खाेला र नदीमा जलवायु परिवर्तनकाे असर, माछा मारेरै जीविका चलाउनेहरू मर्कामा !

सुर्खेत । ०८१ मङ्सिर १० गते

सात वर्ष अघिसम्म लेकवेशी नगरपालिका–८ का ८८ वर्षीय देवबहादुर थापा माछा मारेर आफ्नो जीविका चलाउनुहुन्थ्याे । उहाँले स्थानीय झुप्रा खोलामा जालले माछा मारेर बिक्री गर्नुहुन्थ्याे । जसले उहाँको जीविका राम्रै चलेको थियो । पाँच जनाको परिवारलाई धान्ने खर्च जुटाउनुहुन्थ्याे। महिनामा १० हजार रुपियाँसम्म माछा मारेर कमाउने उहाँले पछिल्ला सालहरूमा माछा मार्ने पेशा छोड्नुभएकाे छ । कारण खोलामा माछा पाउँदैनन् । दिनभर माछा मार्न गएपछि आधा किलो बनाउन पनि मुस्किल पर्ने गरेकाे उहाँले बताउनु भयो ।

Photo25112024Surkhet3

थापाले भन्नुभयाे - ‘माछा मार्न थालेको त १४ वर्ष बढी भइसक्यो । सात वर्ष पहिलेसम्म दैनिक पाँच/सात किलो माछा मारिन्थ्यो । महिनामा १० हजार रुपियाँ त कहीँ जान्थेन । अहिले त दिनभर खोलामा डुलेपनि आधा किलो पनि मार्न सकिँदैन । पहिला गरिरहेको काम भएकोले रहर लागेपछि कहिलेकसो आउँछु । माछा नै भेटिदैन ।’ माछा नभेटिनुको मुख्य कारण खोलामा जथाभावी ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी निकाल्नु नै भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘पहिला खोलामा डोजर चल्थेनन् । अहिले त मान्छे नै हिन्नपनि मुस्किल छ । अनि कहाँबाट माछा आउनु । खोलामा माछा बस्ने ठाउँ छैन । गहिरा–गहिरा खाल्डा छन्’ - उहाँले भन्नुभयाे ।

बराहताल गाउँपालिका–४, तरंगाका जुल्फे राजीको पुर्ख्यौली पेशा नै माछा मार्ने हो । उहाँका बाजेदेखि बुबासम्मले आगनमै बगेको भेरीमा माछा मारेरै आफ्नो दैनिकी चलाउनुभयाे । तर, पछिल्लो समय माछा मारेर आफ्नो दैनिकी नचल्ने देखेपछि उहाँले त्यो पेशा अंगाल्न सक्नुभएकाे छैन । राजीले भन्नुभयाे - ‘घरमा जाल छ । तर, नदीमा माछा छैनन् । अनि कसरी यो पेशा गर्ने । त्यसैले यो काम नै छोडिसकेका छौं । बरु अरु काम गर्दा दैनिक आठ–नौं सय रुपैयाँ त कमाइन्छ ।’

Photo25112024Surkhet2

चाैकुने गाउँपालिका-१० का रतन राजी पनि पछिल्लो समय माछा मार्ने पेसा छाेडेर दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नुहुन्छ । आफ्नो पुर्ख्याैली पेशा छाेड्न रहर नभएर बाध्यता आइलागेकाे उहाँले बताउनु भयाे । ‘हाम्रा पुर्खाले माछा मारेरै हामीलाई पालनपोषण गरे । हामीले पनि त्याे पेशा नगरे आगामी पुस्तालाई इतिहास मात्रै हुनेछ । नदीमा माछा छैनन् । अहिले त खान मन लागेपनि पाइँदैन । माछाबाट घर व्यवहार नचलेपछि दैनिक ज्याला मजदुरीमा लाग्न बाध्य भएको हुँ’ - उहाँले भन्नुभयाे ।

कर्णाली प्रदेशमा माछा मारेरै जीविकोपार्जन गर्ने सिमान्तकृत राजी, माझी लगायतका समुदायहरूको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । माछा बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू थप गरिबीको चपेटामा परेका छन् । खाद्य लगायत पाेषणमा समेत त्यसले प्रभाव पारेकाे छ । पछिल्लो केही वर्षयता खोलामा माछा पाउन छाड्नुका प्रमुख कारणहरूमा प्राकृतिक तथा मानवजन्य दुवै पक्षको प्रभाव रहेको जलवायु विज्ञ नारायण बेलवासे बताउनुहुन्छ । ‘खासगरी अनियन्त्रित बालुवा, गिटी र ढुङ्गा उत्खनन्ले खोलाको प्राकृतिक वातावरण बिग्रँदा माछाको आवास नष्ट भएको छ । त्यसले जलचर प्राणीहरुलाई हानी पुर्‍याएको छ । त्यो सँगै खोला र नदीहरूमा पानीको बहावमा कमी, असामान्य वर्षा र तापक्रम वृद्धि भएका कारण माछाको प्रजनन र बाँच्नका लागि आवश्यक वातावरण बिथोलिएको छ’ - उहाँले भन्नुभयाे । उहाँका अनुसार रासायनिक विष, विद्युतीय धराप, बम बिस्पोटन जस्ता सामग्रीको प्रयोग गर्दा माछा मात्र नभई अन्य जलचर पनि विनाश भएका छन् । औद्योगिक तथा फोहोरको प्रदूषणः खोलामा उद्योग तथा घरबाट फालिने फोहोरले पानी प्रदूषित हुँदा माछाको जीवनचक्रमा बाधा पुर्‍याएको उहाँले बताउनु भयाे ।

त्यस्तै खोलामा ठूला ड्याम र जलविद्युत् आयोजनाले खोलाको बहाव रोक्दा माछाको बसाइँसराइ प्रक्रिया अवरुद्ध भएको उहाँको भनाई छ । माछाको कमीले जैविक विविधताको चक्रमा असर पुर्‍याउँदा समुदायको समग्र जीवनशैलीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको अर्का जलवायु विज्ञ नवराज पाेखरेल बताउनुहुन्छ । खोलामा अनियन्त्रित उत्खनन् तथा प्रदूषण नियन्त्रण, माछा संरक्षणका लागि प्रजनन् क्षेत्र घोषणा, स्थानीय समुदायलाई जल स्रोत संरक्षणमा समावेशीकरण, वातावरणमैत्री वैकल्पिक आयस्रोतको प्रवर्द्धन जस्ता उपाय कार्यान्वयन गर्न सके माछा पुनःस्थापित हुने उहाँको सुझाव छ ।

कर्णाली क्षेत्रका नदी र खोलाहरू जैविक विविधताले भरिपूर्ण छन् । कर्णालीका नदी र खाेलाहरूमा सह्राबे माछा, असला माछा, गडिया, सिद्धे, मगुर, चिप्रा र पाढे प्रजातिका माछा पाइन्छन् । अझ विश्वमा नपाइने सिजाेथ्राइप नामक असला माछा कर्णालीकाे रारा तालमा पाइन्छ । तर, जलवायु परिवर्तन, विनाससहितकाे विकास, बाढी र अवैज्ञानिक माछा मार्ने क्रियाकलापका कारण केही प्रजाति सङ्कटमा परेका छन् । जलचर संरक्षण ऐन २०१७ काे पहिलाे संशोधन २०७५ ले पनि जलचर प्राणीको संरक्षणका लागि धेरै विषय समेटेकाे छ । त्यस्तै कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले समेत ऐन बनाएका छन् । तर, ऐन कार्यान्वयनकाे पाटाे फितलो हुँदा जलचर प्राणी सङ्कटमा परेका छन् ।

Photo25112024Surkhet

Photo25112024Surkhet1

Photo25112024Surkhet4

- जगतदल जनाला विक