो । तर अहिलेसम्म पनि सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारको घाउमा मलम लगाउन नसक्दा र पीडितको पीडालाई पटक पटक बल्झाउँदा निकै दुख लाग्ने गरेको द्वन्द्वपीडित र प्रभावितहरूको गुनासो रहेको छ । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गरेको भए पनि आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको र पहिलो टिआरसी विधेयकमा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका विषयमा समेट्न सकेकोले धेरै आन्दोलन र पैरवीबाट टिआरसी पहिलो संशोधनपछि मात्र द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीलाई पनि राहत दिइनेछ भनी सम्बोधन गरे पनि परिपूरण, न्याय र घाइेतेको औषधि उपचार गर्ने विषयमा खासै महत्त्व नदिएकोले टिआरसी विधेयक संशोधन गरेर छुटेका विषयलाई सम्बोधन गर्न धेरै पटक आवाज उठाउन परेको थियो । अहिले टिआसीमा समेटेर अगाडि बढिन्छ भन्ने आश्वासन सरकारले दिएको छ । तर कसरी समेटिन्छ त्यो हेर्न बाँकी रहेको पीडितहरूको भनाइ छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर अपराधहरूलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६० दिनभित्र सङ्क्रमणकालीन घटनाहरूको टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने भने पनि आज १८ वर्षसम्म पनि पीडितहरूले न्यायका लागि सरकारसँग हारगुहार गर्नुपर्ने दुखद् अवस्था हो । सरकारले दुई ओटा आयोग गठन गरेको भए पनि राजनीतिक नियुक्तीका कारण द्वन्द्वकालीन घटना अर्थात सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन नसकिएको हो । रीता अहिले द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीको सल्लाहकार, अमर प्रहरी तथा असक्त सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर द्वन्द्वपीडितहरूको अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय हुँदै आउनुभएको छ ।

पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको थालनी नै पीडितहरूको आवश्यकताको सम्बोधन गर्नका लागि भएको हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । तत्कालीन न्याय दिने विषयमा कसैले पनि बोलेको देखिएन । बरु न्याय र मानव अधिकारबारे भिन्न भिन्न परिभाषामा बहस अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ । बहसले पीडितहरूको आवश्यकता र चाहनाबारे खासै वास्ता गरेको देखिँदैन । धेरैजसो द्वन्द्वपीडितहरू आर्थिक–सामाजिक सम्बन्धका दृष्टिले गाउँको गरिब, अशिक्षित र सीमान्तकृत पृष्ठभूमिका छन् । यसकारण द्वन्द्वपीडितहरूका प्राथमिकता उनीहरूको आर्थिक–सामाजिक अवस्थाको सम्बोधन हो । जसलाई द्वन्द्वको उत्पत्तिको कारण मानिन्छ । द्वन्द्वरत दुबै पक्षका स्वार्थहरू सामान्य पीडितहरूका स्वार्थसँग मेल खाँदैनन । त्यही भएर पनि खास साँस्कृतिक तथा सामाजिक अवस्थामा रहेका पीडितहरूका आवश्यकता र अरु पक्षले लक्षित गरेको न्यायसम्बन्धी बहसबीच ठूलो खाडल देखिन्छ । माथिबाट तलतिर झर्ने सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासम्बन्धी अवधारणाले नेपालमा दुई खाले परिणाम ल्याएको देखिन्छ । पहिलो, यसले द्वन्द्वपीडितहरू र तिनका परिवारजनमा भ्रम, निराशा र सीमान्तीकरण सिर्जना गरेको हो की भन्ने र दोस्रो, यसले समग्र प्रक्रियालाई नै जोखिममा पारेको छ । जसमा वास्तविक मेलमिलाप कतै भेटिँदैन । द्वन्द्वकाल समाप्तिपछि सत्य स्थापना र सङ्क्रमणकालीन न्याय शब्द नै अर्थहीन त भएन भन्ने पीडितलाई लागेको छ ।

- रीमा बिसी