सम्पादकीयहरू

सन् २०२४ को जुलाइदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्म २ हजार ४ सय ७३ जना  मानव अधिकार उल्लङ्घन  तथा ज्यादतीबाट पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेकले अभिलेख गर्‍यो। यी तीन महिनामा राज्यपक्षबाट तीन जना महिला र ३० जना पुरुष गरी ३३ जना पीडित भए । राज्यपक्षद्वारा गिरफ्तारीका घटनामा आठ जना, कुटपिटका घटनामा दुई जना, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारका घटनामा सात जना, कारागारमा मृत्यु तीन जना, अमानवीय व्यवहार घटनामा एक जना, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा एक जना, हिरासतमा यातनाका घटनामा एक जना र धम्कीका घटनामा एक जना पीडित भए ।

यस अवधिमा अन्यपक्षबाट भएका मानव अधिकार ज्यादतीका घटनामा २ हजार ३ सय ७ जना महिला र १ सय २८ जना पुरुष गरी २ हजार ४ सय ४१ जना पीडित भएको अभिलेख भयो । त्यसैगरी भौतिक संरचना तथा सम्पत्ति क्षतिका आठ ओटा घटना पनि अभिलेख भयो ।

साथै, यस अवधिमा अन्यपक्षबाट अमानवीय व्यवहार गरिएका घटनामा १८ जना, अपहरणका घटनामा तीन जना, कुटपिटका घटनामा ५२ जना र जातीय विभेदका घटनामा चार जना, धम्कीका घटनामा ९ जना पीडित भए। अन्यपक्षबाट भएका हत्याका घटनामा २९ जना महिला र ३४ जना पुरुष गरी ६३ जनाको हत्या भएको घटना इन्सेकमा अभिलेख भयो ।

केही प्रतिनिधिमूलक घटना

हिरासतमा यातना

सुनसरी जिल्ला देवानगञ्ज गाउँपालिका–२ का २३ वर्षीय बाजुद्दिन अञ्सारीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षमा ०८१ साउन २ गते यातना दिएको पीडित परिवारले जनायो। मुस्लिम समुदायको मोहरम पर्वका बेलामा ०८१ साउन २ गते बाख्रा चोरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि गिरफ्तारी पश्चात हिरासतमा राखिएका अञ्सारीलाई प्रहरीले यातना दिएको बाजुद्दिनकी ५५ वर्षीया आमा जलेखा खातुनले बताइन। मोहरमका बेला हरिनगर गाउँपालिका–७ घुस्कीबाट ०८१ साउन २ गते बाख्रा चोरी भएको र सोही आरोपमा प्रहरीले छोरालाई गिरफ्तार गरी हिरासत कक्षमा कुटेर हात भाँचिदिएको जलेखा खातुनले बताइन। प्रहरीले हरिनगर गाउँपालिका–७ घुस्कीबाट बाख्रा चोरी भएको भनेपनि आफूले बुझ्दा कोही कसैको बाख्रा चोरी नभएको तर, प्रहरीले छोरालाई चोरी आरोपमा हिरासत यातना दिएको जलेखा खातुनले आरोप लगाइन। पीडित पक्षले ०८१ साउन १३ गते इन्सेक र मानव अधिकार आयोगलाई सम्बोधन गरेर निवेदन दिएर हिरासतमा रहेको थुनुवा छोरालाई प्रहरीले साउन १० गते राती कुटपिट गरेर हात भाँचि दिएको तथा घाइते बनाइदिएकाले न्यायका लागि पहल गरीदिन आग्रह गरे। प्रहरीले कुटेर हात भाचिँदिएको र उपचार गराउन जिल्ला अस्पतालमा लैजाँदा समेत बाँधेर उपचार गराएको दावी पीडितले बताइन। पीडित पक्षको निवेदनपछि इन्सेकले यातना दिएको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग सोधपुछ ग¥यो। इन्सेकसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी विपिन रेग्मीले अञ्सारीलाई यातना नदिएको बरू खाना खाने बेलामा चिप्लिएर लडेका कारण हातमा चोट लागेको बताए। आरोपितविरूद्ध प्रहरीले साउन ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभद्र व्यवहार शीर्षकमा मुद्दा दर्ता ग­र्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारीको साउन ८ गतेको निर्णयले २५ हजार रुपियाँ धरौटी माग गर्यो। आरोपित सोही दिन धरौटी बुझाएर रिहा भए। ०८१ असोज १४ गतेसम्म मुद्दा फैसला भएन। कुटपिटबाट घाइते भएका आरोपितको उपचार खर्च प्रहरीले व्यहोरेको प्रहरी कार्यालयका एसपी विपिन रेग्मीले बताए।

बालसुधार गृहमा झडप

बाँके जिल्ला नौबस्ता बालसुधार गृहमा बालबन्दीहरु बीच ०८१ साउन १४ गते भएको झडपमा काठमाडाँै जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका–२२ का २० वर्षीय सविन मानन्धर, बाँके जिल्ला बैजनाथ गाउँपालिका–१ का २० वर्षीय चन्द्र विक, कैलाली जिल्ला लम्की नगरपालिका–१ का २२ वर्षीय सत्यम रावत, २२ वर्षीय गौरव विष्ट, धादिङ जिल्ला नीलकण्ठ नगरपालिका–५ का २२ वर्षीय राजन मगर  घाइते भए। राजन मगरको उपचार नेपालगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा बाँकी चार जनाको उपचार भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा भयो।

गिरफ्तारी

कैलाली जिल्ला घोडाघोडी नगरपालिका–८ निवासी सुदूरपश्चिम प्रदेश नेकपा वहुमत निकट विद्यार्थी सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू ५२  वर्षीय शंकर साउद, बाजुरा जिल्ला त्रिवेणी नगरपालिका–२ निवासी धनगढी उपमहानगरपालिका–१६ का ३५ वर्षीय प्रकाश कुँवर, बाजुरा जिल्ला त्रिवेणी नगरपालिका–२ का ४० वर्षीय डम्मर विक, डोटी जिल्ला आर्दश नगरपालिका घर भई गोदावरी नगरपालिका–६ का ३४ वर्षीय कडी लोहार, डोटी जिल्ला आर्दश नगरपालिका–३ का ३५ वर्षीय गणेशबहादुर कोली र अछाम जिल्ला पञ्चदेवलविनायक नगरपालिका–३ का ३३ वर्षीय तपेन्द्र तिमिल्सेनालाई ०८१ भदौ ११ गते प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो। गोदावरी नगरपालिका–१ अत्तरियामा बैठक बसिरहेको अवस्थामा प्रहरीले उनीहरुलाई गिरफ्तार गरेको थियो।  प्रहरीले आरोपितहरुविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीमा भदौ १२ गते साङ्गठानिक तथा सार्वजनिक अपराध अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भदौ १४ गते बसेको इजलासले आरोपितहरुलाई साधारण तारिखमा रिहा गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका मुद्दा शाखाका प्रमुख दुर्गा जोशीले बताए। मुद्दा जिल्ला प्रशासनमा बिचाराधीन छ।

परिवारजनबाट हत्या

रौतहट जिल्ला इशानाथ नगरपालिका–२ औरैयाकी २२ वर्षीया पिंकी देवी साहलाई मट्टीतेल खनाएर आगो लगाई हत्या गरेको आरोपमा पति २४ वर्षीय रोशन साह सोनारलाई ०८१ असोज १ गते प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो। असोज १ गते विश्वकर्मा पुजाको दिन खेतमा पानी हाल्ने पम्पको ट्याङ्कीबाट मट्टीतेल झिकेर आगो लगाई गम्भीर घाइते बनाएका थिए। घाइतेको उपचारको लागि गौरस्थित प्रादेशिक अस्पताल लगिएकोमा त्याहाँ उपचार सम्भव नभएपछि काठमाडौको कीर्तिपुरस्थित वर्न अस्पतालमा लगिएको थियो। गम्भीर घाइते पिंकी देवी साहको उपचारको क्रममा असोज १० गते काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित वर्न अस्पतालमा मृत्यु भयो। आरोपितविरुद्ध प्रहरीले जिल्ला अदालत गौरबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरका एसपी दिलिप घिमिरेले बताए। पिंकी देवीको रोशनसँग २०७९ फागुनमा मागी विवाह भएको र उनीहरुको एक छोरा जन्मिएको थियो। गौर नगरपालिका–२ माइती घरबाट सुत्केरी भएको ३५ दिनपछि घर फर्किएको केही दिनपछि छोराको मृत्यु भएको थियो। शवको पोस्टमार्टम वर्न अस्पताल कीर्तिपुरमा गरी परिवारले बुझेको प्रहरीले जनायो। जिल्ला अदालतको कात्तिक २ गतेको आदेशले आरोपितलाई पुर्पपक्षका लागि थुनामा पठायो।

 बाल अधिकार

बाल अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतिका घटनामा अन्यपक्षबाट २ सय ६५ बालिका र १५ बालक गरी २ सय ८० जना बालबालिका पीडित भए । जसमध्ये बालविवाहमा चार जना, विद्यालयमा दिइने शारीरिक दण्ड सजायका घटनामा चार जना, बलात्कारका घटनामा १ सय ९४ जना, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा ५९ जना बालबालिका, बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनामा ६ जना बालबालिका, अपहरणका घटनामा एक जना, यातनाका घटनामा तीन जना पीडित भएको इन्सेकमा अभिलेख भयो ।

महिला अधिकार

यी तीन महिनामा महिलाविरुद्ध भएका ज्यादतीका घटनामा १ हजार ९ सय ६४ जना पीडित पीडित भएको अभिलेख भयो। यस अवधिमा १ हजार ६ सय ४४ जना महिला घरेलु हिंसाका कारण पीडित भए। बलात्कारका घटनामा १ सय ९४ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा ३० जना, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा १३ जना पीडित भएको अभिलेख भयो। महिला बेचबिखनका घटनामा ११ जना,  ‘बोक्सी’को आरोपमा चार जना दाइजो जनित हिंसाका घटनामा आठ जना र बहुविवाहका घटनामा ५३ जना पीडित भए।

निष्कर्ष

७७ जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा रहेका महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा इन्सेक प्रतिनिधिले गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश घटनामा मिलापत्र भएको पाइयो। घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा सजाय ऐनमा रहेको मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार घरेलु हिंसाका घटनामा मिलापत्रलाई प्राथमिकता दिनुपरेको प्रहरी कार्यालयहरूले जनाए।

कानुनहरूको कमजोर कार्यान्वयन महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न बाधक हुने गरेको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकारी सोच बृहत हुन सकेको छैन। समाजमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासको उचित सम्बोधन नहुँदा समाजमा महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ । घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा सजाय ऐनमा भएको मेलमिलापको प्रावधानलाई टेकेर हाल देशभरका प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका घरेलु हिंसाका घटनामा मिलापत्र गर्ने परिपाटी विकास भएको छ।

अन्त्यमा, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झण्डै १८ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालहरु सम्बोधन नगरिदा न्याय पाउनबाट वञ्चित हुन परेको द्वन्द्वपीडितहरुको गुनासो छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग (तेस्रो संशोधन) विद्येयक ०८१ साउन ३० गते प्रतिनिधि सभा र भदौ ६ गते राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भई राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भएसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालहरु सम्बोधन हुने आशा जागेको भए पनि पीडितहरुको न्यायका लागि निरन्तर निगरानीको आवश्यकता अहिले पनि देखापरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित समुदाय, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, तेस्रो लिङ्गिहरुले अधिकार पाउन नसकेको गुनासो छ ।

नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिहरू र नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नागरिकहरूका आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गरी नागरिकका हक–अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।