सम्पादकीयहरू

प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको पालना गर्ने राज्यका संयन्त्रले त्यसविरुद्धको कुनै पनि बहानामा गर्ने क्रियाकलाप दण्डनीय हुन्छन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको कारणसहितको सूचना नदिई राख्नु र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट हुने स्वच्छ सुनुवाइको हकमाथि नियन्त्रण गर्दै स्वार्थ समूहको इशारामा प्रयोग भएर कानुन हातमा लिने क्रियाकलाप गर्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । नेपालको संविधानले गिरफ्तार गरिएको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्नुलाई गैरकानुनी भनेको सन्दर्भलाई समेत सम्बद्ध निकायले लापरवाही गरेको देखिन्छ ।
हिरासतमा भएका मृत्युहरू मृत्यु मात्र नभएर राज्यद्वारा गरिएको ‘हत्या’ का रूपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । हिरासतमा हुने मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ‘हत्या’ गम्भीर विषय हो । इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार पाँच वर्षमा हिरासतमा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या २२ रहेको छ । सन् २०१८ मा दुई जना, २०१९ मा पाँच जना, २०२० मा एक जना महिलासहित ६ जना, २०२१ मा पाँच जना र २०२२ मा चार जनाको मृत्यु हिरासत कक्षमा भयो । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा ६ जनाको हिरासतमा मृत्यु भयो । त्यसैगरी प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा चार चार जना, मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन तीन जना र गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा एक एक जनाको हिरासतमा मृत्यु भयो ।
इन्सेकले राखेको पाँच वर्षको अभिलेख अनुसार ४५.४५ प्रतिशत (१० जना) ३० देखि ३८ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको हिरासतमा मृत्यु भएको छ । २७.२७ प्रतिशत (६ जना) ४० देखि ४८ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको हिरासतमा मृत्यु भएको छ । १८.१८ प्रतिशत (चार जना) १९ देखि २२ वर्ष उमेर समूका व्यक्ति, ४.५४ प्रतिशत (एक जना) ५८ वर्ष उमेर समूका व्यक्ति र ४.५४ प्रतिशत (एक जना) १५ वर्ष उमेरका बालकको हिरासतमा मृत्यु भयो । त्यसैगरी सबैभन्दा बढी ३१.८१ प्रतिशत (सात जना) क्षेत्री समुदायका व्यक्तिको हिरासतमा मृत्यु भयो । २२.७२ प्रतिशत (पाँच जना) जनजाति, १८.१८ प्रतिशत (चार जना) दलित, १३.६३ प्रतिशत (तीन जना) ब्राम्हण, ९.०९ प्रतिशत (दुई जना) यादव र ४.५४ प्रतिशत (एक जना) मुस्लिम रहेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१९ मा झापाका एक जना १५ वर्षीय दलित बालकको प्रहरीका अनुसार उनले हिरासत कक्षमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेका थिए । सन् २०२० मा रौतहटकी एक जना ३० वर्षीया क्षेत्री महिलाको हिरासतमा नै मृत्यु भयो ।
प्रहरीले अपराधको स्वीकारोक्तिका लागि कुनै कारणले बाध्य पार्न यातना दिएर वयान लिने वा सामाजिक संरचनाले विभेद गरेका अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र दलित समुदायका आरोपितहरुले हिरासतमा भोगेको यातनाको सृङ्खला अन्त्य हुनु जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका चार जना विशेष प्रतिनिधिले अक्टोबर २०१९ देखि अगष्ट २०२० सम्म नेपालका हिरासतमा मृत्युका घटनामा भएको अनुसन्धान र पीडितको न्यायका सरोकारमा नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको विषयले पछिल्लो समयमा भएका यस प्रकृतिका घटनामा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनप्रति राज्यले तत्काल अनुसन्धान गरी पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्नु पर्ने देखिन्छ । हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाप्रतिको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्छ । हिरासतमा हुने यस्ता घटनाको प्रवृत्तिप्रति सरोकारवालाको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ । हिरासतमा मृत्यु राज्य नियन्त्रित स्थलमा हुने मृत्यु भएका कारण यसको जिम्मा र जबाफ राज्यसँग नै हुनु आवश्यक छ । रुपमा जेजस्तो तरिकाले मृत्यु भएपनि यस्ता घटना राज्य नियन्त्रित स्थलमा भएकाले राज्यले गरेको ‘हत्या’ कै रुपमा अभिलेख हुनु पर्छ ।