सम्पादकीयहरू

तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबिच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । २०५२ साल फागुन १ गतेबाट माओवादीले सुरू गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य भएको दिनका रूपमा मङ्सिर ५ गते नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अभिलेखित छ । शान्ति सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य गरेको घोषणा गरेपनि बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारका पीडामा १७ वर्षसम्म पनि मल्हमपट्टी लगाइएको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.३. मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् भनी उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताको यो बुँदा अनुसार २०६३ माघ ५ गतेसम्म द्वन्द्वको क्रममा बेपत्तँ पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्नु पर्ने थियो ।

यसै सम्झौताको ५.२.४. मा दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरुको लागि राहत कार्य र पुनर्स्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनर्स्थापना आयोग गठन गर्न र त्यसमार्फत् यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन् भनिएको छ । यसलाई छुट्टै नाम दिएर आठ वर्ष पछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरियो । यि आयोगले काम गरेको बताउँदै आएपनि हालसम्म परिणाम देखिएको छैन ।

‘कानुन बमोजिम पक्रँदा सुरक्षाकर्मीले कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने अवधि सकिएपछि सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहाँ कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने जानकारी नदिनुलाई’ बेपत्ता कार्य भन्ने गरिएको छ । बेपत्ता भन्नाले युद्धको नियमलाई पालना गर्छु भन्ने विद्रोही पक्षबाट मानिसलाई अपहरण गरेर परिवारको जानकारीबाट अलग गराउनुलाईसमेत जनाउँछ । सरल भाषामा भन्दा मानिसलाई राज्य वा सङ्गठित अन्य पक्षले गिरफ्तार तथा अपहरण गरी सार्वजनिक नगर्नुलाई बेपत्ता भनिन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएपनि तत्कालीन विद्रोही र सरकार दुवै पक्षले यो लिखतलाई ठाडै उल्लङ्घन गरेका छन् । लिखतको पालना गरेका छैनन् । पीडितलाई फकाउने र थकाउने नीतिमा राजनीतिक नेतृत्व लागिपरेको पीडितको आरोपमा सत्यता रहेको आशङ्का गर्न सकिन्छ ।

ज्यान मार्नु र बेपत्ता पार्नु दुवै जघन्य अपराध हुन् । नेपालमा जबरजस्ती बेपत्ता बनाउने कार्यलाई मुलुकी अपराध संहितामा अपराधको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनमा कसुर हेरी कारवाहीको कुरा उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनको परिच्छेद १६ को दफा २०६ देखि २१० सम्ममा बेपत्ता पार्ने कसुरका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको हो । तर, द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको हकमा यो कानुनले सम्बोधन गर्दैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भई क्रियाशील भएको सन्दर्भमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषी पहिचान गर्नु, दोषीलाई कारबाही गर्नु, पीडित परिवारलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । हामीसँग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ (संशोधनसहित) छ । बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २० डिसेम्बर २००६ मा जारी गरिएको छ । सन् २०१० डिसेम्बर २३ देखि लागु भएको यो महासन्धिको मर्म अनुसारको कानुन निर्माण गर्न र महासन्धिलाई यथाशीघ्र अनुमोदन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु नागरिक समाज र सञ्चार जगतको कर्तव्य हुन आउँछ । यसमा ढिलाई नगर्दा मात्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारका सदस्यले न्यायको थोरै भएपनि अनुभूति गर्नेछन् ।

यसरी बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको सङ्ख्या ९ सय ३१ जना रहेको इन्सेकको तथ्याङ्कमा छ । ३ हजार २ सय ४३ उजुरी प्राप्त भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले जनाएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सङ्ख्यामा एकरूपता नभएपनि सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य गरेको सर्वस्वीकार्य विषय हो । तसर्थ यो विषयको छिटो निरूपण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बर्दियामा २ सय १८ जना बेपत्ता बनाइएको छ । त्यसपछि बेपत्ताका घटना बढी भएका अन्य जिल्लाहरूमा दाङ ६९ जना, बाँके ६१ जना, सल्यान र रोल्पा २७/२७ जना रहेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न र उनीहरूको परिवारलाई न्याय दिनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो छ । राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेसम्म यो मुद्दाको निरूपण हुनै सक्दैन । यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सरोकारवाला समुदायको निरन्तर दबाबको खाँचो पनि उत्तिकै छ । बेपत्ता अझै बेपत्ताको अवस्थाको समूल अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण समाज विकासका लागि सरोकारवाला एक हुनु नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।