सम्पादकीयहरू

दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको आज ठिक १७ वर्ष पूरा भएको छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुवै पक्षबाट १३ हजार २ सय ४८ जना नेपाली मारिएको र ९ सय ३१ जना नागरिकलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भनिए अनुसार राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन भएको भएपनि द्वन्द्वपीडितका मुद्दा भने ज्यूँका त्यूँ नै छन् । पीडितका लागि राहत बाहेकका अरू कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । विभिन्न सात भागमा विभाजन गरिएको शान्ति सम्झौतापछिका अवस्थालाई मसिनो ढङ्गले केलाउँदा थोरै सन्तोषजनक र धेरै विषय चाँही सन्तोष गर्न नसकिने अवस्थामा नै छ । तर, त्यसो भन्दैमा शान्ति प्रकृया गलत बाटोमा नै छ भन्ने पनि हैन । समयमा नै गर्न सकिने कामलाई राजनीतिक ‘इगो’ ले परपर धकेलिँदा राजनीतिक नेतृत्वप्रति चाँही औँला ठड्याउन सकिने आधार बनेको छ । १७ वर्षमा पनि सम्बोधन नभएका द्वन्द्वपीडितका सवाल तत्कालै समेटिनु आवश्यक छ । उनीहरूका विषयलाई छाडेर जति वर्ष लगाएपनि शान्ति हात लाग्दैन । शान्ति प्रक्रिया पूरा हुनै सक्दैन । पीडितबेगर अन्य सरोकारवाला मात्रै सहमत भएर टुङ्ग्याइए पनि शान्ति प्रक्रिया अपूरो हुन्छ ।

२०६२ मङ्सिर ७ गते तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबिच १२ बुँदे समझदारीले माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अवतरण गराउने आधार तयार गरेको हो । यो समझदारीले राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्ने र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका विषयमा सात दल र माओवादीलाई एकै ठाउँमा ल्याएको हो । यद्यपि समझदारीमा सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्यको विषयलाई जोड दिइएको थियो । २०६३ जेठ १२ गते युद्धविराम आचार संहिता जारी गर्दै माओवादी र सरकारले हतियार बन्दको कामलाई थप मजबुद बनाए । त्यतिबेलासम्म सातदलको प्रत्यक्ष र माओवादीको अप्रत्यक्ष संलग्नतामा लोकतन्त्रको स्थापना भइसकेको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य उद्देश्य लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्नु थियो । जुन सङ्क्रमण यो वा त्यो नाममा सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म कायमै छ । यो सङ्क्रमणकालको १७ वर्षमा शान्ति सम्झौताले आत्मसाथ गरेका दुई ठूला कार्यभारहरू चाँही पुरा गरिएको छ । एकः संविधानसाको निर्वाचन (दुई पटक, यो दुर्लभ संयोग हो) र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी (२०७२ असोज ३ गते) । दुईः माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन । यो काम भन्दा जति सरल छ प्राविधिक रूपमा उतिकै जटिल पनि । मुलतः यी दुवै काम सम्पन्न भए । आम नागरिकको सहभागितामा नयाँ संविधान जारी भएर नयाँ संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको साशन व्यवस्थामा हामी छौँ । तीन तहका सरकार अहिले क्रियाशील छन् । यि दुवै काम राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण तवरबाट सम्पन्न भए । यि काम जसरी सम्पन्न भए बाँकी काम पनि यथा सयमयमा त्यसै गरी सम्पन्न हुने नागरिकको आशा छ ।

छोटै समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका कामलाई पनि निकै समय लगाएर गरिएको विधितै छ । तरपनि द्वन्द्वपीडितका सवाल ज्यूँका त्यूँ हुनुले समग्रमा शान्ति प्रक्रिया पूर्णता उन्मुख देखिँदैन । शान्ति प्रक्रियाका काम सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका संयन्त्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले गर्ने त भनियो तर यि आयोगले के गरेका छन् भन्ने कुरामा सरोकारवाला नै बेखबर छन् । अहिले आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । २०७१ सालको कानुन अनुसार २०७२ सालमा आयोग गठन गरिएको भएपनि ति आयोगले उजुरी सङ्कलन बाहेकका अरू काम गरेको सार्वजनिक जानकारीमा छैन । वर्षौँसम्म काम नगरि पीडितका मुद्दा ओकल्चाएर राख्दा झन् पीडा भइरहेको पीडितहरूले बताइरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पाटो त पीडितको न्याय प्राप्ति हो । यो कुरालाई राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा पटकपटक स्वीकार गरेको विषय हो । किन राजनीतिक नेतृत्व यसैमा अलमल ? राजनीतिक अलमलका कारण द्वन्द्वपीडितका सवाललाई ओझेल पार्ने छुट कसैलाई छैन । पीडितका मुद्दाको सम्बोधन गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन ढिला नगरौँ । कतिञ्जेल चल्छ सङ्क्रमणकाल ? यसको जबाफदेहिता राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ ।