फिचरहरू

पञ्चपुरी नगरपालिका–६ का ५० वर्षीय गोपी तिरुवाले आरन व्यवसाय गर्न थालेको २० वर्ष भयो । तर केही वर्ष यता यो व्यवसायमा उहाँको मन कुडिएको छ । आठ वर्ष भयो, उहाँले मन लगाएर आरन नचलाएको । वन प्रशासनले जङ्गल छिर्न नपाउने नियम थोपरेपछि यो पेसामा उहााको रुची घट्न थालेको छ । जङ्गल जान नपाएपछि उनलाई आरन चलाउँदा आवश्यक पर्ने कोइला (दाउरा) अभाव हुन थालेको छ । पहिले यही आरन चलाएर वर्षभरी आफ्नो आठ जनाको परिवारलाई खुवाउने अन्न र घरखर्च चलाउने पैसा कमाउनुहुन्थ्यो उहाँ । अहिले उहाँ फाटफुट बारीको छेउमा भएका केही दाउराबाट मात्रै फलाम अरजाप्ने काम गर्नुहुन्छ । पछिल्लो समय वन मासिँदै गयो र केही भएका वन पनि सामुदायिक वन घोषणा गरेपछि उहाँले जङ्गलबाट दाउरा ल्याउन पाउनुभएको छैन । त्यसैले उहाँ अहिले आरनको भर पर्नुहुन्न । बरु ज्यालादारी काम गरेर घरखर्च चलाउनु भएको छ । उहाँलाई विद्युतीय उपकरण पनि बजारमा पाउँछ भन्ने थाहा छ । तर, त्यसको व्यवस्थापन र बत्तिको पैसा तिर्न सक्ने उहाँको आर्थिक क्षमता छैन ।

‘आरनमा दाउराको आवश्यकता पर्छ । दाउरा गर्न जङ्गल जानै पाइँदैन । भएका केही जङ्गल पनि सामुदायिक भए । वर्षमा एक पटक खुल्ने जङ्गलमा खाना पकाउने दाउरा त पाउँदैन, कहाँबाट आरन चलाउने दाउरा ल्याउनु । पाँच किलो फलाम बनाउन चार किलो कोइला चाहिन्छ । त्यसैले अहिले घरका र केही छिमेकीको मात्रै फलाम बनाउँछु । त्यो पनि बारीमा भएका पुराना रुखका जरा खनेर', तिरुवाले दुखेसो गर्नुहोलो । उहाँ अहिले दैनिक ८ सय रुपियाँमा निर्माणसम्बन्धी व्यवसायमा काम गरेर घरको गर्जो टार्ने गर्नुहुन्छ । त्यस्तै चौकुने गाउँपालिका–२ का ४० वर्षीय जगेन्द्र विक पनि विगत १५ वर्षदेखि आरन पेसामा हुनुहुन्छ । तर, चार वर्षदेखि उहाँ घर बनाउने (मिस्त्री) पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ । ‘यहि पुर्खाले गरेको पेसाबाट जीविका चलाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ । तर त्यो सोँच पुरा नहुँदा पेसा बदलेँ । दाउरा पाइँदैन, कामको उचित ज्याला छैन, अहिले कहीँ कतै घर नजिकै प्राप्त हुने काठबाट घर छिमेकीको काम टार्ने गरेको छु', उहाँले भन्नुभयो । यसैमा भविष्य नभए पनि पुर्ख्यौली सीप छाड्न नचाहानुभएका उहाँ बाध्य भएर पेसाबाट नै अलगिन पुग्नुभएको छ ।

पञ्चपुरी नगरपालिका–६ का ७० वर्षीय झिल्के वादी विगत ५० वर्षदेखि मादल बनाउने पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ । उहाँको पनि जङ्गल रोक्का भपछि पुर्ख्यौली पेसा धरापमा छ । २० वर्षको युवा अवस्थादेखि मादल बनाउ थालेका भिल्के अहिले पुराना मादल मर्मत गरेर समय बिताउनुहुन्छ । जङ्गल जान नपाएपछि उहाँले मादल बनाउन आवश्क पर्ने काठ खमारी, पियारी पाउन सक्नुभएको छैन । नौ जनाको परिवारलाई पालनपोषणमा समेत उहाँलाई हम्मेहम्मे भइरहेको छ । ‘बुवा, बाजेले यहि पेसा गरे, चट्टै यो पेशा छोडौ भने मनले मान्दैन, पहिले जस्तो सहजै काठ पाउने स्थिती छैन । जङ्गलमा जान्थ्यौँ, मादल बनाउने खमारीका रुखहरू काटेर ल्याउँथ्यौँ । एक दिनमै १०/१२ ओटा मादल बनाउने काठ ल्याएर मादल बनाइ बेच्थ्यौँ । खान–लाउन र घर खर्चसमेत यसैबाट चलाएका थियौँ । अहिले त विभिन्न सामुदायिक वन बनेका छन् । त्यहाँ रुख काट्न त के, जान नि पाइँदैन, त्यसैले पुराना मादल मर्मत गर्छु', उहाँले भन्नुभयो । नयाँ मादल बनाउन नपाएपछि जीविकोपार्जनमा समेत समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो । ‘कहिलेकाहीँ कसैको बारीमा भएका रुख भए किनेर ल्याउँछु, सकभर भेटिँदैनन् । कहीँ भेटिए पनि महँगो मूल्य भन्छन् । काठ नै महँगोमा किनेपछि मादलको पनि महँगो मूल्य पर्न जान्छ । जसले गर्दा मान्छेहरू हामीले बनाएको मादल किन्दैनन् बजारबाट नै बनावटी मादल किन्छन्', उहाँले आफ्नो समस्या पोख्नुभयो ।

वादी सरोकार मञ्च सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा वादी समुदायको कुल जनसङ्ख्या ६२ सय ९१ छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा १९ सय १२ जना छन् भने सबैभन्दा कम कालिकोटमा २० जना छन् । उक्त तथ्याङ्क अनुसार ५२ जनाले मात्रै परम्परागत पेसा अँगालेका छन् । जसलाई प्रतिशतमा हेर्दा कुल सङ्ख्याको ३.४ प्रतिशत मात्रै हो । १८.९ प्रतिशत वादी समुदायबाट वैदेशिक रोजगारी, १.१ प्रतिशत व्यापार, ४.६ प्रतिशत खेतीपाती, ७० प्रतिशतले मजदुरी र १.७ प्रतिशतले जागिर गर्ने गरेका छन् । वादी समुदायको पुर्ख्यौली पेसा लोप हुने अवस्थामा रहेकोले यसको संरक्षणका लागि सरकारी तवरबाट समेत नीति नियमको खाँचो रहेको वादी सरोकार मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष हिक्मत वादी बताउनुहुन्छ । ‘वादी समुदायको पुर्ख्यौली सिप र ज्ञान लोभ हुँदै गएका छन् । वनजङ्गलबाट सहज रूपमा काठ ल्याउन नपाउनेदेखि स्थानीय उत्पादनलाई महत्त्व नदिँदा अहिले वादी समुदायले पेसा नै बदल्नुपरेको छ । त्यसमा तीनै तहका सरकारले आवश्यक नीति नियम बनाउन आवश्यक छ । नभए हाम्रो समुदायको पहिचान नै मेटिने अवस्था निश्चित छ', अध्यक्ष वादीले भन्नुभयो ।

विगत ४३ वर्षदेखि तामाका भाँडा बनाएर जीविकोपार्जन गर्दै आउनुभएका पञ्चपुरी नगरपालिका–२ का ६० वर्षीय चन्द्र ताम्राकारले पाँच वर्षयता तामाका भाँडा बनाउन छोड्नुभएको छ । घरबाटै तामाका भाँडा बनाएर नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा बेच्न जाने उहाँ अहिले कोइला बनाउने काठ नपाउँदा घरमै थन्किएका छन् । अहिले उहाँ कसैले कोइला ल्याएपछि मात्रै भाँडा बनाउनुहुन्छ । तर, पहिलेजस्तो उहाँ यो पेसामा सक्रिय हुनुहुन्छ । ‘१७ वर्षको उमेरदेखि नै तामाका भाँडाकुँडा बनाउँदै आफ्नो जीविका चलाएको थिएँ । तर, पछिल्लो समय सामुदायिक वन रोक्का छन् । नखुलेको बेला वनमा गए कारवाही भइहाल्छ । त्यसपछि बनाउनै छोडेँ । यो पेसामा दाउरा त महत्त्वपूर्ण कच्चापदार्थ हो । त्यो किनेर पनि सम्भव भएन । अहिले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको छ । त्यहि खाएर बसेको छु', चन्द्रले भन्नुभयो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–५ का ५२ वर्षीय गङ्गाराम बैगार अहिले पनि सारङ्गी बजाएर गाउँदै हिँड्नुहुन्छ । १२ वर्षको कलिलो उमेरदेखि नै गाउँमा सारङ्गी बजाएर घरव्यवहार चलाउनुभएका उहाँ अहिले यो पेसा लोप हुन थालेको प्रति चिन्तित हुनुहुन्छ । गङ्गारामले पाँच छोरी र एक छोरालाई यही सारङ्गी बजाएरै पालनपोषण र पढाउनुभयो । तीन वर्ष पहिला उहाँकी पत्नीको निधन भएपछि उहाँ यसरी नै सारङ्गी बजाएर गाउँदै हिँड्नुहुन्छ । पहिले गन्धर्वहरूले गाउँहरू भागमा पार्ने गर्थे । अंश र सम्पत्तिको नाममा यो समुदायले गाउँ भाग लगाउँथ्यो । एउटा गन्धर्वले वर्षभरी चार गाउँसम्म कमाउन सक्थे । उनीहरूले काठबाट बनाइएका कपाल कोर्ने काइँया, लिखाटा र सारङ्गी बनाएर समेत बेच्थे । अहिले उनीहरूलाई काठको समस्या परेपछि ती सामग्रीहरू बनाउनै छोडेका छन् । ‘पहिला हाम्रो समुदायले गाउँहरू भागमा बाँड्थ्यौँ । वर्षभरी बजाएपछि सिजन अनुसार अन्न मिल्थ्यो । कपाल कोर्ने काइँया, लिखाटा र सारङ्गी बनाएर बेच्थ्यौँ । अहिले त काठ पनि पाइँदैन । म गाउँमा बजाउँदै जान्छु । यसको महत्व कसैले बुझ्दैनन् । कसैले ५–१० रुपियाँ दिन्छन् । कसैले रित्तो हात फर्काउँछन् । घरव्यवहार धान्न त अरू काम गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । त्यही कारण पनि छोराहरू यो पेसा गर्न मन पराउँदैनन्', उहाँले भन्नुभयो । सारङ्गी बजाएर जीविका नचल्ने भएपछि गन्धर्व समुदायका युवाहरू अन्य पेसामा आकर्षित भएका छन् । उनीहरू, सिकर्मी डकर्मी, प्लम्बर, दैनिक मजदुरी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका गन्धर्व विकास सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष बद्री बैगारले बताउनु भयो । ‘सारङ्गी बजाउँदै गाउँ पसेपछि यस्तो युवा मान्छे काम गरेर खाए भयो नि ! किन माग्दै हिँड्नु भन्ने जस्ता कुराले हाम्रो समुदायका युवाले यो पेसामा रुचि देखाएका छैनन् । बरु उनीहरू सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर र दैनिक मजदुरीका काम गर्न बाध्य छन् । मुस्किलले १ प्रतिशत पुराना मान्छेहरूले मात्रै पुर्ख्यौली पेसा अँगालेका छन्', अध्यक्ष बैगारले भन्नुभयो । कर्णालीमा गन्धर्व समुदायको सुर्खेत, रुकुमपश्चिम, सल्यान र दैलेखमा बसोबास छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशभरी गन्धर्व समुदायको जनसङ्ख्या जम्मा एक हजार मात्रै छ । गन्धर्व समुदायको विकास र पेसागत सुरक्षाका लागि २०६२ सालमा गन्धर्व विकास सङ्घ सुर्खेत दर्ता समेत गरिएको छ ।

दलित समुदायका अन्य पुर्ख्यौली पेसाहरू समेत जङ्गल पछि लोप हुँदै गएका छन् । दलितभित्रकै टमट्टा जातिले काठबाट बनाउने ठेकी, गावु, कोसी, डोको, सुप्पा, डालो र सुनारले बनाउने परम्परागत सुनका गहनाजस्ता पुर्ख्यौली पेसाहरू हराउन थालेका छन् । जसको प्रत्यक्ष ‘कनेक्सन’ जङ्गलसँग जोडिएको छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ छ । जसमा दलित समुदायको सङ्ख्या मात्रै ४ लाख ९० हजार छ । उक्त सङ्ख्यालाई हेर्दा यहाँ कुल जनसङ्ख्याको २९ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास रहेको छ । यी मध्ये १० प्रतिशतले मात्रै पुर्ख्यौली पेसा अपनाएको दलित सेवा सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष टेकेन्द्र विश्वकर्माले बताउनु भयो । यसको मुख्य कारण आधुनिकतासँगै जलवायु परिवर्तन रहेको उहाँको बुझाइ छ । यो समुदायको परम्परागत पेसा जोगाउनका लागि सरकारले वन सम्बन्धी नीतिलाई आवश्यक हेरविचार गर्नुपर्ने अध्यक्ष विश्वकर्माको सुझाव छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तिकरण तथा विकास’ सम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । पाँच वर्ष अघि ल्याइएको उक्त विधेयक केही महिना अगाडि मात्रै प्रदेशसभामा पेस भएको छ । अहिले उक्त विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा गइसकेको छ । तर, विधेक हालसम्म पनि प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको छैन । विधेयकको मस्यौदामा दलित समुदायको हक अधिकारसँगै परम्परागत मौलिक कला, पेसा, ज्ञान, सिपको संरक्षण र दक्षता अभिवृद्धिको व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । यो विधेयकले दलित समुदायको परम्परागत पेसाहरूलाई समेत सहयोग पुग्ने कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद रणसिंह परियार बताउनुहुन्छ । ‘दलित समुदायको जीवनयापनको मुख्य माध्यम भनेकै पुख्यौली पेसा हो । तर, पछिल्लो समय कच्चापदार्थ लगायतका समस्याले पेसा सङ्कटमा परेका छन् । समाजका ठुला मान्छेलाई त एउटा सुकेको रुख काट्न कति समस्या छ । अनि यो समुदायले कसरी प्रक्रिया पुर्‍याएर काम गर्न सक्छ । त्यसैले पुख्यौली पेसा संरक्षण गर्न नीति परिमार्जन गर्न जरुरी छ', सांसद परियारले भन्नुभयो । सरकारले सहजै काठ प्रयोग गर्न पाउने नीति बनाएको खण्डमा पुर्ख्यौली पेसाको साख जोगिने उहाँले बताउनु भयो । पुर्ख्यौली पेसा नै सङ्कटमा परेपछि दलित समुदायको जीवनयापनमा समेत समस्या परेको उहाँको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेश सरकार मार्फत दलित समुदायका लागि विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन सामाजिक विकास कार्यालय मार्फत परम्परागत सीप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएपनि काठको विषयमा भने आफुहरूको कार्यक्षेत्र नभएको बताउनु भयो । ‘मन्त्रालय आफैले १० जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालय मार्फत सिप विकासका कार्यक्तमहरू गरिरहेको र त्यस्ता अन्य सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर पनि काम गरेका छौँ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १० जिल्लामा दलित, गैर दलित गरेर ७ सयभन्दा बढी सीप विकासका कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन्', मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो । दलित विधेयक सभाबाट समितिमा गइसकेकोले पास भएपछि त्यसले दलित समुदायको परम्परागत सिप र ज्ञानलाई थप संरक्षण गर्ने मन्त्री भण्डारीले बताउनु भयो । देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह पञ्चपुरी नगरपालिका–६ का अध्यक्ष इन्द्रबहादुर रावलले आरनका लागि भनेर छुट्टै माग्न नआएकोले काठ उपलब्ध नगराएको बताउनु भयो ।

‘पेसा गर्ने मान्छे खासै छैनन् । फेरि उनीहरूको ज्याला समाज सुहाउँदो छैन । समुदायिक वनले काठ उपलब्ध गराएपछि त समुदायलाई पनि उहाँहरूले केही सहुलियत गर्नपर्याे नि! अरुलाई १० रुपैयाँ बढी लिने ठाउँमा समुदायलाई १० कम गर्नपर्यो । यहाँ सबैलाई उही मूल्य छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्रै समुदायले नै काठ दिन मान्दैन', अध्यक्ष रावलले भन्नुभयो ।
सामुदायिक वनबाट समन्वय गरेर दाउरा र कु–काठ लिन सकिने डिभिजन वन कार्यालय भेरीका प्रमुख बलमलाल चौधरीले बताउनु भयो । ‘सामुदायिक वनहरूले पहिचान गरेर त्यस्ता समुदायलाई दिर्नुपर्छ । अहिलेसम्म दाउरा नपाएको जस्ता विषयहरू हामीसम्म आएका छैनन् । यदी आगामी दिनमा त्यस्ता गुनासा आए सामुदायिक वनलाई हामीले पनि निर्देशन दिनसक्छौँ', प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो । पञ्चपुरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख लालबिर भण्डारीले दलित समुदायको सिप विकासका लागि दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम मार्फत तालिमहरू दिने गरेको बताउनु भयो । चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले स्थानीय तहमा ९९.५ प्रतिशत जङ्गल भएका कारण परम्परागत सीपहरू काठकै कारण समस्यामा नपरेको दावी गर्नुभयो । ‘काठ पाइरहेकोले त्यो सम्बन्धी नीति बनाएका छैनौँ । तालिम र आवश्यक उपकरण पनि सहयोग गरेका छौँ । आवश्यक परेको खण्डमा स्थानीय तहले सामुदायिक वनसँग पनि समन्वय गर्न सक्छ,’ अध्यक्ष विकले भन्नुभयो ।

- जगतदल जनाला विक