सम्पादकीयहरू

नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन, कानुनमा सरकारले कुनै पनि मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था छैन । तर नेपाल सरकारले २०८० वैशाख २६ गते संसदमा मुद्दा फिर्ता लिने प्रयोजनसहित विधेयक दर्ता गराएको छ । संविधानको धारा ५८ को २ मा यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भनिएको छ । तर, मुद्दा फिर्ताबारे संविधानमा केही उल्लेख छैन । यसको मतलव मुद्दा मामिलासम्बन्धी काममा सरकारले नभई अदालतले नै चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने भन्नु हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले २०७२ पुस २३ गते गरेको आदेशमा मुद्दा फिर्ता लिँदा निश्चित कानुनी मापदण्ड अवलम्बन गर्न, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको भावना कानुनसरह लागु हुने तथा सरकारले यस सम्बन्धमा आफैँले बनाएको मापदण्डसमेत पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ मा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हो । दर्ता गरिएको विधेयकमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने उल्लेख छ । यसले दण्डहीनताको अन्त्य नभई मलजल गर्ने देखिन्छ । भोलि आपराधिक समूह पनि शान्तिपूर्ण मूलधारमा आउँछु भन्दै सरकारसँग सम्झौता गरेकै आधारमा यो विधेयकले मुद्दा फिर्ताको बाटो तय गर्दछ । तसर्थ यो विधेयकले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ ।

सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने कार्यविधि २०७१ ले कसैले आफूलाई भएको सजाय माफी, मुलतवी, परिर्वतन वा कम गराउन चाहेमा कारण खुलाइ निवेदन दिनसक्ने उल्लेख छ । तर, भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, सरकारी कीर्ते, सङ्गठित अपराध, युद्ध अपराध, क्रुर हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या, लागु औषध लगायतका अपराधमा सजाय कम नहुने कार्यविधिको दफा ३ मा स्पष्ट उल्लेख छ । यो विधेयकले त निवेदन दिने कुराको पनि कल्पना गर्दैन । सिधै मुद्दा फिर्ताको कामलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

गम्भीर अपराधमा संलग्न आरोपित राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका दृष्टान्त छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । यस्तो प्रवृत्तिले दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासलाई गम्भीर बाधा व्यवधान पुर्‍याउँछ । पहिलो कुरा त आफ्ना कार्यकर्ताले अपराध गर्दैनन् भन्ने राजनीतिक भाष्य निर्माण गरिँदै छ । दोस्रो कुरा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि सत्तामा पुगेका बेला तिनलाई चोख्याउने प्रतिस्पर्धा नेपाली राजनीतिमा व्याप्त छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपित तथा दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो राजनीतिक लेपमा उन्मुक्ति दिन राजनीतिक नेतृत्व लागि पर्नु हुँदैन । यो विधेयकले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने र अपराधिक कार्यलाई राजनीतिक लेपन लगाइँदा लोकतन्त्र झनै कमजोर हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का सरकारले राखेको देखिँदैन । नेपालको संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति दिने, मुद्दा नचलाउने, मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कुनै राजनीतिक दललाई क्षणिक लाभ हानिको विषय त होला तर यस्ता घटनाले न्याय मर्छ । मानव अधिकार, कानुनको शासन र दण्डहीनताको विषय नेपालको मात्रै हैन यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सुक्ष्म दृष्टि लगाइरहेको हुन्छ भन्नेतर्फ सरकारले हेक्का राख्नु जरूरी छ ।