द्वन्द्वपीडित परिवार भन्छन्, 'हामीलाई आत्मा सन्तुष्टि हुने गरी मर्न दिइयोस्'

रुपन्देही । ०८० चैत १३ गते

सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीचको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको २०६३ मङ्सिर ५ गते अन्त्य गरी विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष नाघिसक्दासम्म पनि पीडितले न्याय नपाउँदा र सत्य जान्न नपाउँदा द्वन्द्वपीडितहरू झन् पीडामा छन् । १९ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडितको पीडा उस्तै छ । उनीहरू भन्छन्, 'न राज्यले हेर्‍यो, न तत्कालीन विद्रोही माओवादीले देख्यो ।' विस्तृत शान्ति सभ्झौता भएको १७ वर्ष पुरा भयो । पीडितको पीडालाई कम गर्न सकिएन बरु पटक पटक घाउलाई बल्झाइयो । पीडितका घाउमा मलम लगाउन सकिएन । यति लामो समयसम्म पीडित परिवारले सत्य जान्न नपाउँदा कस्तो भयो होला । सरकार पीडितको पीडाप्रति कहिले संवेदनशील बन्ला ?

सैनामैना नगरपालिका-८ की गोमा बस्याल अहिले ३८ वर्षकी हुनुभयो । ०६१ वैशाख २३ गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले गोमाका पति बुद्धिसागर बस्यालको हत्या गरे । सामान्य परिवारका बस्याल ट्याक्टर चलाउनुहुन्थ्यो । गोमालाई आफ्नो पतिको के कसुर थियो, किन मारेको हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म जानकारी छैन् । गोमा भन्नुहुन्छ, 'विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्यो द्वन्द्वपीडित परिवारले सत्य जान्न नपाउँदा धेरै दुखित बनाएको छ । मेरा पतिको हत्या हुँदा म १९ वर्षको थिएँ, काखमा पाँच महिने दुधे नाबालक छोरा, मैले आफूलाई कसरी समालेर बाँचे होला, अहिलेसम्म कसरी दिन कटाएँ होला, मेरो पाँच महिनै छोरा अहिले २० वर्षको भइसक्यो । अहिलेसम्म म मेरा पतिको सत्य जान्न पाउँ भनेर घाउलाई बल्झाउँदै, न्यायको भिख माग्न हिँड्नुपर्दा कस्तो हुन्छ होला । सरकारले अहिलेसम्म पीडितको पक्षमा काम गर्न सकेन ।' उहाँले आँखाभरी आँसु टिलपिल गर्दै भन्नुभयो, 'सरकार मेरो पतिको मृत्युको सत्य जान्न अझै कति वर्ष लाग्छ ?' आफन्तले न्याय नपाउँदासम्म आफूहरूको आवाज नरोकिने गोमाको विश्वास छ । पीडितमाथि राजनीतिककरण गरिएको छ । सरकारलाई धेरै पटक सुझावहरू दिइयो आफ्ना कुराहरू राखियो तर त्यसको सुनुवाई भएन । पीडितलाई झन् पीडादिने काम भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 'सरकार हामीलाई आत्मा सन्तुष्टि हुने गरी मर्न दिइयोस्', उहाँले भन्नुभयो ।

बुटवल उपमहानगरपालिका-८ की राधिका श्रेष्ठका पति राजन कुमार श्रेष्ठको ०६१ भदौ १२ गते डिउटीमै रहेका बेला तत्कालीन विद्रोही माओवादीले हत्या गरे । नेपाल प्रहरीमा कार्यरत श्रेष्ठ काठमाडौँको बालाजुमा डिउटी गर्दा आक्रमणमा पर्नुभएको थियो । राधिका श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, 'सरकारले धेरै पटक आयोग गठन गर्‍यो तर आयोग पीडितको बन्न सकेन्, अहिले पनि न्याय पाइन्छ की पाइँदैन भन्नेमा ढुक्क बन्ने वातावरण छैन् । हामीलाई परिपुरण चाहिएको छ, परिपुरण पाइयो भने पनि केही न्यायको प्रत्याभूत हुन्छ ।'

अर्घाखाँचीको छत्रगञ्ज गाउँपालिका-५ का भेषराज पौडेल पूर्व माओवादी लडाकु हुनुहुन्छ । ६ जना दाजुभाईमध्येका कान्छो छोरा बाबुआमाको प्यारो हुनुहुन्थ्यो । स्कुल पढ्ने बेला जबरजस्ती माओवादी लडाका बनेका पौडेलले आफूहरूले अहिलेको शासन पद्धतिका लागि लडाई नगरेर राज्यको मुलधारमा आउन नसकेको वर्गलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउने अपेक्षाका साथ द्वन्द्वमा होमिए पनि आशातित प्रतिफल पाउन नसकेको भन्दै वास्तविक लडाकुहरू भारत लगायतका खाडी मुलुकमा वेल्चा र गैचा चलाउनु परेको र वास्तविक पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।

बुटवल उपमहानगरपालिका-९ की रीता सेनले ०६२ साल भदौमा नेपाल प्रहरीमा कार्यरत पतिलाई गुमाउनु भयो । डिउटीमा बसेका पतिलाई तत्कालीन विद्रोहीले हत्या गरे । साना दुई छोरा छोरीकी आमा परिश्रम गरेर खुवाउने अभिभावकको हत्याले निकै कठिन भएको रीता भन्नुहुन्छ । न्यायको लागि लामो समयदेखि आवाज उठाए पनि राज्यले अहिलेसम्म आफूहरूको पीडा नसुनेको र पीडामा मलम लगाउनुको सट्टा झन् पीडा थप्ने काम भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 'पटक पटक छलफलमा बोलाउने हाम्रा पीडा कोट्याउने भन्दा अरु केही हुन सकेन, सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन त गर्‍यो आयोगले पनि पीडितका पीडा सम्बोधन गर्न सकेन । सरकारले अब एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन गर्दैछ । आशा छ अब भन्ने आयोग पीडित मैत्री बन्छ की', रीताले भन्नुभयो ।

कञ्चन गाउँपालिका-५, गरगरेका चुडामणी ढकाल ६६ वर्षको हुनुभयो । ढकालले पत्रिका वितरकको काम गर्नुहुन्थ्यो । ढकाल भन्नुहुन्छ, '०५८ साल माघ १० गते रातको १२ बजे तत्कालीन शाही सेनाले घर घेरा हालेर कुटपिट गर्‍यो । मेरा दुई छोराहरू ११ वर्षीय विधुर ढकाल र १३ वर्षीय विश्वनाथ ढकाललाई पनि सँगै लगेर सालझण्डी संयुक्त सुरक्षा क्याम्पमा पाँच दिन सँगै राख्यो । छोरा विश्वनाथको जिब्रो तानेर अहिले स्पष्ट बोल्न सक्दैन । कान्छो छोरा दिनेशको टुप्पी उखेलेर अहिलेसम्म कपाल आउँदैन । पाँच दिनपछि मलाई सेनाले बुटवलको रामनगर व्यारेकमा ३६ दिनसम्म राखेर शारीरिक तथा मानसिक यातना दियो ।' ढकालले मन भारी बनाउँदै थप्नुभयो, 'अहिलेसम्म राज्यको तर्फबाट केही पनि पाएको छैन । अहिले पिसाब रोकिँदैन । ढाडको रोगी छु । हिँड्डुल गर्न सक्दैन । शरीरका कुनै पनि अङ्गले चिमोट्दा समेत थाहा पाउँदैन । राज्यले अहिलेसम्म बेवास्ता गरेको छ । अहिले ६६ वर्ष भएँ । पहिला ४४ वर्षको गरिखाने उमेरमा यस्तो अवस्था भयो । प्रत्येक वर्ष चेक गराउनुपर्छ । आर्थिक कारणले गर्दा समयमा जाँच गराउन सकेको छैन । जेनतेन औषधि खाइरहेकी छु । सरकारले म जस्तो द्वन्द्वपीडितको आवाज कहिले सुन्छ ? किन यसरी झन् पीडित बनायो ? सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गरे पनि पीडितमैत्री हुन सकेन । हामीलाई देखाएर हाम्रा मुद्दालाई राजनीतिकरण गरियो । राजनीतिक दलहरू पीडितमैत्री नबनाउँदासम्म न्याय पाइन्छ भन्ने लाग्दैन् ।' ढकालको भन्नु भयो, 'मेरो एउटै प्रश्न छ मेरो स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था कस्ले गरिदिन्छ ?'

सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो, टुहुरो बन्नु पर्‍यो, अभिभावक विहिन हुनु पर्‍यो, धेरै चेलीका सिन्दुर पोते खोसिए, कैयौँ विस्थापित भए । तर सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मारिएका वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सत्यको खोजीका लागि सरकार उदासिन देखिन्छ । सत्यको खोजी गर्ने विषयमा राजनीतिकरण हुँदा पीडितहरूले झनै पीडा खेप्नु परेको पीडितहरूको अनुभव छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले कतिपयलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएर पीडित भएको परिचय पत्र दिएको छ । कतिपय पीडितहरूले विरोध गरेका कारण परिचयपत्र सबै पीडितले पाएका छैनन् । परिचय पत्रमा ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको, सम्पत्ति लुटपाट र क्षति पुर्‍याइएको’ उल्लेख छ ।

शान्ति सम्झौतापछि अधिकांशलाई सशस्त्र द्वन्द्वको असर कम भएको महसुस भए पनि द्वन्द्वपीडितहरूका परिवारहरूको मन झन् पोल्ने गरेको छ । पीडितहरू भन्छन्, ‘शान्ति सम्झौतापछि पनि पीडित परिवारप्रति न्याय गरिएन । अब न्याय पाइएलाकि भन्यो । अहिलेसम्म राज्य संवेदनशिल भएन् ।' वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रसाद गौडेलले न्याय पाउनका लागि पीडितले १७ वर्षसम्म कुर्दा पनि न्याय नपाउनु दुखद भएको भन्दै यस अघि बनेका आयोगमा पीडितको प्रतिनिधित्व बन्न नसक्नु, यौनजन्य हिंसाका गम्भीर उल्लङ्घनका विषयमा राज्य संवेदनशील बन्न नसक्दासम्म पीडितले न्याय पाउन नसक्ने बताउँदै द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरीहरू कहाँ पठाउने, कसरी छानविन गर्ने भन्ने विषयमा पीडित परिवारहरूको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गौडेलले सत्य अन्वेषण तथा छानविन इकाई, परिपुरण इकाई, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान इकाई, यौनजन्य हिंसा तथा जबरजस्ती करणीका घटनाहरू छानविन इकाई अलग अलग भएमात्र पीडितमैत्री न्याय हुनसक्ने भन्दै मुद्दा चलाउने नचलाउने अन्तिम निर्णय महान्यायधिवक्ताको भए पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा महान्याधिवक्ताको स्वविवेक प्रयोग गर्ने भयो भने न्याय मर्छ । त्यस कारण पीडितको इच्छा अनुसार गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, बुटवलका प्रमुख सोमनाथ सुवेदीले द्वन्द्वपीडितहरूको पीडाको डिग्री पीडितले मात्र बुझ्न सक्ने बताउँदै अरुले त अनुमान मात्र गर्नसक्ने भएकोले पीडितको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्रिय भएर लाग्ने बताउनु भयो । बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले यति लामो समयसम्म न्याय दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको भन्दै मारिएका परिवारले लाज बुझेर संस्कार गरे पनि कतिपय परिवारका सदस्यहरूको सास र लासको ठेगान लाग्न नसकेकोले सरकारले यस्तो अवस्थालाई लम्बाएर पीडितलाई अलमल्याउन नहुने बताउनु भयो । उहाँले राजनीति अस्थिरता र सरकारको स्थायित्व हुन नसक्दा यस्ता मुद्दाहरू ओझेलमा परेको बताउनु भयो ।

शान्ति सम्झौता भएको तीन वर्षपछि २०६६ सालमा मात्र सरकारले आयोग गठनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा विधेयकहरू पेस गरेको थियो । २०६९ सालमा व्यवस्थापिका संसदको समेत काम गरिरहेको संविधानसभा विघटन भएपछि विधेयकहरू पनि निष्क्रिय बने । त्यसपछि २०६९ सालमै सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९ ल्यायो । उक्त अध्यादेश संविधान र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका कानुनी सिद्धान्तभन्दा बाहिरबाट आएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ०७० पुस १८ मा अध्यादेशका प्रमुख दफाहरूलाई बदर गरिदियो । २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउँदा सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई बेवास्ता गरियो ।

त्यसपछि फेरी २०७१ फागुन १४ गते सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले भन्यो, 'अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश बमोजिम कानुन संशोधन गर्नु । गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिनसक्ने प्रावधान नराख्नु, मेलमिलाप गराउन सकिने सामान्य प्रकृतिका घटनामा पनि पीडितको सहमति लिनु ।'

सर्वोच्च अदालतको त्यस्तो आदेशपछि तत्कालै गर्नु पर्ने ऐन संशोधन सरकारले अहिलेसम्म पनि गरेको छैन । २०७१ को माघमा दुई वर्षका लागि गठन भएका दुवै आयोगहरूको म्याद दुई पटक एक/एक वर्षका लागि थप गरियो । त्यसपछि शुरूमा नियुक्त भएका आयुक्तहरूको म्याद नथपी नयाँ आयुक्तहरू नियुक्त भए । आयोग गठन भएको ६ वर्ष पुगिसक्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६२ हजार २ सय ९८ ओटा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले ३ हजार ९३ ओटा उजुरी सङ्कलन गरे । तर, अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरीको टुङ्गो लगाइएको छैन । बरू आयोगहरू पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने संयन्त्रको रूपमा उपयोग हुन थाले ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले माओवादी द्वन्द्वका घटनाहरूको सम्बोधन अन्तर्राष्टिय मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतले आयोग बनाउँदा मानव अधिकारमैत्री बनाउने र ऐनलाई संशोधन गर्नु पर्ने सवोच्च अदालतको आदेशलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । अहिलेकै ऐन अनुसार पीडितले न्याय पाउने सम्भावना नभएको उहाँले बताउनु भयो । विगतमा गठन भएका आयोगहरूले पीडितका तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने बाहेक कानुनी र न्यायिक प्रकृयामा जान सकेन यो दुखद हो । अको कुरा आयोगलाई पनि जुन जिम्मेवारी र साधन स्रोत सम्पन्न गराइनुपर्ने हो । त्यतातिर ध्यान दिन सकिएन । त्यसैले अब बन्ने आयोग पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता, अपन्त्त र सुझाव दिने खालको हुनुपर्छ अनिमात्रै पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने संयोजक महतले बताउनु भयो ।

द्वन्द्वपीडित चौतारीका पूर्व अध्यक्ष भागीराम चौधरीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नभएको झण्डै दुई वर्ष हुन लाग्यो । अहिले एकथरीले पुरानै विधेयक पास गरेर जानेकी भन्ने छ भने अहिलेको राजनीतिक सत्ता गठबन्धनले होइन यसलाई पीडितलाई सँगै लगेर जानुपर्छ भन्ने खालको पनि देखिन्छ । अहिले टिआरसी छ तर विना आयुक्तको आयोग छ । सर्वोच्चको आदेशमा एक महिनाभित्र टिआरसी गठन गर, प्रशासनीक छानविनको लागि सचिवस्तरीय कार्यटोली गठन गरेर प्रारभ्मिक अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, आयोग गठनको लागि पूर्व प्रधान न्यायाधिशको संयोजकमा सिफारिस समिति गठन गरेर अगाडि बढने र अर्को कुरा बाधा अडचन फुकाउ गरे अगाडि बढन सकिने भनी सर्वोच्च अदालतले ३० दिनको समय दिएर आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनका लागि यो सरकारलाई अवसर पनि भएको देखिन्छ भने द्वन्द्वपीडितहरूको पक्षमा कानुन बन्ने कुरा चुनौतीका रूपमा रहेको उहाँले बताउनु भयो । चौधरीले पीडितका लागि अन्तरिम राहत र उपचारका कुराहरू पीडितको सहभागितामा हुन सकेमा अपन्त्व बढनसक्छ तर यस्ता विषयमा सरकार संवेदनशील देखिँदैन् । सरकारले पीडितसँग धेरै पटक अनौपचारिक छलफल गरयो तर पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनेगरी औपचारिक सहभागिता हुन सकेनन् पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनसके मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने बताउनु भयो ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले न्याय प्रणालीलाई प्रतिस्थापन नगर्ने र मानव अधिकारका जघन्य उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र सजाय गर्ने दायित्व राज्यको हुने कर्तव्य भए पनि 'सत्य निरूपण प्रक्रिया जारी रहँदा पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा अनुसन्धान, अभियोजन र सजाय गर्ने राज्यको दायित्व कायम राख्न नसक्नु' दुखद पक्ष हो । यसलाई नेपालको सर्वोच्च अदालत र नेपाल विरुद्ध परेका मुद्दाको सवालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार समितिले समेत स्पष्ट पारिसकेको छ ।

- रीमा बिसी