सम्पादकीयहरू

ढीलो न्याय भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने उक्ति न्याय क्षेत्रमा निकै चर्चित छ । यही उक्तिलाई मिल्ने गरी हालै महोत्तरीको एउटा वडाको निर्वाचन परिणाम उल्टिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा चार वर्षपछि कात्तिक ७ गते मनरासिस्वा नगरपालिका–१० को वडामा भएको स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को पुनः मतगणना हुँदा पहिले पराजित उम्मेदवार अहिले निर्वाचित हुनु भएको छ । यसअघि निर्वाचन आयोगले यो वडामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अरुण चौधरी विजयी भएको घोषणा गरेको थियो । तर, कात्तिक ७ गते भएको पुनः मतगणनामा स्वतन्त्र उम्मेदवार रमेश राय विजयी हुनु भएको हो । मुद्दा पर्ने बित्तीकै अग्राधिकार दिएर फैसला गरेको भए जनमतको कदर भएको ठहरिन्थ्यो । ढिला फैसलाले यहाँका मतदाताको समेत अपमान भएको छ ।

भनिन्छ-१० अपराधि छुटुन् तर एकजना पनि निर्दोषले सजाय नपाओस् । गोङ्गबुस्थित अस्थायी प्रहरी चौकीमा कार्यरत जवान मदननारायण श्रेष्ठ १३ वर्ष ६ महिनापछि निर्दोष सावित हुनु भयो । ३४ वर्षको उमेरमा जेल परेका श्रेष्ठले सफाइ पाउँदा ४८ वर्ष लाग्नु भएको थियो । बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोप लागेका श्रेष्ठ घटनाका बेलामा ड्युटीमा रहेको कुरा प्रमाणित गर्न साढे १३ वर्ष लाग्नु न्यायिक क्षेत्रका अध्येताका लागि नराम्रो उदाहरण बनेको छ । आरोप लगाउने बित्तिकै अभियोजन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, बहस गर्ने तथा फैसला गर्ने यि सबै तहबाट भएको यो तहको अपराधको क्षतिपुर्ति के हुन सक्छ ? यस्ता घटनाका कारण न्यायालय प्रतिको जन विश्वासमा अविश्वासमा परिणत हुनेतर्फ अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र न्याय निरुपण गर्ने राज्यका सबै निकाय गम्भीर हुनु जरुरी छ।

द्वन्द्वको समयमा काभ्रेका अर्जुन लामालाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताले अपहरण गरी हत्या गरेको १६ वर्ष नाघेको छ । २०६२ वैशाख १६ गते माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरी लामाको हत्या गरेका थिए । अर्जुनकी पत्‍नी पूर्णिमाया लामाले १६ वर्षदेखि अग्नी सापकोटालाई विपक्षी बनाई घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान तथा पीडकहरूको अभियोजनको माग गरी न्यायको याचना गरिरहनु भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानमा लामाको अपहरणपछि माओवादी कार्यकर्ताहरूले यातना दिएर ज्यान लिएको उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले अग्नी सापकोटा समेतका विपक्षीसँग बयान लिन र अनुसन्धान गरी सर्वोच्चमा सो को प्रतिवेदन नियमित रूपमा पठाउन आदेश जारी गरेको १० बर्ष भयो। तर उक्त मुद्दाको पेशी हरेक पटक अदालतले सारेको सारै मात्र छ। प्रहरीले सर्वोच्चमा पठाउने गरेको प्रतिवेदनमा सभामुख सापकोटा फेला परेका छैनन्। यो घटनाका आरोपित सभामुख सापकोटा नेपालको मर्यदाक्रमको पाचौँ नम्बरमा आसिन् छन् । आरोप लागेकै बेला उनी  सभामुख बनाइएका हुन् । जघन्य आपराधिक मामिलाका अभियुक्तलाई सभामुख पदमा आसिन गराउने लोकतान्त्रिक दलहरूले पनि यसको जबाफ दिनुपर्ने छ। ।

पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलम विरुद्धको मुद्दाको पेशी पटकपटक सारिएको छ । पछिल्लोपटक भदौ २५ गते तोकिएको पेशी हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ । पेशी तोक्दा नै थाहा हुनु पर्ने हो यो मुद्दा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन वा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको बेञ्चमा नराख्नु पर्ने हो । तर, पटकपटक हेर्न नमिल्ने भन्दै सारिँदैछ । २०६४ साल चैत २७ गते रौतहटमा बम विस्फोट गराई व्यक्ति हत्यामा स‌ंलग्न भएको मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध आलम सर्वोच्च अदालत पुगे पनि पेशी सरेको सर्‍यै छ । २०६४ सालको घटनाका आरोपित आलमको मुद्दा दर्ता गर्न नै  १२ वर्ष झुलाइयो । न्याय त कहिले हो कहिले अनिश्चित छ ।

न्यायको लागि आवाज उठाउँदा उठाउँदै २०७१ साल असोज ६ गते अनसन बसेको ३ सय ३४ औँ दिनमा मृत्यु भएका नन्दप्रसाद अधिकारीको शव आजसम्म अन्त्येष्टी हुन सकेको छैन । अधिकारीको शव काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा 'जिउँदै' छ । छोरा कृष्णप्रसादलाई सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २०६१ साल जेठ २४ गते माओवादीले चितवनको टाँडीमा हत्या गरेको आरोप छ । त्यस बेलादेखि  नै हत्याराको पहिचान गरी कारबाहीको माग गर्दै नन्दप्रसाद सहित पत्नी गङ्गामाया न्यायिक अभियानमा थिए । गङ्गामाया अहिले पनि यहि अभियानमा दृढ भएर लाग्नु भएको छ । न्यायका लागि सरकार, मानव अधिकार आयोग र अन्यत्र जताततै चाहारे पनि न्याय नपाएको भन्दै उनीहरुले अनसन जस्तो कठोर कदम उठाए । समयमा न्यायको अनुभूति नहुँदा यो परिवार अहिले छिन्न भिन्न अवस्थामा छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गरिएको गैरन्यायिक हत्याको मुद्दामा जिल्ला अदालत काभ्रेले नेपाली सेनाका महासेनानी र सहसेनानीलाई आजीवन जन्मकैदको फैसला सुनाएकोमा सैनिक अदालतको अर्को निर्णयले उनीहरू कारावास बस्नु परेन । २०६२ भदौ २३ गते सैनिक अदालतले द्वन्द्वको समयमा सेनाको कारबाही गर्ने क्रममा १६ वर्षीया स्कुले बालिका मैना सुनारको हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सैनिक अदालतले तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सेनानीहरु निलुप्रसाद अधिकारी र अमित पुनलाई दोषी ठहर गरी जनही ६ महिना कैद तथा खत्रीलाई ५० हजार जरिवाना, दुई वर्ष कैद तथा एक वर्ष बढुवा रोक्ने तथा अन्य दुई जनालाई २५–२५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, एक वर्ष जेल सजाय र १ वर्ष बढुवा रोक्ने फैसला सुनाएको थियो। सो अनुरूपको कारवाही  नहुँदा न्यायका नौ सिङको उपमा दिएर आन्दोलनमा लागिरहनु भएको छ मैनाकी आमा देवी सुनार ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबराले २०७७ साउन २९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्नु भएको थियो । उक्त समितिले अध्ययन पश्चात बुझाएको प्रतिवेदनमा कतिपय न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी स्वयम् पनि विचौलिया छन् भनिएको सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ-‘(तिनको) सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ ।' कतिपय न्यायाधीशको नातेदारहरुले मुद्दाको किनबेच गर्छन् भन्ने चर्चा हुने गरेको भन्दै समितिले खोजविन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय न्यायाधीशहरूले नै सवारी विचौलिया नियुक्ति गरेका छन् भन्ने सुनिएकाले खोजविन हुनुपर्दछ ।’ यसको अन्त्यको प्रयास न्यायालयबाट भएको छैन।

सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्कमा २०७५/०७६ मा दायर भएका मुद्दा र रिटको सङ्ख्या ३ लाख १७ हजार ५ सय २० थान थियो । सोमध्ये ३९ प्रतिशत अर्थात १ लाख २२ हजार ९ सय ७२ थान  मुद्दाहरू अझै किनारा लगाउन बाँकी रहेको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थाले आम नागरिकको न्यायालय प्रतिको आस्था घट्छ । समयमा न्याय पाइँदैन भन्ने मनोवृत्तिको विकास हुन्छ । जसका कारण अन्यायका बदला अन्याय कै घटना हुन सक्ने सम्भावनाको विकास हुन्छ । त्यस्तो खतराबाट जोगिनका लागि न्यायालयले समयमा नै न्याय निरूपण गर्नु आवश्यक हुन्छ । मुद्दालाई वर्षौँ लम्ब्याउने बिथितिको अन्त्य गरिनु पर्छ ।

यि प्रतिनिधिमूलक घटनाबाट न्यायपालिकाबाट हुने गरेका ढिलासुस्ति र निर्दोषले पाएका सजायलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । यस्ता घटनाले न्यायापालिकाको साख कमजोर बन्दै आएको प्रस्टिन्छ । न्यायपालिकाको गरिमा बचाउने कर्तव्य पनि न्यायालयकै हो ।  मानवीय त्रुटि हुन सक्छन् । त्रुटि दोहोरिँदा त्यसमा स्वार्थ छ कि भन्ने आशङ्का पैदा हुन्छ । तथापि एकै प्रकारका कमजोरी अदालतबाटै पटकपटक दोहोरिनु निकै चिन्ताको विषय हो ।  लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पारदर्शिता र सूचनाको सार्वजनिकीकरण र सुधार परिमार्जनको काममा सहभागितामूलक प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु हो। एउटा त्रुटि छोप्न अर्को त्रुटि गर्दै जाने हो भने न्यायलयको बचेखुचेको साख पनि सकिन्छ । न्यायलयको साख गिर्नु भनेको प्रकारान्तरले लोकतन्त्र समाप्त हुनु हो । लोकतन्त्रको रक्षार्थ न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाप्रति नागरिक विश्वास कायमै रहनु आवश्यक हुन्छ । यि कुनै पनि निकायको साख गिर्नु भनेको लोकतन्त्रका लागि खतराका सङ्केत हुन् । यि तिनै निकाय अहिले एकअर्काप्रति जेलिएका छन् ।

न्याय भीडले प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । त्यस्तो प्रयास कसैबाट पनि हुनुहुँदैन । भीडप्रतिको भरोसा बढ्नु र न्यायलयप्रति वितृष्णा जाग्नु लोकतन्त्रका लागि राम्रो सङ्केत होइन । तर, जब न्यायले बाटो बिराउन थाल्छ र न्यायमूर्तिको विवेक धरमराउन थाल्छ, त्यहाँ भीडले मौका पाउँछ । यस्तो मौका अदालतले दिनु हुँदैन । अदालतको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी सबै न्यायमुर्तिले लिनु पर्छ । धैर्य, अनुशासन र कर्तव्यपरायणको प्रतिमूर्ति हुनु पर्ने न्यायाधीशहरू जब स्वयम् बेन्च बहिष्कार गर्ने जस्तो अनुशासन हीनताको कर्म गर्न थाल्छन् तब आम नागरिकको न्याय र न्यायमूर्ति प्रतिको भरोसा समाप्त हुन्छ । आफ्नो अभिप्रायको लागि न्यायका याचक उपर गरिएको प्रताडनाको विद्रूप रूप अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले देखाइरहनु भएको छ।

गोयवल्स शैलीमा व्यक्ति विशेषलाई उचाल्ने पछार्ने र जिम्मेवारी जति सबै अप्रमाणित आधारमा कुनै व्यक्ति उपर थोपरेर कार्यपालिका, सर्वसम्मत निर्णय गर्ने न्यायाधीश र व्यवस्थापिकालाई उन्मुक्ति दिने काममा नागरिक समाज र पूर्व न्यायाधीशहरूको उत्ताउलो सकृयताले मुलुक असफल राज्यको बाटोमा जाने खतरा बढ्दो छ । समस्याको समूल अन्त्यको लागि सैद्धान्तिक, कानुनी तथा प्रकृयाजन्य विषयमा गम्भीर छलफल गर्न र आमूल सुधारतर्फ अग्रसर हुन सरोकारवालाको बेलैमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।