फिचरहरू

७० वर्षको वृद्ध शरीर, एउटा हातमा प्ले कार्ड, अर्को हातमा हिँड्ने सहायताका लागि लौरो । माघको चिसोले कठ्याङग्रीएका हात, खुट्टा चलाउन धौ धौ भइरहेका बेला घोराही उमनपा–१४ झिगौँराका प्रभु चौधरीलाई भने अशक्त शरिरको पर्वाह छैन । आफूसहित चार पुस्ता स्वर्गद्वारी गुठीको जमिन जोतेर हातमुख जोडिरहेका प्रभुलाई आफूजस्तै ३ हजारभन्दा बढी घरधुरीका भूमिहीन किसानको अधिकारका लागि आन्दोलनमा होमिनु भएको छ । माघ २७ गते विहान उहाँकै गाउँ झिगौरामा ५ हजार बढी गुठीपीडित किसानहरू भेला भएर हलो, जुवासहित मोही हक माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिन उनै वृद्ध मोही किसान प्रभुले अगुवाई गरिरहनु भएको थियो । ‘चार पुस्ता सकिन थाल्यो हामीले जमिन पाएनौँ, हामीले पुस्तौदेखि जोतभोग गरेको जमिनमा किसानको मोही हक, त्यही हकअनुसार जमिन दिए पुग्छ’ - स्वर्गद्वारी गुठीपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रभु चौधरीले भन्नुभयो । उहाँले सरकारले चार पुस्ता किसानलाई अलमलमा पार्दै आएको बताउनु भयो ।

गुठीपीडित किसानले गुठी ऐन जारी गरेर किसानको माग सम्वोधन गर्न माग गरिरहेका छन् । पटक पटक आन्दोलन गरेका किसानसँग सरकारले ०८० चैतमा नेपालको संविधान २०७२ ले गुठी सम्बन्धीमा गरेको व्यवस्थाहरू व्यवस्थित गर्न साथै स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने सङ्घर्षरत मोही किसानहरूको मागलाई सम्वोधन हुने गरी नयाँ एकीकृत गुठी सम्बन्धी कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अविलम्व थालनी गर्ने सहमति गरेको थियो । सोहीअनुसार गुठी ऐन मस्यौदा तयार गर्न २०८१ वैशाख ६ गते बनेको समितिले ६० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने मस्यौदा अहिलेसम्म नबुझाएको र सरकारीस्तरबाटै आलटाल भइरहेको भन्दै किसानहरु भूमि अधिकारको माग गर्दै फेरि सडकमा उत्रिएका हुन् ।

‘हामी त कि मृत्यु कि मुक्ति खोज्दै हिँडेका छौँ । हामीलाई भूमि अधिकार चाहिएको छ । अब आश्वासनले आन्दोलन रोकिँदैन । हामीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ’ - किसान सङ्घर्ष समितिका सदस्य एवम् गुठीपीडित किसान नविना चौधरीले भन्नुभयो । उहाँले सरकार र राजनीतिक दलहरुले पटक पटक आश्वासनमात्रै दिएर किसानहरूलाई अल्झाइरहेको बताउनु भयो । किसानहरूले संविधानमै उल्लेख भएको हकअनुसार आफूहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्रमार्फत भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । धर्ना, प्रदर्शन, ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका गुठीपीडित किसानहरू यही माघ १९ गतेदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन समेत थालेका छन् । माइतिघर मण्डलामा रिलेअनशन सुरु गरेका किसानले माग सुनुवाइ नहुँदासम्म राजधानी र जिल्लामा निरन्तर आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहने स्वर्गद्वारी गुठीपीडित सङ्घर्ष समितिका सदस्य गङ्गावती चौधरीले बताउनु भयो । हलो, जुवासहित प्रदर्शनमा उत्रिएका किसानहरूको माघ २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा भएको धर्ना तथा कोणसभामा बोल्दै उनीहरूले आफूहरूलाई राज्यले अनागरिकको व्यवहार गरेको बताए ।

‘तपाइहरूले भोटमात्रै चिन्नुहुन्छ, त्यसपछि हामीलाई चिन्नुहुन्न । हामी पनि यो देशको नागरिक हौ तपाइहरुलाई याद रहोस् । होइन भने हामीलाई नागरिक होइन भन्नुस, हामी नागरिकता जिल्ला प्रशासनमा ल्याएर बुझाउँछौँ । कागजमात्रै के काम फिर्ता लैजानुस’ - गुठीपीडित किसान संघर्ष समितिका सदस्य अजय चौधरीले भन्नुभयो । उहाँले किसानहरुको मागलाई बेवास्ता गरे सङ्घर्ष चर्काउने चेतावनी समेत दिनुभयो । जमिनकै लागि तीन पुस्ता लड्नुपरेको स्मरण गर्दै गुठीपीडित किसान चौधरीले भूमिअधिकारका लागि आफूहरू जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । नेपालको संविधान २०७२ मै द्वैध भू–स्वामित्व अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेर सरकारले संविधानकै पालना नगरेको बताएका छन् ।

प्यूठानमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्वर्गद्वारीको दाङमा रहेको १ हजार ५० बिगाहा जमीनमध्ये ७ सय ५३ दशमलव ४ बिगाह जमीनमा किसानको मोही कायम छ । भोगचलन गर्दै आएका किसानहरूले कानुन बमोजिम मोही अधिकार पाउनुपर्ने र बाँकी जमीन सरकारी दरमा किसानलाई नै खरिद गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । मोही अधिकार दिन स्वर्गद्वारी गुठी पनि सकारात्मक देखिएको तर सर्वोच्च अदालतले २०६२ फागुन १४ गते स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकारको गुठी भन्दै खण्डीकरण नगर्न परमादेश जारी गरेपछि किसानहरू मोही अधिकारबाट वञ्चित भएका हुन् । २०७२ मा नयाँ संविधान आइसकेकोले संविधानले गुठी समस्या समाधान गर्न कानुन बनाउने अधिकार दिएको भन्दै कानुन ल्याएर गुठीपीडित मोही किसानका माग सम्वोधन गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।

स्वर्गद्वारी गुठीको दाङका १२ मौजामा ३ हजार ५ सय घरधुरीका १६ हजार २ सय ६७ किसान आश्रित छन् । मोही अधिकार कार्यान्वयनको माग गर्दै किसानहरूले यस अघि ०८० फागुन ८ गतदेखि घोराहीमा ३१ दिनसम्म आवासीय रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा धर्ना बसेका थिए भने ०८१ जेठ २० गते मालपोत कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए । आन्दोलन र सम्झौता गर्दै आएका किसानहरूले सरकारसँग ०८० चैतमा भएको दुई बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा दवाव दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छन् ।

- जयनारायण पुन