सम्पादकीयहरू

मानव अधिकार र विधिको साशन शान्तिपूर्ण समाजका आधारभूत सर्त हुन् । शान्तिले समाजमा खुसी र आनन्द ल्याउँछ । कार्य वातारणमा सहजता र जाँगर तथा स्फुर्ति बढाउन शान्तिपूर्ण वातावरण अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले त भनिन्छ नि जहाँ शान्ति छ, त्यहाँ प्रगति सम्भव छ । चाहे त्यो मुलुकको सवाल होस् या घर वा व्यक्तिगत । विकासका लागि शान्ति अनिवार्य छ । शान्तिको लागि कानुनी शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, नागरिक सचेतना, जागरण, न्यायमा समान पहुँच तथा निष्पक्ष न्याय सम्पादन महत्वपूर्ण विषय हुन् ।

सेप्टेम्बर २१ का दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई लामो समय शान्तिको देशको रुपमा कदर गरेको भएपनि २०५२ सालमा सुरु भएको सशस्त्र विद्रोहपछि शान्ति खलल भएको र द्वन्द्वसँग जोडिएर सृजना भएका जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा न्याय, मेलमिलाप र संस्थागत सुधार हुन नसक्नुले शान्तितर्फको पहलमा शङ्का पैदा हुँदै गएको छ । २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि राजनीतिक नेतृत्वप्रति गरिएको भरोसासमेत गम्भीर प्रश्नले घेरिएको छ । सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै शान्ति स्थापनाका लागि नेपालले हासिल गरेको उच्चस्तरीय प्रगति भनी स्वागतसमेत गरिएको भएपनि फितलो कार्यान्वनले गर्दा संग्लन सरोकारवालाहरूप्रति आलोचना र खबरदारी बढेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको १५ वर्ष हुनै लागेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सशस्त्र द्वन्द्व विधिवत अन्त्य भएको र यसले नेपालको राजनीतिमा दुरगामी प्रभाव पारेको छ । गणतन्त्र स्थापना, हतियार र सैन्य शक्तिको व्यवस्थापनका आधारभूत कार्य सम्पन्न भएका छन् । तत्कालिन समयमा हुने गरेका हत्या, हिंसा, अपहरण, बेपत्ता जस्ता क्रियाकलाप त कम भयो, तर शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा उल्लेख गरिएको दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सार्वजनिक गरी परिवारलाई सत्यतथ्य जानकारी दिने कुराको सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन ।

सम्झौतामा उल्लेख गरिएका पीडितका सरोकारमा सत्य स्थापना, न्याय वा मेलमिलाप, परिपूरण र संस्थागत सुधारतर्फ पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हुन सकेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १३ हजार २ सय ३६ जना मानिसको हत्या भएको र ९ सय ३१ जना बेपत्ता बनाइएको इन्सेकको अभिलेख रहेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले भने २ हजार ४ सय ९६ उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा रहेको जनाएको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिले दिनानुदिन उन्मुक्ति पाउँदै गएको देखिन्छ । जसका कारण मानव अधिकारकर्मी र मानव अधिकार रक्षकको भूमिका र खबरदारी सुदृढ बनाउन एकीकृत पहलकदमीको आवश्यकता बढेको छ ।

किटानी उजुरी परेका सरकारी अधिकारीको बिना कुनै अनुसन्धान र निष्कर्ष बढुवा हुने तथा पुरस्कृत गर्ने कार्यहरु भएका छन् । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा अपराधका घटनामा किटानी उजुरी परेका तत्कालीन विद्रोहीहरु राज्यका उपल्लो निकायमा पुगेर साशन सत्ताको अभ्यास गर्नुले पनि दिगो शान्ति स्थापनामा शङ्का उत्पन्न भएको हो । यस्ता घटनाले पीडित समुदाय, मानव अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा शान्ति स्थापनातर्फ भएका प्रयासमा प्रशस्त शंसय पैदा गरेको छ । दण्डहीनताले समाजमा अपराध बढाएको छ जसले समाजलाई विश्रृङ्खलतातर्फ बढाउने खतरा बढेको छ । शान्तिपूर्ण समाजको पुनर्स्थापनातर्फ आवश्यक पहलकदमीको आवश्यकता अझ बढेर गएको महशुस गरेका छौँ । शान्तिपूर्ण समाज र राष्ट्र निर्माणका लागि सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र मानव अधिकारलाइ शासन प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रुपमा स्वीकार गर्न नागरिक तहबाट संयुक्त प्रयास गरौँ । दण्डहीनताको अन्त्य गरौँ र नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनातर्फ परिणाममुखी पहलकदमी गरौँ ।