छोरीलाई कानुनमा छोरा सरह अंश लिने व्यवस्था तर कार्यान्वयन फितलो

धनकुटा । ०७८ चैत १५ गते

महिलालाई लैंङ्गिक भेदभाव नगरी समान वंशीय अधिकारको सुनिश्चितता गरेर छोरीलाई पनि छोरा सरह अंश दिने कानुनी व्यवस्था छ ।

छोरीलाई छोरा समान अंशको सुविधा भएपनि जिल्लामा छोरीले छोरा सरह अंश लिएको तथ्याङ्क भने छैन ।

मालपोत कार्यालय धनकुटाको तथ्याङ्क अनुसार गएको तीन वर्षमा भएका ८ सय ५३ ओटा अंशवण्डा मुद्दामा कुनै पनि छोरी मान्छेले छोरा सरह समान अंश लिएको वा पाएको तथ्याङ्क छैन ।

कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ सय ४२ ओटा, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३ सय ३९ ओटा र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को माघ मसान्तसम्ममा १ सय ७२ ओटा अंशबण्डा भएका थिए ।

तर, ती वर्षहरूमा केही अंशबण्डाहरूमा छोरीलाई आंशिक अंश दिएको देखिएता पनि छोरा सरह छोरीलाई अंश कसैलाई नदिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी मकरबहादुर तामाङले बताउनु भयो ।

‘कानुनमा छोरीलाई पनि छोरा सरह अंश दिने भनिए पनि त्यही कानुनमा बाबुआमाले स्वघोषणा गरेर अंश दिनुपर्ने र तर कानुन बाध्यकारी छैन।’– तामाङले भन्नुभयो । यसरी स्वघोषणा गर्दा मालपोतमा अंशियारको नाममा छोरीको नाम नलगाउने वा लगाए पनि आंशिक अंश मात्र दिने गरेको तामाङको भनाइ छ ।

यदि कुनै अंशियारले अंश नपाएमा वा असन्तुष्ट भएमा मुलुकी देवानी सहिंता २०७४ को परिच्छेद १० को अंशवण्डा सम्बन्धी व्यवस्ताको धारा २३३, २३४ र २३५ अनुसार तीन महिनादेखि ६ महिना भित्रमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेर अंश लिन सक्छन् ।

तर जिल्ला अदालतमा अहिलेसम्म कुनै पनि छोरीहरूले माइती वा आमाबाबुले आफूलाई अंश नदिएको भनेर उजुरी नगरेको जिल्ला अदालत धनकुटाका न्यायाधीश फडिन्द्रप्रसाद पराजुली बताउनु हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को माघमसान्त सम्ममा महिलाहरूले अदालतमा हालेका अंश सम्बन्धी ४४ ओटा मुद्दाहरू मात्र हेर्ने हो भने एउटा पनि छोरीले माइतीसँग अंश मागेको देखिदैन । ती सबै अंश मुद्दाहरू बुहारीहरूले आफ्ना पति तथा ससुराका परिवारलाई लगाएको अदालतको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

छोरीलाई पनि छोरा सरह समान अंश दिने संविधान र कानुन आएपनि समाजिक मूल्य मान्यताका कारण छोरीहरूलाई खासै अंश दिने नगरेको न्यायाधीश पराजुलीको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–‘तरपनि आमाबाबु, माइतीहरूले अंश दिएन भनेर अदालतमा एउटा पनि उजुरी आएको छैन । ‘उजुरी आएको खण्डमा महिलाहरूलाई अदालतले तत्काल अंश दिलाउँछ ।’–उहाँले भन्नुभयो ।

परम्परा देखि चलिआएको चलन अनुसार अरूकै घरमा जानुपर्ने, अरूकै अंश र सम्पतिलाई आफ्नो मान्नुपर्ने विद्यमान सामाजिक संरचना र चलनका कारण अझैपनि आमाबाबु तथा माइतीले छोरीलाई अंश नदिने गरेको न्यायाधीश पराजुलीको भनाइ छ ।

‘आफैंले अंश खोजे माइतीसँग सम्बन्ध राम्रो नहुने भएकाले पनि छोरीहरूले अंश नलिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’–पराजुलीले भन्नुभयो । समाज शिक्षित र चेतनशील नभएसम्म छोरा सरह छोरीले अंश पाउने वा लिने अवस्था नहुने न्यायाधीश पराजुलीको अनुभव छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हकको धारा ३८ को उपधारा १ ले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि जारी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १० को अंशवण्डा सम्बन्धी व्यवस्थाको अंशियार सम्बन्धी धारा २०५ मा पति, पत्नी, बुवा, आमा, छोरा, छोरीलाई अंशियार मानेको छ ।

यसै परिच्छेदको  २०६ को (१) ले प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुने कुरा थप प्रष्ट पारिएको छ ।

तर अझै समाजमा आमाबाबु तथा माइतीहरूले छोरीलाई अशं दिएका छैनन् भने छोरीहरूले पनि अंश नपाएको वा नलिएको कुरा मालपोत र अदालतकोे तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

एक जना छोरा र दुई जना छोरीका बाबु पाख्रिबास नगरपालिका–१ सान्नेका घनेन्द्र न्यौपानेले गएको माघ ८ गते स्तानकोत्तर गरेकी छोरीको विवाह गरिदिनु भयो । तर, उहाँले पनि सामाजिक चलन अनुसार छोरीलाई छोरा सरह अंश दिनु भएको छैन । आफूले छोराछोरीमा कुनै भेदभाव नगरे पनि छोरीलाई पनि छोरा सरह अंश दिने चलन समाजमा नभएकाले आफूले पनि नदिएको न्यौपानेले बताउनु भयो ।

न्यौपानेले छोरीलाई अंश दिँदा सामाजिक चलनका कारण भोलि आफ्ना छोरी ज्वाइलाई माइती र आफन्तले हेला गर्ने, असहयोग गर्ने र छोरीले पाउने सत्कार र माया नपाउने भएकाले पनि आफूले अंश दिने कुरालाई प्राथमिकता दिन नसकेको न्यौपानेको भनाइ छ ।

‘छोरा सरह अंश लिएपछि छोरीहरू माइतीका प्रतिष्पर्धी हुन्छन् । जसका कारण छोरीले माइतीबाट पाइरहेको आतिथ्यता पाउँदैनन् न्यौपानेले भन्नु भयो । ‘बाबुआमा मरेपछि माइतीहरूले सहयोग नगर्दा छोरीले दुःख पाउँछिन् भनेर पनि छोरीलाई अंश दिने अवस्था छैन ।’

चौबिसे गाउँपालिका–३ कुरुले धनकुटाबाट महालक्ष्मी नगरपालिका–७ जीतपुरमा विवाह गरेर जानु भएकी गोमा ढुङ्गाना कट्टेलले छोरीलाई अंश दिन वा छोरीले अंश लिने वातावरण तयार गर्न सर्वप्रथम सामाजिक नियमहरू परिवर्तन गर्न जरूरी भएको बताउनुहुन्छ । ढुङ्गानाले भन्नुभयो ‘जब छोरीले आफ्ना आमाबुबालाई आफ्नो घरमा राखेर हेरचाह गर्ने वातावरण बन्छ, अनि आमा, बाबुले छोरीलाई अंश दिन पनि अफ्ठ्यारो मान्दैनन् ।’

संविधान र कानुनले दिएको अधिकार लागू नभएको समाजमा छोरीलाई दिइएको दाइजो वा अंशका आधारमा पतिको घरमा उसको स्थान निर्धारण हुने गर्दछ । जसका कारण समाजिक संरचना परिवर्तन नगरी वा नभई छोरीलाई अंश मात्र दिए त्यही अंशको विषयका कारण छोरीलाई थप हिंसा हुने गोमा ढुङ्गानाको भनाइ छ । आमा, बुबालाई छोराले नै पाल्नु पर्छ भन्ने सामाजिक मान्यता र नियमका कारण पनि कतिपय अवस्थामा छोराहरू रिसाउने डरले आमाबाबुले छोरीलाई अंश नदिने र छोरीहरूले पनि नमाग्ने गरेको गोमा ढङ्गानाको भनाइ छ ।

समाजमा महिलालाई विभेद गर्ने भएका कारण छोरीहरूले अंश पाउन नसकेको महिला अधिकारकर्मी तथा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ प्रदेश १ की सदस्य गीता अधिकारीको भनाइ छ । पुरातन सामाजिक सोचका कारण नेपाली समाजमा हिजो र आज पतिपत्नी बीच अंश हकदाबी गर्ने कुरा निक्कै अगाडि भए पनि आफ्नो माइती पक्षसँग भने सन्तानको समान हकका रूपमा छोरीले छोरासरह अंश पाएको वा लिएको देखिँदैन ।’ अधिकारीले भन्नुभयो ।

‘छोरीहरूले कानुनी रूपमा दाबी गरेर प्राप्ति गर्न नगरी माइती पक्षले स्वतः अंश दिएको वा पाएको देखिंदैन । यो अध्ययनको विषय बन्नु पर्छ ।’ कानुनले व्यवस्था गरे पनि समाजमा छोराछोरा बीच अंश सम्बन्धी भएका मुद्दा मामिला र त्यसले सिर्जना गरेको बेमेलको कारण छोरीले अंश लिन नचाहेको हुन सक्ने अधिकारीको तर्क छ । ‘अंश लिएमा माइतीबाट पाइरहेको आतिथ्यता, माया, प्रेम र आत्मीयता नपाइने भएकाले पनि छोरीले अंश नलिएको देखिन्छ ।’–अधिकारीले भन्नुभयो ।

अधिवक्ता तथा कानुन व्यवसायी शारदा सन्तोषी राईले आफूले वकालत गर्दाको समयमा कतिपय महिलाहरूले अंशको विषयले दाजुभाईसँग झगडा गरेर सम्बन्ध बिग्रने भएकाले अंश नलिने कुरा सुनाउने गरेको बताउनु भयो । छोरा भनेको वंश धान्ने बाबुआमाको काजकिरिया गर्ने तथा पिण्ड दान गर्ने भएकाले स्वत अंशको हकदार हुने र छोरी अरूको घर जाने भएकाले सम्पति पनि अरूले लाने भन्ने जस्ता सामाजिक चलनका कारण छोरीलाई अंश लिन वा दिन असहज भएको कानुन व्यवसायी राईको बुझाइ छ ।

यद्यपि नयाँ कानुनी अधिकारका विषयमा गाउँघर र समाजमा अझैं प्रष्ट थाहा नभएकाले यसको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि समाजमा सचेतना फैलाउनु आवश्यक रहेको धारणा कानुन व्यवसायी राईको छ ।

अधिवक्ता ठगिनकुमार राईले पनि समाजमा सचेतना फैलाउन नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा नै छोरीले अंश पाउने बिषयलाई समेट्नु पर्ने बताउनु भयो । ‘नीति तथा कानून आफैमा चलायमान तब सम्म हुंदैनन् जबसम्म त्यसलाई चलाउने वा प्रयोग गर्ने गरिन्न ।’–राईले भन्नुभयो। ‘कानूनलाई चलायमान गरेर छोरीहरूलाई अधिकार दिनको लागि महिला अधिकारका विषय पाठ्यक्रममा राखेर सामाजिक जागरण ल्याउन जरूरी छ ।’ कानुनमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिहरूको भूमिका यस्तो बेला महत्वपूर्ण रहने राईको भनाइ छ ।

धनकुटा नगरपालिकाका उपप्रमुख शकुन्तला बस्नेतले समाजमा छोरीहरूले छोरा सरह समान अंश नपाएपनि हालसम्म न्यायिक समितिमा अंश नपाएको भनेर कुनै छोरीहरूले उजुरी नगरेको बताउनु भयो । ‘छोरीलाई अनिवार्य अंश दिने बाध्यकारी नीति बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन ।’–बस्नेतले भन्नुभयो ।

सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कानुन लागू नभएको उदाहरण दिंदै छोरीले अंश पाउने विषय पनि केन्द्रस्तरबाटै नीति बनेर नआएसम्म स्थानीय सरकारले मात्र केही गर्न नसक्ने बस्नेतको धारणा छ ।

कहीँकतै केहीकेही बाबुआमाले छोरालाई सरह छोरीलाई अंश दिएको सुनिए पनि संविधान र कानुनमा लेखिए जस्तोे आम रूपमा छोरा सरह छोरीले अंश पाएको नदेखिएको बताउनु हुन्छ, नेपाल पत्रकार महासङघकी उपाध्यक्ष देवकला कार्की । ‘पछिल्लो समयमा छोरीलाई पनि छोरा सरह समान शिक्षादीक्षा दिने र छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा आमाबाबुहरू सचेत देखिएपनि अंश भने छोरा सरह दिएको देखिन्न ।’–कार्कीले भन्नुभयो ।

छोरीहरू अरूको घर जाने हो भनेर माइतीले अंश नदिने सामाजिक संरचनाका कारण छोरीले पनि ‘मलाई अंश चाहियो’ भनेर माग्न नसकेको कार्कीको भनाई छ । संविधान र कानुनी व्यवस्थाका विषयमा आम नागरिकमा सचेतना फैलाई समाजमा दुवै सन्तान समान अधिकारका हकदार हुन् भन्ने भावनाको विकास गर्न सके मात्र छोरा सरह छोरीले पनि अंश प्राप्त गर्ने वातावरण बन्ने कार्कीको भनाइ छ ।

संविधान र कानुनले छोरीलाई पनि छोरा सरह समान अंशियार मानेपनि पितृ सत्तात्मक सोच र चिन्तनका कारण बुबाआमाले छोरीलाई अंश दिन नचाहेको नेपाल पत्रकार महासङ्घकी केन्द्रीय सदस्य सरिता बराइलीको भनाइ छ । ‘समाजले हिजोको जस्तै आजपनि अंशको अधिकार छोराको मात्र हो भन्ने उत्प्रेरित गरेको छ ।’–बराईलीले भन्नु भयो । ‘जुन विचारको प्रतिवाद गरी छोरीले अंश मागे आफ्ना माइतीहरूले मन पो दुखाउने हुन की भन्ने त्रासमा छोरीहरुले अंश नलिएको देखिन्छ ।’

- ईश्वर थापा