सन् २०२४ जनवरीदेखि मार्चसम्म (तीन महिना) को मानव अधिकार अवस्था
प्रकाशित मिति : २०८१ वैशाख २८

सन् २०२४ को जनवरीदेखि मार्च महिनासम्म १ हजार ९ सय ४३ जना  मानव अधिकार उल्लङ्घन  तथा ज्यादतीबाट पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेकले अभिलेख गर्‍यो। यी तीन महिनामा राज्यपक्षबाट तीन जना महिला र १९ जना पुरुष गरी २२ जना पीडित भए । राज्यपक्षद्वारा चलाइएको गोली लाग....

सन्दर्भ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसः पत्रकारहरूको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य
प्रकाशित मिति : २०८१ वैशाख २१

प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे ३ मा मनाइन्छ । आज ०८१ वैशाख २१ गते (मे ३) मा ३१ औँ प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा पत्रकारहरुकै सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वको स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार ....

वातावरण संरक्षणमा जिम्मेवार बनौँ
प्रकाशित मिति : २०८१ वैशाख १४

संविधानमा नै वातावरणको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । तर, हाम्रै क्रियाकलापले दिनप्रतिदिन वातावरण बिग्रँदो छ । वातावरण सुधारका लागि संविधान, ऐन कानुनमा मात्रै व्यवस्था गरेर पुग्दैन । हामीले वातावरणमैत्री व्यवहार गर्नु आवश्यक छ । वातवरणको संरक्षणका ला....

जातका आधारमा हुने भेदभाव अन्त्य गरौँ !
प्रकाशित मिति : २०८० चैत ८

प्रत्येक व्यक्ति जन्मँदा स्वतन्त्र रूपमा जन्मन्छन् । तर, अन्धविश्वास तथा गलत धारणा र संरचनात्मक मान्यताहरूले हाम्रो समाजमा नागरिकहरू विभेदमा पर्दै आएका छन् । कुनैपनि जातिका व्यक्तिलाई जातिकै आधारमा गरिने  भेदभाव व्यक्तिगत अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो ....

कतिञ्जेल सङ्क्रमणकाल !
प्रकाशित मिति : २०८० मंसिर ५

दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको आज ठिक १७ वर्ष पूरा भएको छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवा....

बेपत्ता ! अझै बेपत्ता ?
प्रकाशित मिति : २०८० भदौ १३

तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबिच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । २०५२ साल फागुन १ गतेबाट माओवादीले सुरू गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्....

दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कार्य नहोस् !
प्रकाशित मिति : २०८० जेठ ३

नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन, कानुनमा सरकारले कुनै पनि मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था छैन । तर नेपाल सरकारले २०८० वैशाख २६ गते संसदमा मुद्दा फिर्ता लिने प्रयोजनसहित विधेयक दर्ता गराएको छ । संविधानको धारा ५८ को २ मा यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएको....

जबाफदेहिता सुनिश्चित गर !
प्रकाशित मिति : २०७९ फागुन १६

प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको पालना गर्ने राज्यका संयन्त्रले त्यसविरुद्धको कुनै पनि बहानामा गर्ने क्रियाकलाप दण्डनीय हुन्छन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको कारणसहितको सूचना नदिई ....

निर्वाचनमा पर्यवेक्षकको भूमिका !
प्रकाशित मिति : २०७९ कार्तिक २८

निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्वाचनको वैद्यता र विश्वसनीयता जाँच्ने कसि हो । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन....