फिचरहरू

केशव बोहोरा

जोगबुडा गाविस-२ बाङघाटमा ०५९ कात्तिक-६ गते कब्जामा लिई हत्या गरिएका मदन धामी र नरपति चुनाराका परिवारले अन्तिम पटक ०६४ साउन -४ गते दोषीमाथि कारवाही र उचित राहत र क्षतिपूर्तिको माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराको ढोका ढकढक्याएका छन् ।

जोबुडा गाविस-४ सादनीस्थित आ-आपनो घरबाटै सुरक्षाकर्मीले गिरप्तार गरी घरदेखि करिब ६ किमी टाढा बाङघाटमा पुर्‍याई दुवै जनाको हत्या गरिएको थियो । त्यसरी नै हत्या गरिएका सोही गाविस-६ कुयापानीका पुने धामीको परिवारले पनि क्षतिपूर्ती र दोषीमाथि कारवाही गरियोस् भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामा निवेदन दिएको चार वर्षबित्न लागिसकेको छ ।

हिंसात्मक द्वन्दमा मारिएका यस जिल्लाका करिब एक सय परिवारले सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै पनि राहत वा क्षतिपूर्ती पाउन सकेका छैनन् । क्षतिपूर्ती त परै जावस् उनीहरुको सामान्य गाँसबास र्टार्न समेत धौ धौ छ । तर आपनो समस्या बुझिदिन सरकारसँग आग्रह गर्दा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ । अहिलेसम्म यहाँका द्वन्द्वमा मारिएका र अन्य गरी ५ सय परिवारले राहत र क्षतिपर्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामा निवेदन दिइसकेका छन् ।

धेरैजसो पीडितका श्रीमानहरु युद्घका क्रममा मारिएपछि तिनका श्रीमती र परिवारले अहिले पनि आर्र्थिक अभावसँगै मानसिक चिन्ता समेत व्यहोर्नु परिरहेको छ । हत्या गरिएका मदनकी विधवा नन्दा धामी श्रीमान् बिनाको एक्लो जिन्दगीको अनुभति गरिरहेकी छिन् । तीन जना भुन्टाभुन्टीको पालनपोषण गर्न उनलाई हम्मे छ । करन, पार्वती र केशव तीनै जना भर्खर प्राविको शिक्षा आर्जन गर्दैछन् । गाउकी एउटी अशिक्षित अबला नारी,त्यसैमाथि कमाउनलाई सानोतिनो पाखोवारी पनि नभएपछि कसको सहाराले बाच्ने उनलाइ चिन्ता पर्नु स्वभाविकै हो । नन्दाको मात्रै होइन माओवादीद्वारा सुराकीको आरोपमा अपहरण पश्चात हत्या गरिएका वार्ड नं.-१ कैनपानीका गोपाल सिंह बोहराकी श्रीमती झुरी देबी वोहराको पीडा पनि कम्ती छैन । उनका पनि चार जना केटाकेटी हुर्कन नै छन् । गाउँको भिरालोमा घर बनाउने जमिनबाहेक उनीसँग एक मुठी माटो पनि छैन । गाउँलेको काम गरेर केटाकेटी पाल्ने झुरीलाई रिनदानै गरेर भएपनि भोको पेट टार्ने श्रीमानको अभावमा घर चलाउनू निकै नै अप्ठयारो भएको गम्भीर मुद्रामा झुरी बताउँछिन् ।

संकटकालको बेलामा हत्या, आतंक, अपहरण बलात्कारको गम्भीर पीडा भोगेका यस क्षेत्रका तमाम द्वन्द्व पीडित परिवारहरुले त्यति बेला पोख्न नसकेका आफ्ना वेदनाहरु बिस्तारै अहिले पोख्न थालेका छन् । तर उनीहरुको अहिले पनि सरकारप्रति नराम्रो धारणा रहेको छ । मेरो छोरी बेपत्ता पार्ने सरकारले पनि के राहत दिन्छ र - राहत चाहियो भन्यो भने उसल अझै मार्ला, डराएरै भन्छन् सेनाद्वारा कब्जामा लिई अहिलेसम्म बेपत्ता पारिएकी दामा धामीकी आमा रुपसी धामी ।

गाउँका सर्वसाधारण मानिसमा डरत्रास कायमै छ । सेनाप्रहरी देख्ने बितिकै गाउँमा मान्छे मार्न नै आएको हो कि भन्ने अहिले पनि कतिपयमा डर रहेको कुरा बताउँछन् नागरिक समाज डडेल्धुराका सदस्य नरेन्द्र रोकाया ।

हाम्रो पनि घर लुटिएको छ । बाबुबाजेका दिनदेखिको कमाइ सबै सकियो । सरकारले केही नभए पनि अलिकति त सहानुभुति दिन्छ कि भन्ने सोचेको थिएँ । तर सरकारले त निर्लज्ज ढंगले शान्ति ल्याइदिएँ, अब घर जाऊ भन्छ । कसरी फर्कनु त्यहा त घरको निसाना समेत छैन । भन्छन् अहिले पनि विस्थापित अवस्थामा नै रहेका जोगबुडा गाविस- ४ लामीगाडाका दिलबहादुर बिष्ट । उनलाई माओवादीले ०६० भदौ ५ गते सुराकीको आरोप लगाई मार्न खोजेपछि विस्थापित भई कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजारमा होटलका जुठा भाँडा माझ्दै गुजारा गरिरहेका छन् ।

शान्ति स्थापनाको प्रक्रिया थालनी भए पनि द्वन्द्व कालमा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन नहुनु र वास्तविक द्वन्द्व पीडितले क्षतिपूर्ती र राहत पाउन नसक्दा यहाँका द्वन्द्व पीडितहरुको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्कदै गइरहेको छ । विगत १० वर्षो हिसात्मक द्वन्दमा डडेल्धुरा जिल्लामा मात्रै राज्य ७० जना र माओवादी ३१ जना गरी करीव सय जनाभन्दा बढी नागरिकको हत्या भएको इन्सेकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक,सयौको संख्यामा नागरिकहरु विस्थापित, घाइते भएका छन् । तर सरकारले शान्तिसुरक्षाको मूल्यमान्यतालाई लत्याएर पीडितहरुका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम नल्याई बेवास्ता गरेको मानवअधिकारकर्मी पे्रम सावदको विचार छ ।

सरकारले द्वन्द्व पीडितहरुको समस्यालाई किन सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन - के द्वन्द्व पिडितहरुको समस्या हल नगरी शान्ति सम्भव छ त भन्दा डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलबहादुर घिमिरे भन्छन्-सरकारले दिएको राहत अपर्याप्त छ । राज्यसँग पर्याप्त स्रोत पनि छैन तर पनि हामीले विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा सानै भए पनि सहयोग गरिरहेका छौं । हामीले सरकारकै पहलमा यस जिल्लाका द्वन्द्व पीडितहरुको पहिचान समेत गरेका छौं । निकट भविष्यमै शान्ति समिति गठन गरेर अघि बढ्ने सोच रहेको पनि उनी बताउँछन् ।

अहिलेसम्म यस जिल्लाका ६६ जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरावाट राहत पाएका भए पनि अधिकांशले राहतका नाममा ४-५ हजार मात्र बुझेका छन् । यो रकम बाँड्दा पनि पक्षपातपैपूर्ण ढंगले राजनीतिक दलको इसारामा बाँडिएको द्वन्द्व पीडित र आम सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

डडेल्धुरा । ०६४ मंसिर

 

-