फिचरहरू

उत्तरगया गाउँपालिका-५ को खाल्टेमा भूकम्पबाट विस्थापित क्याम्पमा २३ वर्षीया बिरमाया तामाङ बस्दै आउनु भएको छ । उहाँको दुई छोरी र एक छोरा छन् । कान्छी छोरी २० महिना पुग्न लागिन् । उहाँ ०७९ माघ १ गते पुनः सुत्केरी हुनुभयो । उहाँको २० महिनाकी छोरी पुसमा भएको पोषण परीक्षणमा कुपोषित पुष्टि भएको थियो ।

२४ वर्ष नपुग्दै सोही गाउँकी पविता तामाङ तीन बालबालिकाका आमा बन्नै लाग्नु भएको छ । उहाँको तीन वर्षीय छोरा छन् । उहाँको २१ महिनाकी छोरी कडा शीघ्र कुपोषित भइन् । तामाङ अहिले गर्भवती हुनुहुन्छ ।

सोही गाउँकी ३० वार्षिया देजी तामाङको एक छोरा र एक छोरी छन् । उहाँको १४ महिनाकी छोरी सपनालाई कुपोषित भेटियो । छोरी १० महिनामा झाडापखला लागेर थलिइन् । उनको पोषण परीक्षणमा कुपोसित देखिएपछि उत्तरगयाको ओटिसी सेन्टरमा उपचार भयो ।

यस्तै,स्थानीय उर्मिला तामाङको दुई वर्ष पुग्न लागेको छोरा पनि कुपोषित भेटिए । यी सबै कुपोषित बालबालिका र उनीहरूका आमाहरू ०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि विस्थापित भएर क्याम्पमा बसेकाहरूको कथा हो ।

उत्तरगया र आमाछोदिङमो गाउँपालिकाबाट विस्थापित भएका धेरै मानिस उत्तरगया-५ को बेत्रावतीमा झरेका थिए । बेत्रावतीमा केही समय बसेपछि भूकम्पले विस्थापित उनीहरूको परिवार उत्तरगयाकै खाल्टे झरेका हुन् । जो अहिलेसम्म गाउँ फर्किन पाएका छैनन् ।

०७४ सालदेखि उनिहरू खाल्टे र बोगटीटारमा टिनको छाप्रामै बस्दै आएका छन् । यसरी भूकम्पका कारण बसाईँ सरेर क्याम्पमा बस्दै आएकाहरूको परिवारलाई कोरोना महामारिका कारण जीविकोपार्जन र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा झनै समस्या पार्‍यो ।

अभाव र सङ्कटमा परेको विस्थापितका परिवारमा पोषिलो खानेकुराको पहुँच नहुँदाको परिणाम स्वरुप विस्थापित क्याम्पमा रहेका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिन थाल्यो ।

खाल्टेमै बस्ने विस्थापित परिवारका सदस्य समेत रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका सिटी तामाङ भन्नुहुन्छ, 'भूकम्पपछि आठ/नौ जना बालबालिकामा झाडा पखाला, छालासम्बन्धि रोग, कुपोषण जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखियो । कोरोनाको महामारीका बेला खाल्टे बस्तीमा आठ/नौ जना ख्याउटे बालबालिका देखिए ।'

कोभिड-१९ सङ्क्रमणपछिको बन्दाबन्दीका कारण बालबालिकाको नियमित पोषण जाँच हुन नसक्दा कुपोषित बालबालिका पहिचान गर्न समस्या परेको तामाङले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'कोरोनापछि आमा समूहका सदस्यले पनि बालबालिका कुपोषित भए वा नभएको थाहा पाउन पाखुरा नाप्न सिके । मैले पनि नाप्न जान्ने भएकी छु ।'

उत्तरगया गाउँपालिका-५ बोगटीटारमा अर्को विस्थापित क्याम्प छ । त्यहाँ दुई वर्ष मुनिका नौ जना बालबालिका छन् । ती मध्ये चार जनामा कुपोषणको समस्या भेटियो । यस्तै, ०७९ माघमा नौकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. १ र ३ मा दुई जना कुषोषित बालबालिका भेटिएका थिए ।

गोसाइकुण्ड गाउँपालिका-५ मा गत वर्ष एक जना कुपोषित बालबालिका भेटिएका थिए । यस वर्ष कुपोषणका बालबालिका पत्ता लाग्न सकेका छैनन् । आमाछोदिङमो गाउँपालिका-३ गतलाङका तीन जना कडा शीघ्र कुपोषित बालबालिका भेटिए । उनीहरूको थाम्बुचेतमा रहेको बहिरङ उपचार केन्द्रमा उपचार भयो ।

अहिले बालबालिकामा सुधार देखिएकोले घर फर्केको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख निमा लामाले बताउनु भयो । 'नियमित फ्लोअप गरिरहेका छौँ, स्वच्छ बच्चा जन्माउन र बालमृत्युदर घटाउन पोषणको धेरै महत्व छ', प्रमुख लामाले भन्नुभयो ।

कालिका गाउँपलिकामा यस वर्ष पाँच वर्ष मुनिका आठ जना बालबालिका कुपोषित भेटिए । कुपोषित भएको थाहा पाएपछि उनीहरूको उपचार पनि भयो । तर, एक जना अझै उपचाररत छन् ।

उत्तरगया गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रबिन्द्र ठकुरीले भुकम्प जस्ता विपद्का बेला विस्थापित समुदायमा कम उमेरमा विवाहपछि जन्मेका बालबालिकाहरूमा कुपोषणको समस्या देखिएको बताउनु भयो ।

प्रजनन् अङ्ग परिपक्क नभइकन विवाह गर्ने र बच्चा जन्माउँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य खतरामा पर्ने र कुपोषित बच्चा जन्मने जोखिम रहन्छ । तर यो गाउँमा १३ वर्षदेखि नै विवाह गरिदिने चलन छ ।

माथिका उदाहरणलाई आधार मान्ने हो भने अधिकांश महिला १६/१७ वर्षको उमेरमा आमा बनेका छन् । अधिकांशले नियमित गर्भजाँच पनि नगराउने र आइरन चक्की नखाने गरेको भेटिन्छन् ।

विस्थापित उनीहरूको बास कहिले खाल्टे क्याम्प त कहिले हाकुतिर पुग्छन् । त्यसैले पनि क्याम्पमा बस्ने सुत्केरीको नियमित गर्भजाँच हुन नसकिरहेको ठकुरीले जानकारी दिनुभयो ।

खाल्टेका स्थानीय आफ्ना बालबालिकाको पोषण जाँचका लागि बोगटीटारको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा जानुपर्छ । त्यहाँ पुग्न पैदल झण्डै एक घण्टा लाग्छ । हाकुको तिरु भन्ने ठाउँमा स्वास्थ्य इकाइ छ ।

यस्तै ठूलो हाकुमा रहेको स्वास्थ्य संस्था पुग्न खाल्टेबाट पैदल दुई घण्टा हिँड्नुपर्छ । उनीहरूलाई बिहान बेलुकी भरपेट खानेकुरा अभाव छ । दैनिक मजदुरी गरेर छाक टार्न धौ धौ छ । यहाँका बालबालिका, गर्भवती आमा र सुत्केरी कुपोषणको मारमा परेका छन् ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रसुवाका अनुसार कोभिड-१९ महामारीका बेला जिल्लाभरका ४ हजार ८ सय ५७ बालबालिकाहरूको पोषण जाँच हुनुपर्नेमा बन्दा बन्दीको कारण ४ हजार २ सय ७८ जनाको हुन सकेन । रसुवामा अहिले दुई वर्ष मुनीका ५ हजार ३ सय ७० जना बालबालिका छन् ।

जल्लामा कति बालबालिका कुपोषित छन् भन्ने तथ्याङ्क भने भेटिँदैन । स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख भीमसागर गुरागाईँले सङ्घीयतापछि सबै काम स्थानीय तहले नै गर्ने भए पनि गाउँपालिका तहबाट एचआएमस सिष्टम अन्तर्गत डिचआइएस-२ मा अपडेट नगरेकाले जिल्लाभरको पूर्ण तथ्याङ्क राम्ररी आउन नसकेको बताउनु भयो ।

यस वर्ष जिल्लाभर १६ जना अति शीघ्र कुपोषित बालबालिका भेटिए । उनीहरूको उपचार गरी सामान्य अवस्थामा फर्कँदै छन् ।

स्थानीय तहले पोषण जाँचपछिको तथ्याङ्क समयमा डिचआइएस-२ प्रणालीमा नराख्दा कुपोषित बालबालिका पहिचान गरेर आवश्यक परेको नीति योजना र बजेट कार्यक्रम बनाउन समस्या पर्ने देखिन्छ ।

यो सँगै भौगोलिक विकटताका कारण बस्तीबाट पोषण जाँच्ने स्वास्थ्य संस्था पुग्न कठिनाई हुने र समस्या लाग्ने भएकाले कतिपय कुपोषित बालबालिका पहिचानमा समस्या परेको देखिन्छ ।

उदाहरणको लागि भूकम्पबाट विस्थापित बस्ती खाल्टेबाट पोषण जाँच्न कर्मीडाँडा स्वास्थ्य चौकी पुग्न तीन घण्टा हिँड्नु पर्छ । त्यसैकारण त्यहाँका स्थानीय पोषण जाँचका लागि बालबालिकालाई अस्पताल पुर्‍याउन जाँगर चलाउँदैनन् ।

सङ्घीय सरकारले दातृ निकायहरूको सामुहिक सहयोगमा बालबालिकालाई कुपोषित हुनबाट जोगाउन र गर्भवती आमाको पोषण अवस्था सुधारका लागि भन्दै २०७०/७१ देखि पाँच वर्ष १९ अर्ब २ करोड बजेटको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना शुरु गरेको थियो ।

२०७५/७६ देखि सरकारले ४८ अर्ब ९० करोडको योजना सञ्चालन गरिरहेको देखाउँछ । यसरी हेर्दा सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागु गर्दै ठूलो रकम लगानी गरेको देखिन्छ ।

तर रसुवा र सिन्धुपाल्चोकको ग्रामीण क्षेत्रमा पोषिलो खानेकुरा त टाढाको कुरा, गरिबीको रेखामुनिका समुदायलाई छाक टार्न समेत सकस परिरहेको छ ।

कुपोषित बालकालिकालाई स्वास्थ्यकर्मीहरूले पौष्टिक आहार खुवाउन र हेरचाह बढाउन सल्लाह दिन्छन् । तर, ज्याला, मजदुरी गरेर बालबालिकालाई दैनिक खाने चामल र पढाइ खर्च जुटाउन कठिन छ ।

उत्तरगया गाउँपालिकाको विस्थापित समुदायका अगुवा (पूर्व महिला स्वास्थ्यकर्मी ) बुटि तामाङ भन्नुहुन्छ, 'ज्याला मजदुरी गरेर कमाउने ठाउँ पनि छैन, साना बालबालिकालाई माछा, मासु, दही, दुध, अण्डा, फलफूल र ताजा सागसब्जी खुवाउन पनि कठिन छ । जलविद्युतको आयोजनामा ज्याला मजदुरी गरेर राम्ररी खान पनि पाइँदैन ।'

कोरोना महामारीका बेला भएको लकडाउनमा बालबालिकाको पोषण जाँच हुन सकेन । त्यो समयमा ख्याउटे र दुब्ला बालबालिकाहरू भेटिए ।

उत्तरगया गाउँपालिका-५ को बोगटीटार क्याम्पका बस्दै आएकी महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका कालीमाया तामाङ धेरै कुपोषित बालबालिका भेटिएको आङ्कलन गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, 'भूकम्प र कोरोना महामारीको समयमा पक्कै धेरै कुपोषित भेटिन्थे । तर कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले बालबालिकाको पोषण जाँचमा समस्या पार्‍यो ।'

महामारिपछि भने विस्थापित क्याम्पमा स्वयमसेविकाले पाखुरा नापेर पोषण जाँच्न थालेको उत्तरगया गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रविन्द्र ठकुरीले बताउनु भयो । उहाँले थप्नुभयो, 'महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाले बोगटीटारमा १७ र खाल्टेमा ३१ जना बालबालिकाको पोषण जाँच गरेँ ।'

०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको समयमा रसुवामा ९४ जना बालबालिका कुपोषणका कारण उच्च जोखिममा परेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूमा ख्याउटेपन देखिएको थियो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार ०७२ को भूकम्पमा अभिभावक गुमाएर १ सय ४४ जना बालबालिका टुहुरा भएका थिए ।

त्यतिबेला ७४ बालकालिका कुपोषित भेटिएका थिए । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति रसुवाको प्रतिवेदन ०७३ अनुसार भूकम्पमा ९६ बालक, ८६ बालिकाको मृत्यु भयो । ६९ जनाले आमा गुमाएका थिए भने ३४ जनाले बुबा र २१ जनाले आमाबुबा दुवै गुमाएका थिए । विस्थापित समुदायमा नै धेरै बालबालिका टुहुरा भएका थिए ।

संविधानले नागरिकको आवासको हक नागरिकको मौलिक हकका रुपमा समेटे पनि भूकम्पका कारण विस्थापित खाल्टे क्याम्पका १ सय ७२ परिवारको बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाइ हुँदा (सात वर्ष बित्दा पनि) अझैसम्म अस्थयी टहरामै बस्न बाध्य भएका छन् ।

अन्न उब्जाएर खाने जग्गा जमिन छैन । सुरक्षित आवास पनि छैन । जीविकोपार्जन गर्ने कुनै माध्यम नभएको विस्थापितका अगुवा पूर्ण घलेले बताउनु भयो ।

विस्थापित क्याम्पका ज्येष्ठनागरिक, महिला, बालबालिकाहरू अहिले गर्मीले कष्टकर जीवन बिताउँछन् । उत्तरगया गाउँपालिका-५ खाल्टे स्थित विस्थापित क्याम्पका पूर्ण घलेले भन्नुभयो, 'अवासको हक कहिले र कसरी सुरक्षित हुन्छ, हाम्रो आवाज सरकारसम्म पुर्‍याइदिनु पर्‍यो ।'

उत्तरगया गाउँपािलका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रबिन्द्र ठकुरीले भन्नुभयो, 'हाकुबाट विस्थापित भएर खाल्टे बस्नेहरू मध्ये धेरै जाडो मौसममा तल झर्ने र गर्मीमा लेक तिर जान्छन् ।

उनीहरूको आफ्नै खेतीपाती जग्गा जमिन छैन । दैनिकी चलाउन ज्याला मजदुरी नै हो । करेसा बारी नभएकोले ताजा तरकारी तथा पौष्टिक खाना जुटाउन समस्या छ ।'

शिशुलाई दैनिक १२ पटकसम्म समय मिलाएर स्तनपान गराउनु पर्छ । कतिपयले थाहा पाएका छैनन् भने थाहा पाए पनि दिनमा आफ्नो नित्य काममा निस्कने र बालबालिका घरमै हुने हुनाले नियम अनुसार स्तनपान गराउँदैनन् ।

बालबालिकाहरूलाई अभिभावकले सजिलै बजारमा पाउने खाजा चाउचाउ, बिस्कुट, कुरमुरे जस्ता तयारी खानेकुरा दिन्छन् । पोषण तत्व नपाउने मात्र होइन यस्तो खानेकुराले स्वास्थ्य बिर्गाछ । कतिपयले हानी गर्ने थाहा पाएर पनि बालबालिकालाई पत्रु खाना प्रयोग गरेको ठकुरीले बताउनु भयो ।

नेपालले ‘दिगो विकास लक्ष्य’ हासिल गर्नका लागि सन् २०३० सम्ममा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति १ हजार जीवितमा २० मा घटाउने प्रतिबद्धता गरिसकेकाले नीतिगतरूपमा मात्र नभई व्यावहारिकरूपमा समेत वैज्ञानिक तरिका अपनाई सुधार ल्याउनु आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्लामा स्थानीय तहलाई पोषण सुनिश्चिताका लागि ‘स्वास्थ्य र पोषण युक्त` बनाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियानलाई सफल बनाउन प्रतिबद्धता घोषणा गरेका छन् ।

घोषणा त भए तर स्थानीय सरकारले लक्ष्यमा पुग्न आवश्यक कार्यक्रम बनाएर लागु गरेको भने पाइँदैन । नागरिक समाजका अगुवाहरू भन्छन् प्रतिबद्धताहरू कागजमा मात्र सिमित देखिन्छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा समेटेको छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या भने अझै लक्ष्यअनुरूप नपुगेको र सुधारको खाँचो रहेको औंल्याइएको छ । सन् १९९६ मा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या ८ प्रतिशत रहेकोमा २०१६ मा पुग्दा ५७ प्रतिशत पुग्नु निकै सुधारात्मक हो ।

तथ्याङ्कले ४३ प्रतिशत महिला अझै गर्भवती अवस्थामा जोखिम अवस्थामा घरमै बच्चा जन्माउन बाध्य रहेको देखाउँछ । एक जना विवाहित महिलाले औसतमा दुई ओटा बच्चा जन्माउने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो अवस्थालाई नियाल्दा दुई दशकमा प्रजनन् दर आधाभन्दा बढी घटेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्क हेर्दा सन् १९९६ मा सरदर प्रति महिला ४ दशमलव ६ बच्चा जन्माउने गरेकोमा हाल आएर २ दशमलव ३ मा झर्नु महिलामा आएको जनस्वास्थ्य प्रतिको चनाखो र परिवार नियोजनको साधन उपलब्धतामा पहुँच पुग्नु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर ग्रामीण स्वास्थ्य अवस्था भने फरक देखिन्छ । रसुवाको आमाछोदिङमो र नौकुण्ड गाउँपालिकामा दरबन्दी अनुसारको स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा वर्थिङ सेन्टरहरू प्रभावित छन् ।

आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा २० जना स्वीकृत स्थायी दरबन्दी मध्ये नौ जनामात्र स्थायी स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । त्यहाँ पाँच स्वास्थ्यचौकी र तीन ओटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई छन् । गाउँपालिकाकाले करारसेवामा लिएका १५ जना स्वास्थ्यकर्मी छन् । करारका दुई जना अनमी एसविए तालिम प्राप्त छन् ।

सुत्केरी गराउने बारे ज्ञान भएपनि सुरक्षित मातृत्व (एसविए) तालिम नलिएकालाई वर्थिङ स्टाफ मानिँदैन । त्यसैले धेरै वर्थिङ सेन्टर नाममात्रका भएका छन् । नौकुण्डमा पाँच र आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा पाँच स्थानमा बर्थिङ सेन्टर रहेका छन् । सुत्केरी गराउन त्रिशूली वा काठमाडौँ जानुपर्छ ।

नौकुण्ड गाउँपालिकामा स्थायी दरबन्दीका १७ जनामा सात जनामात्र स्थायी कर्मचारी छन् । १६ जना स्वास्थ्यकर्मी र सात जना सहयोगी गाउँपालिकाले करारमा लिएको छ । करारमा रहेका एक जनाले एसविए तालिम लिएका छन् ।

- हेमनाथ खतिवडा