सम्पादकीयहरू

नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैँले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भएको छ । त्यसयता नेपाल सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएको छ । नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ ।
एकात्मक शासन व्यवस्थाको सट्टामा नेपालले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको हुँदा नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनाको लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, जनशक्ति व्यवस्थापन, वित्तीय तथा प्रणालीगत अन्तरसम्बन्धको व्यवस्थाका लागि राज्यले तयारी शुरू गरिसकेको छ ।
पहिलोपटक तीन चरणमा २०७४ साल वैशाख, असार र असोजमा स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत ७ सय ५३ ओटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएका हुन् । दोस्रो कार्यकालका लागि सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचनको प्रक्रिया पनि जारी छ । फोटोसहितको मतदाता नामावली र परिचय–पत्र अद्यावधिक गर्ने, मतपत्र छाप्ने, मतदान केन्द्रको टुङ्गो लगाउने, निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने, निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका जारी गर्नेलगायतका काम सम्पन्न गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार आयोगले निर्वाचन गराउन आवश्यक पर्ने कार्यहरू अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । यो निर्वाचनले स्थानीय तहमा एकैसाथ ३६ हजार ७ सय २८ जनप्रतिनिधिको छनोट गर्ने छ । जहाँबाट जनताका दैनन्दिनका कार्य सम्पादन हुनेछन् ।

देशैभरमा महानगर प्रमुख– ६ जना, महानगर उपप्रमुख– ६ जना, उपमहानगर प्रमुख–११, उपमहानगर उपप्रमुख–११, नगर प्रमुख–२७६, नगर उपप्रमुख–२७६, गाउँपालिका अध्यक्ष–४६० जना र गाउँपालिका उपाध्यक्ष–४६० जना निर्वाचित हुनेछन् । त्यसैगरी वडा अध्यक्ष–६,७४३ जना, वडा सदस्य महिला–१३,४८६ जना र वडा सदस्य–१३,४८७ जना चुनिनेछन् । गाउँपालिकाको हकमा दलित र अल्पसङ्ख्यकबाट गाउँसभाले निर्वाचित गर्ने सदस्य दुई–९२०, दलित र अल्पसङ्ख्यकबाट नगरसभाले निर्वाचित गर्ने सदस्य तीन–५८६ जना गरी जम्मा जनप्रतिनिधि—३६,७२८ जना निर्वाचित हुनेछन् ।

संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय सरकारका अधिकारहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।

• नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्नसक्ने
• सहकारी संस्था अनुमति, दर्ता र खारेजी
• एफ.एम सञ्चालन अनुमति
• स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन
• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
• स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन
• स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू
• आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा
• आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
• स्वास्थ्य
• स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताको संरक्षण
• ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन
• बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन
• कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण
• खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा
• विपत् व्यवस्थापन
• जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण

  

निर्वाचन आयोगका अनुसार बालिग मतदाताको सङ्ख्या १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय ३२ रहेको छ । जसमा ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष, ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० जना महिला र १ सय ८३ जना अन्य रहेका छन् । उनीहरूले गरेको मतदानबाट ३६ हजार ७ सय २८ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनले स्थानीय सरकारमा महिला, दलित र अल्पसङ्ख्यक सहितको समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । आयोगकाअनुसार आगामी निर्वाचनबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । संविधानले ३६ प्रतिशत बढी महिला सुनिश्चित गरिदिएको छ । कुल जननिर्वाचित प्रतिनिधिमा १३ हजार ४ सय ८६ स्थान महिलाका लागि सुरक्षित छ ।
वडाबाट छानिने चार जना सदस्यमा कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । ऐनका अनुसार दुई जना महिला वडा सदस्यमध्ये एक जना दलित अनिवार्य हुनुपर्छ । ऐनले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने दलले दुईमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढ्नेछ । खुला तर्फबाट पनि महिला प्रतिनिधित्व आउनसक्ने सम्भावना हुन्छ ।
एकातिर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र अर्कातिर नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट निर्वाचनमा जाने छलफल र सहमति भइरहेको सन्दर्भमा उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा महिलाको सहभागिता अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा कम हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । एउटा दलले प्रमुख र अर्को दलले उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने गरी राजनीतिक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा चलिरहँदा महिलाको सहभागितामा कमी आउनसक्ने देखिन्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार सबै जातजाति, लिङ्गका नागरिकको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक नेतृत्व गम्भिर हुनु आवश्यक छ ।