फिचरहरू

गोदावरी नगरपालिका–३ चौकीडाँडास्थित बडिमालिका सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहारा स्थानीय प्रशासन र वन डिभिजन कार्यालयले डोजर चलाएर भत्काउँदा त्यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका वादी समुदायका ३५ घरपरिवार बिचल्लीमा परेका छन् ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको सडक किनारा तथा बडिमालिका सामुदायिक वन क्षेत्रमा केही महिना अघि मात्रै अतिक्रमण गरी २ सय ४० टहरा निर्माण गरिएको भन्दै वन डिभिजन कार्यालय र स्थानीय प्रशासनले वैशाख १८ गते डोजर लगाएर घरटहरा भत्ताउँदा पाँच वर्ष अघिदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका ३५ घर परिवार वादी समुदायको घरमा पनि डोजर चलाएर भत्काइको हो ।

स्थानीय प्रशासन र वन डिभिजन कार्यालयको सयुक्त टोलीले अतिक्रमित क्षेत्र खालि गर्ने क्रममा भूमिहिन वादी समुदायका घरटहराहरु पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकनै भत्काइएपछि लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका ३५ घर वादी समुदायका ४० जना बालिबालिका सहित २ सय १० जना व्यक्तिहरु हाल खुला आकाशमूनि कष्टकर जिवन बिताउन बाध्य भएका हुन् ।

डोजर चलाएर घरटहरा भत्ताएपछि लामो समयदेखि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका वादी समुदायका बालबालिका, गर्भवति, ज्येष्ठ नागरिक तथा भूमिहिन सुकुम्बासीहरु बिचल्लिमा परेको सूचनाहरु प्राप्त भएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र इन्सेकको सयुक्त टोलीले वैशाख २१ गते घटनास्थल अनुगमन गरेको थियो ।

बिना सूचना तथा जानकारी नगरिकनै घर भित्रको सामान समेत निकाल्न नदिएर प्रशासनले घरमा डोजर चलाउँदा लुगा, कपडा, भाडा, अन्न तथा बालबालिकाहरुको कपीकिताब सबै डोजरले कुल्चिदिएको पीडित गितादेवी वादीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र इन्सेकको सयुक्त अनुगमन टोलीसँग दुखेसो पोख्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘यस क्षेत्रमा २०४५ सालदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका छौँ । केही वर्ष रोजगारीको खोजीमा भारत मजदुरी गर्न गएका थियौँ । भारतबाट फर्केर घरवारविहिन  भएपछि फेरी मालिका सामुदायिक वन क्षेत्रमा टहरा बनाइ बसेका हौँ । पाँच वर्ष अघिदेखि बसोबास गर्दै आइरहे पनि अन्य भूमाफियाहरुसँगै हाम्रो घरमा पनि डोजर चलाएर भत्काइ दिए । हाम्रो बिचल्लि भयो ।’

यस क्षेत्रमा आफूहरु लामो समयदेखि बस्दै आएकै कारण र भूमिहिन सुकुम्बासी भएकै कारण वडा कार्यालयले समेत वादी समुदायका व्यक्तिहरुको जिविकोपार्जनका लागि बंगुर र बाख्रा पालन कार्याक्रम तथा खानेपानीका लागि नल्का समेत दिएको भएपनि हाल आएर प्रशासनले खानेपानीको नल्कामा समेत डोजर चलाएको पीडित सरिता बादीले दुखेसो पोख्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘नेताहरुले भोट माग्ने बेलामा व्यवस्थापन गर्छौ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै भोट मागे । भोट पनि दियौँ । तर, जितेर गएपछि डोजर चलाएर घरवारविहिन बनाउनु भयो । हामी त भोट बैंक मात्रै रहेछौँ ।’

अन्जु वादीले रुदै भन्नु भयो– घर भित्रबाट किताबकापी केही निकाल्न दिएनन् । मेरो पढाई छुट्ने अवस्था आइसक्यो । यो मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ । हामीलाई कसले न्याय दिने हो ? हाम्रो पढने अधिकार खोसिएको छ ।

सरकारले घरमा डोजर लगाएर भत्काइदिएपछि हाल त्रिपालमूनि कष्टकर जिवन बाँच्न बाध्य भएको गर्भवति कल्पना वादीले दुखेसो पोख्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘गर्भवति भएको नौ महिना भयो । वैशाखको २६ गते डक्टरले सुत्केरी हुने समय दिएको छ । सुत्केरी भएपछि आकाशमूनि असुरक्षित भएर बस्नु पर्ने बाध्यता आएको छ । मेरो सुरक्षाको जम्मेवारी कस्ले लिने हो?’

वादी समुदायका घरटहरा भत्ताएपछि हाल गर्भवति, बालबालिका र असक्तहरु त्रिपालमूनि प्रचण्ड गर्मीको समय बस्दा स्वास्थ्य अवस्थामा समेत समस्या देखिएको छ ।

घर नै भत्काई दिएपछि हाल खुला आकाशमूनि घाम पानीसँग जुधेर बन्नु पदा छाती, टाउँको दुख्ने र ज्वरोले सताउने गरेको रत्ना वादीले दुखेसो पोख्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘उपचार गर्नलाई पैशा छैन् । राजगारी छैन् । विहानबेलुकी टाउँको लुकाउनलाई सानो टहरा थियो । त्यो पनि भत्तकाइ दिए । अब मुर्नुको वकल्प छैन् ।’

गोदावरी नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष तेजराज भण्डारीले सर्वदलिय, सर्वपक्षिय बैठक बसेर वास्तविक भूमिहिनहरुको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गरिने बताउनु भयो ।

उहाँले भूमाफियाहरुले तराईमा जग्गा पाइन्छ भनेर पहाडका सात जिल्लाबाट सकुुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरुलाई वन तथा सडक क्षेत्रमा बसाएपछि सडक डिभिजन, कञ्चनपुर, जिल्ला प्रशासन, कैलाली, गोदावरी नगरपालिका र वन डिभिजन कार्यालयको संयुक्त पहलमा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गरेको बताउनु भयो ।

गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख विरेन्द्र भट्टले २०५३ सालमा लालपुर्जा पाएका वादी समुदायहरु पनि जङ्गल क्षेत्रमा बसेकाले वादी समुदायको घर पनि भत्काइएको बताउनु भयो ।

उहाँले घरजग्गा भएकाहरुले समेत वन तथा सडक क्षेत्र अतिक्रमित गरी बसोबास गरेपछि वास्तविक पीडितहरुको पहिचानमा समस्या भएको र वास्तविक पीडितहरुको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले नगरपालिका तथा वडा कार्यालयमा वास्तविक पीडितहरुको तथ्याङ्क नभएको कारण अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुसँगै वास्तविक पीडित वादी समुदायहरुको घर पनि भत्काइएको स्विकार गर्नु भयो ।

उहाँले दलित आयोगसँगको छलफलपछि वादी समुदायलाई तत्काल त्रिपाल, भाँडा र अन्न सहयोग गर्ने भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्देशन गरिसकेको बताउनु भयो ।

सडक बिभाग कञ्चनपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलाली, जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय, कैलाली, सव डिभिजन कार्यालय, अत्तरिया, गोदावरी नगरपालिका, मालिका सामुदायिक वनउपभोक्ता समुह र चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह र प्रहरीलगायतले वल प्रयोग गर्दै डोजर चलाएर घरटहरा भत्ताएपछि नौ दिनदेखि खुल्ला आकाशमूनि असुरक्षित बास, खान र लाउनको समस्या झेल्दै आइरहेका छन् ।

असुरक्षित बसाईका कारण महिलामाथि बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका घटनाहरु पनि सुरु भएको वादी समुदायीकी अगुवा मिठु वादीले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– वैशाख २१ गते राति दुई जना अपरिचित व्यक्ति आएर ६० वर्षीया एकल बृद्धालाई जङ्गलमा लगेर बलात्कार प्रयास गरिएको छ । पीडित महिलाको वेशाख २२ गते सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गरी घर ल्याएका छौँ । बलात्कार गर्न नसकेपछि कुटपिट गरी घाइते बनाइएको छ । हाम्रो सुरक्षाको जिम्मेवारी कस्ले लिने हो? हामी यस देशका नागरिक हैनौ र? ।

गोदावरी नगरपालिका—३ चौकीडाँडास्थित मालिका टोलमा बसोबास गर्दै आएका ३२ घर वादी समुदाय र उनीहरुका बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारको अवस्थाका सन्दर्भमा इन्सेकले अध्ययन गरी नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ मा प्रकाशित गरेको छ ।

इन्सेकको अध्ययन प्रतिवेदनमा विभिन्न समयमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट बसाईसराइ गर्दै आएका ३२ परिवारमध्ये सात जनासँग पाँचदेखि १० धुरमम्म लालपूर्जा भएको जमिन रहेको छ भने अन्य २५ परिवारको नाममा लालपूर्जा नै नभएको उल्लेख छ ।

- मैनामोती चौधरी