सम्पादकीयहरू

प्रत्येक व्यक्ति जन्मँदा स्वतन्त्र रूपमा जन्मन्छन् । तर, अन्धविश्वास तथा गलत धारणा र संरचनात्मक मान्यताहरूले हाम्रो समाजमा नागरिकहरू विभेदमा पर्दै आएका छन् । कुनैपनि जातिका व्यक्तिलाई जातिकै आधारमा गरिने  भेदभाव व्यक्तिगत अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । नेपाली समाजमा यस्ता विभेदका घटनाहरू कायमै छन् । वर्षौँदेखि हुँदै आएका जातीय विभेदका घटनामा कमी ल्याउनु चुनौतिपूर्ण काम हो । समाजमा आएको सचेतनासँगै यस्तो विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान त बढेको छ तर पुरै समाजमा सो ज्ञान नभएसम्म सङ्ख्यामा कमी आउन सक्दैन । जातीय विभेदका कतिपय घटना सार्वजनिक हुन्छन् त कतिपय घटना सार्वजनिक नै हुँदैनन् । जातीय पहिचानको आधारमा व्यक्तिलाई भेदभाव गर्ने कार्यले ‘तल्लो जात’ का नागरिक मात्रै पीडित भएका छैनन् । सिङ्गो समाज नै पीडित बन्दै आएको छ ।  यस्ता घटना बर्सेनी सार्वजनिक हुनुले जातीय विभेद अन्त्यका लागि तर्कसङ्गत रूपमा सोच्न बाध्य तुल्याएको छ ।

जातका आधारमा मानिसमानिस बिच हुने भेदभाव अमानवीय कार्य हो । गैर कानुनी कार्य हो । अनैतिक कार्य हो । अपमानजनक कार्य हो । अमर्यादित व्यवहार हो । यस्ता व्यवहार कानुनी रूपमा अक्षम्य भए पनि संरचनात्मक मानसिकताका कारणले अझै पनि विद्यमान छन् । भेदभावविरुद्ध समान अधिकार र न्यायको वकालत जारी रहे पनि कमजोर वर्गको रूपमा रहेका दलितहरू हिंसाबाट पीडित छन् । शुन्य हिंसाको परिकल्पना कागजमा मात्रै सीमित बन्दै आएको छ । हिंसा न्यूनीकरण गर्ने र शुन्यमा झार्ने काममा सरोकारवालाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सो कार्यका लागि समय घड्किन नदिनु नै विभेद न्यूनीकरणका लागि उपर्युक्त कदम हुन्छ ।

नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । छुवाछुत र भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र मानव मर्यादाका साथ बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ । तरपनि संविधानप्रदत्त अधिकारको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कार्यन्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय जबाफदेही हुनु पर्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले गरेको अभिलेख अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा जातीय भेदभावका घटनाबाट २ सय २२ जना पीडित भए । मन्दिर परिसर, तथाकथित ‘उच्च जाति’को घरमा पस्नु वा आफूले रोजेको व्यक्तिसँग बिहे गर्नुलाई समाजले अपराधकै कोटीमा हेर्ने गरेको छ । जुन कानुन विपरीत हुन्छ । यसको अन्त्यले मात्रै समाज सुधार हुन सक्छ । त्यसका लागि समाजले सबै मानिसलाई समान आँखाले हेर्नु पर्छ । जन्मले सबै मानिस समान हुन्छन् भन्ने यथार्थलाई समाजले स्वीकार गर्न सक्नु पर्छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले जातजाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक धारणा वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, वंश, जन्म वा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरी सबै अधिकार र स्वतन्त्रताको हक रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपाल मानव अधिकार सन्धिको पक्ष–राज्य भएकोले आफ्ना नागरिकको समानता, मर्यादा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उत्तरदायित्व राख्छ।

राज्यले भेदभावरहित व्यवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि कानुन र नीतिहरूलाई अद्यावधिक गरी उचित कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। नागरिक समाज सङ्गठन र जिम्मेवार निकायले जातीय विभेद उन्मूलन गर्न जनतालाई शिक्षित गर्न सामाजिक आन्दोलनलाई सहज बनाउनु पर्छ। छुवाछुतजन्य व्यवहारहरू रोक्ने समय आइसकेको छ । नेपालमा विद्यमान जातीय विभेद अन्त्य गर्न सहकार्य गरौं । राज्य नागरिकको अभिभावक हो । संविधान र कानुनी व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । जातीय विभेद अन्त्यका लागि सबै आआफ्नो ठाउँबाट संवेदनशील बनौँ । मानिसमानिस बिचको भेदभाव अन्त्य गरौँ ।