फिचरहरू

दैलेखको नारायण नगरपालिका–६ भूर्तिका ओमप्रसाद शर्मा दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ । उहाँले पहिलो पटक २०६४ सालमा संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनमा भोट दिनुभएको थियो । त्यसयता शर्माले हरेक निर्वाचनमा मतदान गर्दै आउनुभएको छ । तर, सहयोगीको भरमा । सहयोगीको मद्दतले भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता रहेका उहाँ आफूले भनेकै उम्मेदवार र दललाई आफ्नो मत गए नगएकोमा भने ढुक्क हुनुहुन्न । ‘मइले भनेकै ठाउँमा भोट हालिदिन्छन् वा दिँदैनन् विश्वास गर्न गाहे हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तैपनि विश्वास मानेर सहयोगीमार्फत मतदान गर्नुको विकल्प छैन ।’

निर्वाचनमा भोट हाल्न नसक्ने अवस्थामा एकाघरका सदस्य वा सहयोगीको सहायतामा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । अरुको सहयोगमा भोट हालेपनि आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई नै भोट हालियो भनेर ढुक्क हुने अवस्था नरहेको शर्मा बताउनु हुन्छ । एउटै दलप्रति आस्था मिल्ने परिवारका सदस्य भएपनि आफूले थाहा नपाउने भएकाले मत कसलाई गयो भन्नेमा दृष्टिविहीनहरू ढुक्क हुने अवस्था छैन,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मतदान अधिकृतमार्फत मत हाल्दा झनै धोका हुने जोखिम रहन्छ ।’ २०६५ सालमा क्याम्पसको स्ववियू निर्वाचन हुँदा यस्तै नमिठो अनुभव छ उहाँसँग । साथीले आफूले छानेको भन्दा अर्को टिमलाई भोट हाल्ने कुरा गरेको सुनेपछि उहाँले सहयोगी परिवर्तन गरेर मतदान गर्नुभएको थियो । निर्वाचन दृष्टिविहीनमैत्री नहुँदा आफ्नो अधिकार पनि ढुक्कले प्रयोग गर्न नपाएको उहाँको गुनासो छ ।

वीरेन्द्रनगर नपा–८ की मेनका आचार्य सहयोगीकै भरमा भोट हाल्नुहुन्छ । उहाँले पनि आफूले भनेको उम्मेदवारलाई भोट गयो की गएन भन्नेबारे विश्वस्त हुने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘विश्वास गरेर मतदान गर्ने हो, हाल्नेले बदमासी गरिदिए हाम्रो मत भनेका उम्मेदवारलाई नजान सक्छ ।’ उहाँले दृष्टिविहीनका लागि अहिलेको निर्वाचन व्यवस्थापनले मतदान गर्नै समस्या छ । एकातिर गोपनियता भङ्ग हुने र अर्कोतिर मतको दुरूपयोग हुने जोखिम रहेको उहाँ बताउँनुहुन्छ । आवाज सुन्ने इलोक्टोनिक मेसिनको प्रयोग भए आफूहरूलाई मतदानमा सहज हुने आचार्यले बताउनुभयो ।
कालीकोटको महावै गाउँपालिका–७ राम्नीका आशिष अधिकारी पनि आफूहरूलाई निर्वाचनका बेला रौनक नहुने बताउँनुहुन्छ । अरुको सहयोगमा मतदान गर्नुपर्ने भएकाले चुनावको उत्साह खासै नहुने उहाँले बताउनुभयो । ‘आफूले हालेको भोटको सदुपयोग भयो की भएन भनेर विश्वास मान्ने आधार हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो , ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत त हालियो, कसलाई भोट गयो ढुक्क हुन सकिएको छैन ।’ अधिकारी निर्वाचनको व्यवस्थापन अपाङ्गतामैत्री नभएकाले आफूहरूले मताधिकारजस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा पनि विश्वस्त हुने आधार नभएको बताउँनुहुन्छ ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक मतदाता हुन् । जसले सहयोगीको साहारा र विश्वासमा आफूले चाहेको प्रतिनिधि रोजिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा मात्रै उनीहरूजस्तै सहयोगीको भरमा मतदान गर्नुपर्ने थुप्रै व्यक्तिहरू छन् । मतदानस्थल अपाङ्गमैत्री र प्रविधियुक्त नहुँदा उनीहरूलाई मताधिकार प्रयोग गर्न समस्या छ । मतदान केन्द्रहरू टाढा हुँदा झनै समस्या झेल्नुपर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि नामावली भएकै मतदान केन्द्रमा पुगेर मात्रै मत हाल्न पाउँछन् । पायक पर्ने स्थानमा भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका–२०७९ मा दृष्टिविहीन वा शारीरिक रूपले अशक्त मतदाताको सहयोगका लागि एकाघरको परिवारको सदस्यको मद्दत लिन सक्छन् । कुनै मतदाताले दृष्टिविहीन वा शारीरिक अशक्त्तता भएको तथा अरु कुनै कारणवश आफैँ मत संकेत गर्न नसक्ने भएमा मत संकेत गर्ने काममा सहयोग पु¥याउन मतदान अधिकृतलाई अनुरोध गरेमा त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । मतदान अधिकृतलाई सो कुरा उपयुक्त लागेमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतदाताको मतपत्रमा निजको इच्छा अनुसार मत संकेत गर्ने काममा सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, यो व्यवस्थाले मात्रै आफूहरूको अधिकार स्थापित नहुने अपाङ्गता भएका मतदाताहरू बताउँछन् । वीरेन्द्रनगर नपा–८ सुर्खेतकी सोमना खड्काले अरुले भोट हालिदिने भएकाले गोपनियताको समेत भङग हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘गोप्य मतदान भनिन्छ । तर, हामीले अरुको सहयोगमा भोट हाल्दा कसरी गोप्य मतदान हुन्छ ? सरकार यसतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेत्रहीन युवा संघ सुर्खेतका अध्यक्ष तोरण अधिकारीले निर्वाचन प्रणाली अपाङ्गतामैत्री नभएको जनाउनुभयो । निर्वाचन आयोगले नै बनाउने निर्वाचन सामाग्रीसमेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचमा नभएको उहाँ बताउँनुहुन्छ । विशेष गरेर दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि निर्वाचन पहुँचयुक्त नभएको उहाँको जिकिर छ । ‘एकाघर वा इच्छाएको व्यक्तिले भोट हाल्न सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘यसले फरक विचार र दृष्टिकोण भएको परिवारभित्रै पनि विश्वास हुँदैन ।’ यो लगायतका थुप्रै सवालमा विगतदेखि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाई नभएको अधिकारीले बताउनुभयो । सरकारले विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरेर प्रविधिमैत्री निर्वाचन गर्नुपर्ने जनाउनुभयो । इलेक्ट्रोनिक मेशिनबाट भोट हाल्न पाउने व्यवस्था भएमात्र अपाङ्गता भएका मतदाताहरूलाई सहज हुने उहाँको भनाइ छ । सुर्खेतमा अपाङ्गता परिचय–पत्र पाएका करिब ६ सय दृष्टिविहीन छन् । तीमध्ये करिब ७० प्रतिशतको मतदाता नामावली छ । उसो त अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न कठिनाई हुने गरेको छ । अपाङ्गता मैत्री संरचनाको अभाव तथा निर्वाचन केन्द्रहरूको भद्रगोल व्यवस्थापनका कारण उनीहरूले मताधिकार प्रयोग गर्दा निकै झन्झट व्यहोर्दै आएका छन् ।

 

- प्रभा कुमारी रावत