सम्पादकीयहरू

सन् २०२४ को जनवरीदेखि मार्च महिनासम्म १ हजार ९ सय ४३ जना  मानव अधिकार उल्लङ्घन  तथा ज्यादतीबाट पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेकले अभिलेख गर्‍यो। यी तीन महिनामा राज्यपक्षबाट तीन जना महिला र १९ जना पुरुष गरी २२ जना पीडित भए । राज्यपक्षद्वारा चलाइएको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भयो भने गिरफ्तारीका घटनामा दुई जना, कुटपिटका घटनामा १५ जना पीडित भए ।

यस अवधिमा अन्यपक्षबाट भएका मानव अधिकार ज्यादतीका घटनामा १ हजार ७ सय १६ जना महिला र १ सय ९८ जना पुरुष गरी १ हजार ९ सय १४ जना पीडित भएको अभिलेख भयो । त्यसैगरी भौतिक संरचना तथा सम्पत्ति क्षतिका सात ओटा घटना पनि अभिलेख भयो ।

साथै, यस अवधिमा अन्यपक्षबाट अमानवीय व्यवहार गरिएका घटनामा ४९ जना, अपहरणका घटनामा चार जना, कुटपिटका घटनामा ५९ जना र जातीय विभेदका घटनामा पाँच जना पीडित भए। अन्यपक्षबाट भएका हत्याका घटनामा ५६ जना महिला र ३३ जना पुरुष गरी ८९ जनाकाे हत्या भयाे ।

केही प्रतिनिधिमूलक घटना

हत्या

सर्लाही जिल्ला बरहथवा नपा–६ का ३१ वर्षीय जयशङ्कर साहको ०८० पुस २० गते प्रहरीले प्रहार गरेको गोली लागी मृत्यु भयो । बरहथवा नगरपालिकाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गर्ने विषयमा बरहथवा नगरपालिकासँग विवाद हुँदा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले बरहथवा नगरपालिकाको कार्यालय र नगर प्रमुख कल्पनाकुमारी कटवालको घरमा ढुङ्गामुढा प्रहार गर्नुका साथै आगजनी प्रयास गरेपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबिच पुस २० गते झडप भएको प्रहरीले जनायो । सो क्रममा १२ जना प्रहरी घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवाका डिएसपी गङ्गाबहादुर थापाले बताए । घाइते हुनेहरुमा ३२ वर्षीय सहायक हवल्दार सुरेश साह, ३१ वर्षीय राजेशप्रसाद यादव, २९ वर्षीय मुक्तिनाथ वामसा, ३१ वर्षीय अर्जुनकुमार पासवान, २८ वर्षीय सुशील महतो, २९ वर्षीय विपिन साह तेली, ३२ वर्षीय प्रहरी सहायक सुलोचन कुमार यादव, ३४ वर्षीय असई भिखारी यादव, ३३ वर्षीय अर्जुनकुमार साह, २९ वर्षीय साजनदेज राय, २८ वर्षीय सोनेलाल यादव र ३१ वर्षीय दुखन यादव रहेका छन् । ११ जना घाइतेहरुको उपचार प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवामा भयो । तर, असई दुखन यादवको उपचार वीरगञ्ज नेशनल हस्पिटलमा गराई थप उपचार पुस २० गतेदेखि २४ गतेसम्म काठमाँडौको वीर अस्पतालमा भएको इन्स्पेक्टर बानियाले बताउनु भयो ।

उक्त घटनाको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले पुस २१ गते गृह मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका डिआइजी सुरेन्द्र मैनाली र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक भिमबहादुर बुढाथोकी समेतको तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्दै सात दिनभित्र सत्यतथ्य सहित छानविन प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयले निर्णय ग¥यो । पुस २० गते प्रहरीको गोली लागि हत्या भएको घटनाको विरोधमा स्थानीय प्रदर्शनकारीहरूले पुस २२ गते इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवामा ढुङ्गामुढा गरेपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच झडप भएको थियो ।

उक्त झडपमा इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवाका डिएसपी ४१ वर्षीय गङ्गाबहादुर थापा, धनुषा जिल्ला जनकपुरधाम उमनपा–७ का ३३ वर्षीय प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार मोहन यादव, ३२ वर्षीय आकाश यादव, तनहुँ जिल्लाका ३१ वर्षीय मङ्गले तामाङ, पर्सा जिल्ला २९ वर्षीय बबलुकुमार ठाकुर, ३० वर्षीय विरबहादुर साह, ३१ वर्षीय नविनकुमार पण्डित, ३१ वर्षीय रामगुलाम यादव, ३० वर्षीय देवराम यादव, बारा जिल्ला कलैया नगरपालिका–६ ३१ वर्षीय कैलाश चौधरी, सिन्धुली जिल्ला कमलामाई नगरपालिका–४ का ३२ वर्षीय अर्जुन गुरुधामी, ३१ वर्षीय धिरजप्रसाद गुप्ता, ३२ वर्षीय सुधिर यादव, ३२ वर्षीय अशोक पण्डित, रौतहट जिल्ला गौर नगरपालिका–८ का ३३ वर्षीय किसन साह, सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका–६ का २९ वर्षीय अजय कुमार पासवान र २८ वर्षीय श्याम सुन्दर महतो रहेको इन्स्पेक्टर बनियाले जानकारी दिनु भयो। घाइते प्रहरीहरुको उपचार पुस २२ गते प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवामा भयो । प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दल र पीडित परिवारबिच पुस २२ गते ११ बुँदे लिखित सहमति भए पश्चात सो स्थानबाट शवलाई पोष्टमार्टमको लागि प्रादेशिक अस्पताल लगिएको र पोष्टमार्टमपछि शव बुझी सद्गत गरेको पीडित परिवारले जनायो ।

कुटपिट

सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका–१३ विषहरियामा ०८० माघ ८ गते भएको मधेस प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा प्रहरीको लाठीचार्जबाट मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री राजविराज नगरपालिका–९ मलेठका ४९ वर्षीय महेशप्रसाद यादवको टाउकोमा चाेट लाग्याे। उनी कृषि विश्वविद्यालयका सहकुलपति तथा सिनेटका अध्यक्ष समेत हुन् । सहकुलपतिलाई कुनै जानकारी नै नदिई कामकाज अगाडि बढाएको भनी विरोध गर्दै आएका मन्त्री यादवको नेतृत्वमा पुगेको जुलुस सुरक्षा घेरा तोड्दै अघि बढेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो।

प्रहरीको लाठीचार्जबाट मधेस प्रदेश सांसदहरु तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–४ कोइलाडीका ४१ वर्षीय सतिशकुमार सिंह, सप्तकोशी नगरपालिका–९ की ३४ वर्षीया रञ्जु कुमारी मण्डल खंग, सिरहा जिल्ला मिर्चैया नगरपालिका–१० की २९ वर्षीया भाग्यश्री कुमारी चौधरी समेत घाइते भइन् । प्रहरीको लाठीचार्जबाट मन्त्री यादवका अंगरक्षकसहित राजविराज नगरपालिका–९ का ४७ वर्षीय भुपेन्द्रप्रसाद यादव, राजविराज नगरपालिका–११ का २८ वर्षीय सचितानन्द यादव, राजविराज नगरपालिका–११ का २८ वर्षीय पप्पु यादव, कञ्चनरुप नगरपालिका–१ का ३१ वर्षीय अनिलकुमार पञ्जियार, कञ्चनरुप नगरपालिका–११ का ३५ वर्षीय रोजी सिंह, कञ्चनरुप नगरपालिका–११ का ३३ वर्षीय सम्झना राणा चौधरी, डाक्नेश्वरी नगरपालिका–५ का ४० वर्षीय अमरेन्द्र यादव, डाक्नेश्वरी नगरपालिका–६ का ३८ वर्षीय अनिल कुमार यादव, डाक्नेश्वरी नगरपालिका–६ का ३२ वर्षीय विवेक यादव, बलान बिहुल गाउँपालिका–३ का ३१ वर्षीय देबनारायण यादव, महादेवा गाउँपालिका–१ का ७० वर्षीय हनुमान मलाहा, महादेवा गाउँपालिका–३ का ५४ वर्षीय हनुमान मुखिया, महादेवा गाउँपालिकाका ३७ वर्षीय प्रमोद इशर, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–५ का ५४ वर्षीय उमेश राय, २८ वर्षीय सुरेन्द्र यादव, रामशरण महतो, सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका–१० का ३० वर्षीय निर्मल मण्डल सामान्य घाइते भए। उनीहरुको उपचार गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा माघ ८ गते भयो।

शिक्षा मन्त्री यादवले आफूलाई जानकारी नदिएर गर्न लागिएको शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित गर्न माघ ७ गते शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको लेटरप्याडमा सूचना जारी गरेका थिए। मन्त्री आबद्ध जनमत पार्टीले समेत सात बुँदे माग राखी राजविराज नगरपालिका–३ स्थित विश्वविद्यालयको कार्यालयमा माघ ७ गते तालाबन्दी गरेको थियो। विरोध र विवादका बीच विश्वविद्यालय भवनको शिलान्यास मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाट गरिएको थियो ।

बाल अधिकार

बाल अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतिका घटनामा अन्यपक्षबाट २ सय ६५ जना बालबालिका पीडित भए। जसमध्ये बालविवाहमा आठ जना, विद्यालयमा दिइने शारीरिक दण्ड सजायका घटनामा चार जना, बलात्कारका घटनामा १ सय ६८ जना, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा ६९ जना, बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनामा ११ जना, अपहरणका घटनामा एक जना, बालश्रमका घटनामा एक जना र हत्या प्रयासका घटनामा तीन जना पीडित भएको अभिलेख भयो ।

बाल सुधार गृहमा झडप

कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका– १८ सराङकोट स्थित बालसुधार गृहमा बालकहरूबिच झडप हुँदा १५, १६ र १७ वर्षका तीन जना बालक घाइते भए। खाना खान लाइन बस्ने क्रममा फागुन ५ गते बाल सुधार गृहमा बालकहरू बिच विवाद हुँदा झडप भएको थियो। घाइते तीन जनाको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भएपछि फागुन ६ गते पुनः सुधार गृह पुर्‍याइएको सुधार गृहकी मनोपरामर्शकर्ता ज्योती शर्माले बताइन्। बालकहरू बागलुङ, स्याङ्जा र म्याग्दी जिल्लाबाट विभिन्न बालबिज्याइ मुद्दामा सुधार गृह पुगेका थिए। बालकहरुको चोट सामान्य रहेकाले उपचारपछि सुधार गृह पठाइएको थियो। कुटपिटमा सम्लग्न १९ वर्षीय तीन जना बालकहरुलाई फागुन ९ गते नेपालगञ्ज पठाइएको थियो।

विद्यालयमा हुने शारीरिक दण्डका घटना सार्वजनिक हुने गरेको भए पनि धेरै जसो घटनामा मिलापत्र हुने गरेको पाइयो। निःशुल्क  तथा अनिवार्य शिक्षाको सुनश्चितता संविधानमा गरिएको भए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ  । विभिन्न बहानामा विद्यालयमा शुल्कहरू लिने गरिएका गुनासाहरू प्रसस्त आउने गरेका छन् । सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर दिनप्रतिदिन घट्दो अवस्थामा छ ।

महिला अधिकार

यी तीन महिनामा महिलाविरुद्ध भएका ज्यादतीका घटनामा १ हजार ३ सय ८ जना पीडित भएको अभिलेख भयो। यस अवधिमा १५ जना महिलाको परिवारजनबाट हत्या भयो।

यस अवधिमा १ हजार ५९ जना महिला घरेलु हिंसाका कारण पीडित भए। बलात्कारका घटनामा १ सय ३४ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा ३४ जना, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा १२ जना पीडित भएको अभिलेख भयो। महिला बेचबिखनका घटनामा १५ जना,  ‘बोक्सी’को आरोपमा दुई जना र बहुविवाहका घटनामा ४५ जना पीडित भए।

निष्कर्ष

७७ जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा रहेका महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा इन्सेक प्रतिनिधिले गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश घटनामा मिलापत्र भएको पाइयो। घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा सजाय ऐनमा रहेको मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार घरेलु हिंसाका घटनामा मिलापत्रलाई प्राथमिकता दिनुपरेको प्रहरी कार्यालयहरूले जनाए।

घरेलु हिंसाका कारण महिलाको मृत्यु भएको र पीडितका आफन्तले प्रहरीमा उजुरी समेत दिने गरेको भए पनि आत्महत्यालाई फौजदारी अपराधका रूपमा नलिइने भएकोले प्रहरीले त्यस प्रकारका घटनाहरू दर्ता गरेको पाइएन।

कानुनहरूको कमजोर कार्यान्वयन महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न बाधक हुने गरेको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकारी सोच बृहत हुन सकेको छैन। समाजमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासको उचित सम्बोधन नहुँदा समाजमा महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ । घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा सजाय ऐनमा भएको मेलमिलापको प्रावधानलाई टेकेर हाल देशभरका प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका घरेलु हिंसाका घटनामा मिलापत्र गर्ने परिपाटी विकास भएको छ।

अन्त्यमा, जनताको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा सुधार भएको भए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सवालमा राज्यले आफ्नो दायित्व निर्बाह गर्न सकेन । यसै अवधिमा अधिकांश जिल्लामा आगलागीका घटनामा वृद्धि भए । आगलागीका कारण ठूलो धनजनको क्षति भयो । आगलागी पीडितको पुर्नस्थापनाका सावलमा खासै काम हुन सकेको पाइएन । वातावरणीय प्रदुषणमा वृद्धि भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदूषण मापन संस्थाहरुबाट सार्वजनिक भयो । वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र यसबाट हुने दूरगामी प्रभावका बारेमा जनचेतना जगाउने सम्बन्धका राज्यले कुनै पहलकदमी लिइएको पाइएन ।