सम्पादकीय
बेपत्ता ! अझै बेपत्ता ?
तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबिच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । २०५२ साल फागुन १ गतेबाट माओवादीले सुरू गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्....
दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कार्य नहोस् !
नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन, कानुनमा सरकारले कुनै पनि मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था छैन । तर नेपाल सरकारले २०८० वैशाख २६ गते संसदमा मुद्दा फिर्ता लिने प्रयोजनसहित विधेयक दर्ता गराएको छ । संविधानको धारा ५८ को २ मा यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएको....
जबाफदेहिता सुनिश्चित गर !
प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको पालना गर्ने राज्यका संयन्त्रले त्यसविरुद्धको कुनै पनि बहानामा गर्ने क्रियाकलाप दण्डनीय हुन्छन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको कारणसहितको सूचना नदिई ....
निर्वाचनमा पर्यवेक्षकको भूमिका !
निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्वाचनको वैद्यता र विश्वसनीयता जाँच्ने कसि हो । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन....
स्थानीय निर्वाचनः जनताको घरदैलोमा सरकारको निरन्तरता !
नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैँले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भएको छ । त्यसयता नेपाल सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएको छ । नेपालको संविधानले सङ्....
जातीय विभेद अन्त्य गरौँ !
प्रत्येक व्यक्ति जन्मँदा स्वतन्त्र रूपमा जन्मन्छन् । तर, अन्धविश्वास तथा गलत धारणा र संरचनात्मक मान्यताहरूले हाम्रो समाजमा नागरिकहरू विभेदमा पर्दै आएका छन् । जातिको आधारमा मानिसमाथि विभाजन र भेदभाव व्यक्तिगत अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । नेपाली समाजम....
न्यायालयको साख जोगाउ
ढीलो न्याय भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने उक्ति न्याय क्षेत्रमा निकै चर्चित छ । यही उक्तिलाई मिल्ने गरी हालै महोत्तरीको एउटा वडाको निर्वाचन परिणाम उल्टिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा चार वर्षपछि कात्तिक ७ गते मनरासिस्वा नगरपालिका–१० को वडामा भएको स्....
शान्ति अनुभूत हुने वातावरण बनाउ
मानव अधिकार र विधिको साशन शान्तिपूर्ण समाजका आधारभूत सर्त हुन् । शान्तिले समाजमा खुसी र आनन्द ल्याउँछ । कार्य वातारणमा सहजता र जाँगर तथा स्फुर्ति बढाउन शान्तिपूर्ण वातावरण अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले त भनिन्छ नि जहाँ शान्ति छ, त्यहाँ प्रगति सम्भव छ । च....
उनीहरू कहाँ छन् ? सार्वजनिक गर
तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबिच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरियो । २०५२ साल फागुन १ गतेबाट माओवादीले सुरू गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य भएको दिनका रूपमा मङ्सिर ५ नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अभिलेखित छ । शान्ति सम्झौताक....
