फिचरहरू

सिंजा गाउँपालिका – ३ नराकोट गाउँकी ३५ वर्षीया देवीकन्या चौलागाईलाई स्वास्थ्यमा समस्या आएर पीडित हुनुहुन्छ । अहिले उहाँलाई पाठेघरको संक्रमणले ग्रसित हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सानै १३ वर्षको उमेरमा विवाह गरियो । अनि प्रजनन् अङ्ग परिपक्क नहुदै बच्चा जन्मिए । बेलामा पोषणयूक्त खाना खान पनि पाइएन । अहिले पाठेघर संक्रमण रोगले सताइरहेको छ ।’ ‘पाठेघर समस्याबाट पीडित थिएँ, उहाँले भन्नुभयो, स्वास्थ्य भन्दा काममा ध्यान दिएर, बेलैमा आफ्ना समस्या अरुलाई भन्न पनि सकिएन । अहिले समस्यामा परेका छौँ ।

यस्तै लामो समयदेखि पाठेघरसम्बन्धी समस्या लुकाएर बसेकी सिंजा गाउँपालिका – ५ की ४६ वर्षीया सुवा रावलले अहिलेसम्म अस्पताल जान सकेकोमा अहिले पछुतो लाग्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, नजिककै सुविधा सम्पन्न अस्पताल भएन । टाढा जान सकिएन । अहिले रोग पालेर बस्नुको विकल्प नै रहेन ।

यी दुई ग्रामिण भेगका महिला प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । कम उमेरमै विवाह गर्नु, बच्चा जन्माउनु, पोषणयुक्त खानपान नगर्नु, ओजन भारी बोक्नु, बेलाबेलामा स्वास्थ्य परीक्षण नगर्नु जस्ता कारणले धेरैजसो महिला पाठेघर संक्रमणका रोगी छन् ।

यसै हप्ता कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ५ सय १८ जना महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण भयो । पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर सम्बन्धी स्क्रिनिङ शिविरमा कनकासुन्दरीको हाटसिँजा स्वास्थ्य चौकी र मालिकाबोता स्वास्थ्य चौकीमा ५ सय १८ जना महिलाले स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको हो ।

पिसाब चुहिने, तल्लो पेट, ढाड दुख्ने, चिलाउने, गन्हाउने सेतोपानी बग्ने तथा प्रजनन्सम्बन्धी समस्या देखिएको कनकासुन्दरी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा जनस्वास्थ्य निरीक्षक विरेन्द्र उपाध्यायले बताउनु भयो ।

हाटसिँजा स्वास्थ्य चौकीमा ३ सय ७८ जना महिलाको चेकजाँच गर्दा २ सय ६ जनामा पाठेघर समस्या देखिएको र ३ जनाको पाठेघर क्यान्सर भेटिएपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रेफर गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाका अस्पताल निर्देशक तथा स्त्रीरोग तथा प्रसुति विशेषज्ञ डा. राजव शाहका अनुसार  कर्णालीका ग्रामीण भेगका अधिकांश महिलामा स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ । ‘अधिकांश महिलालाई पाठेघरको समस्या छ । कलिलै उमेरमा विवाह गर्ने, प्रजनन् अंग परिपक्क नहुदै बच्चा जन्माउने, पोषणमा ध्यान नदिने, समयमा चेकजाँच नगर्ने, कठोर परिश्रमले महिलाको महिलाको पाठेघर संक्रमण जटिल बन्दै गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

जुम्लामा बालविवाह ३४ दशमलव ७ प्रतिशत

जुम्लामा बालविवाह ३४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जुम्लामा बालविवाह ३४ दशमलव ७ प्रतिशत तथ्याङ्कले देखाएको हो । कलिलै उमेरको बालविवाहले स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ ।

२० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नहुने कानुनी प्रावधान छ । राज्यले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुनी कडाईदेखि जनचेतनाका कार्यक्रमलाई तिव्रता दिएको दावी गरिएको छ । तर परम्परा, गरिबी, धार्मिक, सामाजिक दबाब र शिक्षाको अभावका जस्ता कारणले सानै उमेरमा विवाह भएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अनिवार्य सिफारिस लिने कानुन नै बनाएर लागु गरेका छन् । बालविवाह रोक्न कर्णालीमा दर्जनौ संघसंस्थाहरु सक्रिय भएर लागेको दावी गरिरहेका छन् । तिला गाउँपालिकाका–६ का वडा अध्यक्ष जंग रोकायाका अनुसार कम उमेरमै विवाह हुँदा प्रजनन स्वास्थ्यमा समस्या देखिने, आमा र बच्चाको ज्यान जोखिममा पर्न थालेपछि वडाले विवाह गर्न वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘२६ वैशाख ०८० देखि विवाह गर्दा नागरिकले अनिवार्य वडाबाट सिफारिस लिनुपर्ने नियम बनाएको छौं । कानुनी रुपमा विवाह गर्न २० वर्ष उमेर पुगेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम सिफारिस दिने गरिएको छ,’

तिला गाउँपालिका–६ मा पर्ने घोडे गाउँमा ६८, रिपी गाउँमा ३५ र सुडी गाउँमा १ सय १० गरी जम्मा २ सय १३ घरधुरी रहेका छन् । वैशाखदेखि यता पाँच जना उमेर पुगेका विवाह गर्ने जोडीलाई सिफारिस लिएका छन् । विवाहका लागि सिफारिस लिन आउने व्यक्ति तथा सेवाग्राहीले जन्म दर्ता अनिवार्य वडामा निवेदनसहित पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही जन्म दर्ताको आधारमा विवाह गर्ने उमेर पुगे नपुगेको हेरेर सिफारिस पत्रमा किशोर किशोरी दुवै जनाको जन्म मितिसहित तीन पुस्ते खुलाएर दिने गरेको वडाध्यक्ष रोकायाले बताउनु भयो । ‘गएको वैशाखमा बालविवाह मुक्त वडा घोषणा पनि ग¥यौं ।
त्यस यता यो विवाह सिफारिसको नियम लागु गरेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘अझै पनि चुनौती धेरै छ । वडामा लुकिछिपी बालविवाह गर्न थालेको तीन ओटा रोक्यौ ।’ यो वडाको सुडीगाउँमा दुई ओटा र घोडेगाउँमा एक ओटा बालविवाह रोक्ने काम भएको उहाँले बताउनु भयो ।

कर्णालीमा बालविवाह ३७ दशमलव ९ प्रतिशत  

कर्णाली प्रदेशमा ३७ दशमलव नौ प्रतिशतले उमेर नपुगी विवाह गर्ने गरेको डरलाग्दो तस्वीर सार्वजनिक भएको छ । बालविवाहविरुद्धका सचेतना कार्यक्रम गाउँदेखि सहरसम्म हुँदा पनि न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन । कर्णालीका ग्रामिण क्षेत्रमा थप समस्या देखिन्छ । यो तथ्याङ्कबाट राज्यले कर्णालीमा मात्रै होइन समग्र देशमै बालविवाह न्यूनीकरणका लागि गरेको लगानी उपलव्धी मुलक हुन सकेको छैन । कर्णालीमा बालविवाहको दर, वासस्थान, भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक अवस्था, घरपरिवारको आम्दानीको स्तर, जातजातीको आधारमा फरक–फरक रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार सल्यानमा उमेर नपुग्दै ४३ प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । सल्यानपछि धेरै बालविवाह हुने जिल्ला रुकुमपश्चिम परेको छ । रुकुमपश्चिममा ४२ दशमलव तीन प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेको जनगणनाको तथ्याङ्कले देखाउछ ।

त्यसपछि क्रमश जाजरकोटमा ४० दशमलव आठ, सुर्खेतमा ३८ दशमलव सात, मुगुमा ३५ दशमलव नौ, डोल्पामा ३२ दशमलव एक, हुम्लामा ३३ दशमलव सात, जुम्लामा ३४ दशमलव सात, दैलेखमा ३५ दशमलव दुई र कालिकोटमा २८ दशमलव एक प्रतिशतले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् ।

कानुनी दायरामै आउदैनन् बालविवाहका घटना

कर्णालीमा बालविवाहको ग्राफ उच्च रहेको भएपनि यस्ता घटनाहरु प्रहरी कहाँ निकै कम मात्रामा आउने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउछ । कारवाही हुने डर तथा जनचेतनाको कमी जस्ता कारणले बालविवाहका घटनाहरु प्रहरी कहाँ कमै मात्रामा आउने गरेका छन् ।
पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशभर ४८ ओटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ देखि चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ सम्म अर्थात तीन वर्षको अवधिमा दैलेखमा सबैभन्दा धेरै १८ ओटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

त्यस्तै यो अवधिमा सुर्खेतमा १४, सल्यान सात, कालिकोटमा ६ र हुम्लामा तीन ओटा मुद्दा परेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका एसएसपी वीरबहादुर ओलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णालीका अन्य पाँच जिल्लामा यो अवधिमा कुनै पनि बालविवाहविरुद्धका मुद्दा परेका छैनन् । यस्तै चालु अर्थिक वर्षमा सुर्खेतमा एक मुद्दा दर्ता हुँदा नौ जिल्लामा यस सम्बन्धि कुनै मुद्दा दर्ता भएका छैनन् ।

के छ कानुनी प्रावधान

नेपालको कानुनले बालविवाहलाई जघन्य अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा बालविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न बन्धक बनाउने कार्यमा दण्ड सजाय हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ मा २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । यो व्यवस्था विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ भने बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँसम्म जरिबानाको कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने अन्यथा उमेर नपुगी गरेको विवाहस्वतः बदर र त्यस्तो विवाह अमान्य हुने गरी परिभाषित गरेको छ ।

- मानदत्त रावल