जबाफदेहिता सुनिश्चित गर !

प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको पालना गर्ने राज्यका संयन्त्रले त्यसविरुद्धको कुनै पनि बहानामा गर्ने क्रियाकलाप दण्डनीय हुन्छन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको कारणसहितको सूचना नदिई राख्नु र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट हुने स्वच्छ सुनुवाइको हकमाथि नियन्त्रण गर्दै स्वार्थ समूहको इशारामा प्रयोग भएर कानुन हातमा लिने क्रियाकलाप गर्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । नेपालको संविधानले गिरफ्तार गरिएको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्नुलाई गैरकानुनी भनेको सन्दर्भलाई समेत सम्बद्ध निकायले लापरवाही गरेको देखिन्छ ।
हिरासतमा भएका मृत्युहरू मृत्यु मात्र नभएर राज्यद्वारा गरिएको ‘हत्या’ का रूपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । हिरासतमा हुने मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ‘हत्या’ गम्भीर विषय हो । इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार पाँच वर्षमा हिरासतमा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या २२ रहेको छ । सन् २०१८ मा दुई जना, २०१९ मा पाँच जना, २०२० मा एक जना महिलासहित ६ जना, २०२१ मा पाँच जना र २०२२ मा चार जनाको मृत्यु हिरासत कक्षमा भयो । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा ६ जनाको हिरासतमा मृत्यु भयो । त्यसैगरी प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा चार चार जना, मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन तीन जना र गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा एक एक जनाको हिरासतमा मृत्यु भयो ।
इन्सेकले राखेको पाँच वर्षको अभिलेख अनुसार ४५.४५ प्रतिशत (१० जना) ३० देखि ३८ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको हिरासतमा मृत्यु भएको छ । २७.२७ प्रतिशत (६ जना) ४० देखि ४८ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको हिरासतमा मृत्यु भएको छ । १८.१८ प्रतिशत (चार जना) १९ देखि २२ वर्ष उमेर समूका व्यक्ति, ४.५४ प्रतिशत (एक जना) ५८ वर्ष उमेर समूका व्यक्ति र ४.५४ प्रतिशत (एक जना) १५ वर्ष उमेरका बालकको हिरासतमा मृत्यु भयो । त्यसैगरी सबैभन्दा बढी ३१.८१ प्रतिशत (सात जना) क्षेत्री समुदायका व्यक्तिको हिरासतमा मृत्यु भयो । २२.७२ प्रतिशत (पाँच जना) जनजाति, १८.१८ प्रतिशत (चार जना) दलित, १३.६३ प्रतिशत (तीन जना) ब्राम्हण, ९.०९ प्रतिशत (दुई जना) यादव र ४.५४ प्रतिशत (एक जना) मुस्लिम रहेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१९ मा झापाका एक जना १५ वर्षीय दलित बालकको प्रहरीका अनुसार उनले हिरासत कक्षमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेका थिए । सन् २०२० मा रौतहटकी एक जना ३० वर्षीया क्षेत्री महिलाको हिरासतमा नै मृत्यु भयो ।
प्रहरीले अपराधको स्वीकारोक्तिका लागि कुनै कारणले बाध्य पार्न यातना दिएर वयान लिने वा सामाजिक संरचनाले विभेद गरेका अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र दलित समुदायका आरोपितहरुले हिरासतमा भोगेको यातनाको सृङ्खला अन्त्य हुनु जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका चार जना विशेष प्रतिनिधिले अक्टोबर २०१९ देखि अगष्ट २०२० सम्म नेपालका हिरासतमा मृत्युका घटनामा भएको अनुसन्धान र पीडितको न्यायका सरोकारमा नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको विषयले पछिल्लो समयमा भएका यस प्रकृतिका घटनामा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनप्रति राज्यले तत्काल अनुसन्धान गरी पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्नु पर्ने देखिन्छ । हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाप्रतिको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्छ । हिरासतमा हुने यस्ता घटनाको प्रवृत्तिप्रति सरोकारवालाको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ । हिरासतमा मृत्यु राज्य नियन्त्रित स्थलमा हुने मृत्यु भएका कारण यसको जिम्मा र जबाफ राज्यसँग नै हुनु आवश्यक छ । रुपमा जेजस्तो तरिकाले मृत्यु भएपनि यस्ता घटना राज्य नियन्त्रित स्थलमा भएकाले राज्यले गरेको ‘हत्या’ कै रुपमा अभिलेख हुनु पर्छ ।
सम्बन्धित विचार मञ्चहरू
शान्ति सम्झाैताका १८ वर्ष
१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत भएको थियो । शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार २०५२ फागुन १…
सन् २०२४ जुलाइदेखि सेप्टेम्बरसम्म (तीन महिना) को मानव अधिकार अवस्था
सन् २०२४ को जुलाइदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्म २ हजार ४ सय ७३ जना मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेकले अभिलेख गर्यो। यी तीन महिनामा राज्यपक्षबाट तीन जना महिला…
सन् २०२४ अप्रिलदेखि जुनसम्म (तीन महिना) को मानव अधिकार अवस्था
सन् २०२४ को अप्रिलदेखि जुन महिनासम्म २ हजार ६ सय ६८ जना मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेकले अभिलेख गर्यो। यी तीन महिनामा राज्यपक्षबाट पाँच जना महिला…
इन्सेकअनलाइनका दुई दशक : सामाजिक न्यायकाे खबरदारी
आजबाट इन्सेकअनलाइन २१ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । डिजिटल माध्यमबाट मानव अधिकार अवस्थाको समाचार, विचार र सूचना प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ हाम्रो यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र…
सन् २०२४ जनवरीदेखि मार्चसम्म (तीन महिना) को मानव अधिकार अवस्था
सन् २०२४ को जनवरीदेखि मार्च महिनासम्म १ हजार ९ सय ४३ जना मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेकले अभिलेख गर्यो। यी तीन महिनामा राज्यपक्षबाट तीन जना महिला…