कर्णालीका महिला र बालबालिका असुरक्षित

सुर्खेत । ०८० पुस २५ गते

गत असोज ०४ गते पश्चिम सुर्खेतकी १३ वर्षीया बालिका सामूहिक बलात्कारको सिकार बनिन् । घटनामा संलग्न एक १९ युवक,  तीन १५ वर्षीय बालक र एक १६ वर्षीय बालकलाई प्रहरीले ०५ गते गिरफ्तार गर्यो ।

घटनामा संलग्नता नभएको भन्दै सरकारी साक्षीका रुपमा दुइ दिपछि एक १५ वर्षीय बालकलाई साधारण तारेखमा छोडियो ।   असोज १९ गते जबरजस्ती करणी उद्योगको प्रयास गरेका १९ वर्षीय युवकलाई  जिल्ला अदालत सुर्खेतले एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेर तारेखमा छोडिदियो । दुई जना १५ वर्षीय बालक र एक जना १६ वर्षीय बालकलाई अदालतले असोज १९ गते पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश दियो । छिमेकीको घरमा जन्मदिन मनाएर घर फर्किने क्रममा ती बालिकामाथि उनीहरुले बलात्कार र बलात्कारको प्रयास गरेका थिए ।

त्यस्तै गरी अर्की १३ वर्षीया बालिका पनि गत भदौ ३० गते काक्रेबिहारको जङ्गलमा लिएर दैलेखका २५ वर्षीय भक्तिराम कँडेलबाट बलात्कारको सिकार बनिन् । असोज ०५ गते प्रहरीले उहाँलाई गिरफ्तार गरेर अनसन्धान गर्यो  । भक्तिराम विरूद्ध असोज १५ गते सुर्खेत जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरियो । असोज २२ गते उहाँलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो ।

वीरेन्द्रनगर– १० की ३० वर्षीया अनिता चौधरीलाई उहाँका पति महेन्द्र चौधरीले गत वैशाख १६ गते कुटपिट गरी घर निकाला गर्नुभयो । पतिले सोही ठाउँकी ३६ वर्षीया युवतीसँग दोस्रो विवाह गर्ने योजना अनुसार आफुलाई घर निकालका गरिएको अनिताले बताउनुभयो । उहाँले वैशाख २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतमा घरेलु हिंसा र बहुविवाहमा मुद्दा दायर गर्नुभयो । जिल्ला अदालत सुर्खेतले साउन १२ गते बहुविवाहको दावी नपुगेको भन्दै मुद्दा रद्द गरिदियो । अहिले उहाँको सम्बन्ध विच्छेदमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

दाइजो दिन नसक्नेकी छोरी भन्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– १० की २४ वर्षीया मनिषा घर्तीलाई उहाँका पति प्रकाश कुमारले भदौ १६ गते मदिरा खाई ढोका थुनेर मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गर्नुभयो ।
मनिषाले भदौ १७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक सहायता केन्द्रमा उजुरी दिनुभयो । त्यहाँ दुबै जनाबीच मिलापत्र नभएपछि भदौ २९ गते जिल्ला अदालतमा खानाखर्च र सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा दायर गर्नुभयो । अहिले उहाँको मुद्दा चालु अवस्थामा नै छ । यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् ।

विगत केही वर्षको प्रहरीमा आएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कर्णालीमा छोरीबुहारी सुरक्षित छैनन् भन्ने कुरा सहजै अड्कल गर्न सकिन्छ । प्रहरीमा आएको मुद्दाको तथ्याङ्क हेर्दा प्रहरीले सबैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यसैगरी घरेलु हिंसा, बहुविवाह र बालविवाहको सङ्ख्यासमेत उस्तै छ । बाल यौन दुराचार, यौन दुर्व्यवहार तथा बोक्सीको आरोपसम्बन्धीका मुद्दाहरू समेत प्रहरीकोमा बर्सेनी पर्ने गरेका छन् । नचिनेकादेखि आफन्त र आफ्नै परिवारबाटै छोरीबुहारी सुरक्षित छैनन् भन्ने विषय प्रहरी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

विगत चार वर्ष बढीको अवधिभित्र कर्णालीमा प्रहरीले ७ सय ४८ ओटा जवरजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता गरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी बीरबहादुर ओलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो सङ्ख्या ०७६/०७७ यता हाल ०८०/०८१ को मङ्सिर मसान्तसम्मको हो । ०७६/०७७ मा प्रहरीले जबरजस्ती करणी आरोपसहित एक सय ४१ ओटा मुद्दा दर्ता गरेको ०७७/०७८ मा एक सय ५४ मुद्दा, ०७८/०७९ मा समेत एक सय ५४, ०७९/०८० मा दुई सय पाँच र चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा ९४ ओटा मुद्दा प्रहरीकोमा दर्ता भइसकेका छन् ।
जबरजस्ती करणी उद्योगतर्फ समेत अवस्था उस्तै छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा प्रहरीले कुल १९ ओटा जबरजस्ती करणी उद्योगतर्फ मुद्दा अघि बढाइसकेको छ । यससम्बन्धी मुद्दाहरूमा ०७७/०७८ मा ५६ मुद्दा, ०७८/०७९ मा ४६, ०७९/०८० मा ४५ ओटा मुद्दा प्रहरीकोमा दर्ता भइसकेका छन् ।

मुद्दाको सङ्ख्या हेर्दा कर्णालीमा बहुविवाह र बालविवाहको अवस्थासमेत भयावह देखिन्छ । ०७६/०७७ यता प्रहरीले ३ सय ६२ ओटा बहुविवाहसम्बन्धीका मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यसैगरी ०७६/०७७ यता कर्णालीमा ६० ओटा बालविवाहका मुद्दा दर्ता भएका छन् । ०७६/०७७ मा प्रहरीले ७९ ओटा बहुविवाहका मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ०७७/०७८ मा ९६ ओटा, ०७८/०७९ मा ८१ ओटा, ०७९/०८० मा ७४ ओटा र ०८०/०८१ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा ३२ ओटा मुद्दा प्रहरीले दर्ता गरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

बालविवाहतर्फ समेत कर्णालीमा बर्सेनी  दर्जनौं सङ्ख्यामा बालविवाहका मुद्दा दर्ता भएका छन् । ०७६/०७७ मा १२ ओटा बालविवाहका मुद्दा प्रहरीले दर्ता गरेको थियो । ०७७/०७८ मा यो सङ्ख्या बढेर २० ओटा मुद्दामा पुगेको छ । त्यसैगरी ०७८/०७९ मा ११ वटा र ०७९/०८० मा १६ ओटा बालविवाहको मुद्दा प्रहरीले दर्ता गरेको प्रवक्ता ओलीले बताउनुभयो ।

महिला तथा बालबालिमाथि भएका यौन दुव्र्यवहार र दुराचारका मुद्दाको सङ्ख्या समेत उस्तै देखिन्छ । ०७६/०७७ यता प्रहरीले कर्णालीमा कुल १२ ओटा यौन दुव्यवहारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
यी मुद्दाहरूमा ०७७/०७८ मा तीन ओटा, ०७८/०७९ मा ६ ओटा र ०७९/०८० मा तीन ओटा  मुद्दा प्रहरीले दर्ता गरेको हो । बाल यौन दुराचारतर्फ पनि ०७६/०७७ यता २० ओटा  मुद्दा दर्ता गरिएका छन् । ०७६/०७७ मा ६ ओटा, ०७८/०७९ मा पाँच ओटा, ०७९/०८० मा समेत पाँच ओटा  मुद्दा प्रहरीले दर्ता गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को मङसिर मसान्तसम्ममा प्रहरीले चार ओटा बाल यौन दुराचारसम्बन्धीका मुद्दा प्रहरीले दर्ता गरिसकेको छ ।

०७६/०७७ मा प्रहरीले दुई ओटा मुद्दा बोक्सीको आरोप विषयमा अघि बढाएको थियो । त्यसयता कर्णालीमा यस विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको सङ्ख्या समेत न्यूनिकरण भएको अवस्था छैन ।
०७७/०७८ मा चार ओटा, ०७८/०७९ मा दुई र ०७९/०८० मा समेत दुई ओटा मुद्दा बोक्सीसम्बन्धी थिए ।
त्यस्तै महिलाहरूमाथि हुने घरेलु र पारिवारिक हिंसाको अवस्था पनि उस्तै छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका १० जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ८ सय ७५, ०७८/०७९ मा ८८३ र ०७९/०८० मा ८५८ गरी २६ सय १६ महिलामाथि परिवार, पति र छिमेकीबाट घरेलु हिंसा भएका छन् । महिलामाथि हुने हिंसामा प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये राजधानी समेत रहेको सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी र डोल्पामा सबैभन्दा कम छ ।
कर्णालीमा छोरीबुहारी सुरक्षित नहुनु गरिबी र अशिक्षा रहेको महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था आवाजकी निर्देशक पवित्रा शाही बताउनुहुन्छ । ‘भौगोलिक रुपमा पनि विकट छ । त्यसैमाथि उच्च शिक्षाको पहुँचमा छोरीबुहारी छैनन् । समाजमा पनि मानवीय चेतनाको स्तर कमजोर नै छ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘अपराध न्यूकिरण गर्न शिक्षा र चेतना नै आवश्यक पर्दछ ।’ सरकारले शिक्षामा प्रभावकारी सहभागिता बनाइ  विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थाको समन्वयमा सचेतना जगाउनुपर्ने अधिकारकर्मी शाहीको सुझाव छ । सचेतना र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याइ महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन सके हिंसा न्यूनिकरण हुने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले गरिबी र कानुनी अज्ञानताका कारण यस्ता घटनाहरु बढिरहेको बताउनुभयो । महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइ समुदायमा कानुनी सचेतना फैलाउन सके हिंसा न्यूनिकरण गर्न सकिने उहाँको सुझाव छ ।

- जगतदल जनाला विक