सम्पादकीयहरू

१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत भएको थियो ।

शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) दुवै पक्षबाट १३ हजार २ सय ४८ जना मारिएको र ९ सय ३१ जना नागरिकलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भनिए अनुसार राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन भएको भएपनि द्वन्द्वपीडितका मुद्दा भने ज्यूँका त्यूँ नै छन् । १८ वर्षमा पनि सम्बोधन नभएका द्वन्द्वपीडितका सवाल तत्कालै समेटिनु आवश्यक छ । सोही सम्झौताका आधारमा अन्तरिम संविधान, दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माणलगायतका काम पूरा भए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य उद्देश्य लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्नु थियो । लामो राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गर्यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच शान्ति सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए । दुवै आयोगले पीडितहरुको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरेपनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन ।

शान्ति प्रक्रियाका काम सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका संयन्त्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले गर्ने त भनियो तर यि आयोगले के गरेका छन् भन्ने कुरामा सरोकारवाला नै बेखबर छन् । अहिले आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । २०७१ सालको कानुन अनुसार २०७२ सालमा आयोग गठन गरिएको भएपनि ती आयोगले उजुरी सङ्कलन बाहेकका अरू काम गरेको सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।

सरकारले पछिल्लो पटक २०८० साल चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नका लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये ३ हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २ सय ४३ उजुरीमध्ये २ सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । २ हजार ४ सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन भइरहेको छ ।

लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोगको कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको उजागर गर्दै त्यसमा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाही गरिनु सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको प्रमुख कार्य एवम् माग हो । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा अपराधका घटनाको बृहत् सुनुवाइले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ । अहिले सबैको ध्यान आयोगका पदाधिकारीहरूको चयन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितितर्फ केन्द्रित भएको छ । दलीय भागबण्डा भन्दामाथि उठी शान्ति प्रकृयालाई आत्मसात गर्न सक्ने पदाधिकारी नियुक्त हुनु जरुरी छ ।

उचित प्रक्रियाका आधारमा पीडकको अभियोजन, पीडितलाई सम्मानजनक ढङ्गले क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण, पीडितको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी उनीहरूको सहमतिमा क्षमादान प्रक्रियालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रकृयाले समेट्न सके नेपालको शान्ति प्रकृयाले सार्थकता पाउनेछ । तर, विगतबाट पाठ सिक्दै अगाडिको बाटो तय गर्न सकिएन भने न्याय र परिपूरणको सवाल ज्युँका त्युँ रहने खतरा विद्यमान छ । मानव अधिकार समुदाय वा नागरिक समाजका निरन्तरको निगरानी र खबरदारी समग्र न्यायिक प्रकृयाका लागि आवश्यक छ । शान्ति प्रकृयाको निरन्तर अनुगमन गर्दै आएको इन्सेकले यस प्रकृयाको निगरानी र खबरदारीको शुरुआत गरिसकेको छ ।