निःशुल्क परीक्षण किट अभाव हुँदा बिरामीहरू महङ्गो शुल्कमा डेङ्गु परीक्षण गराउन बाध्य

पछिल्लो समय डेङ्गु सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लामा निशुल्क किट अभाव हुँदा बिरामीहरू महङ्गो शुल्क तिरेर नीजि प्रयोगशालामा डेङ्गु परीक्षण गराउन बाध्य भएका छन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग प्रदेशमा डेङ्गु सङ्क्रमितहरूको तथ्याङ्क छैन भने जिल्ला तहमा पनि सरकारी प्रयोगशाला बाहेक निजि प्रयोगशालामा परीक्षणमा भेट्टिटएका सङ्क्रमितहरूको तथ्याङ्क नपाइएको…

September 16, 2022  
मानव अधिकार समूह गठन तथा परियोजना परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा जानकी गाउँपालिकामा मानव अधिकार समूह गठन तथा परियोजना परिचयात्मक कार्यक्रम भदौ २८ गते सम्पन्न भएको छ । उपस्थित भेलाले गाउँपालिकामा १२  सदस्यीय मानव अधिकार समूह गठन गरेको छ । उक्त समूहको पहिलो बैठकले समूहमा पदाधिकारी थप गर्ने र र बाल अधिकार सचेतना समूहकालागि…

September 14, 2022  
लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सम्मेलन सम्पन्न

डिसीएको सहयोग तथा फेडो र इन्सेक नेपालगञ्जको आयोजनामा जातीय छुवाछुत र लैङ्गिक हिंसा अन्तका लागि निर्वाचित दलित महिला जन प्रतिनिधिहरूको भूमिका विषयक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन भदौ २४ गते नेपालगञ्जमा सम्पननभएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य पार्वती पुन गहतराजले प्रत्येक निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरुरूले आफ्नो भूमिका थाहा पाउनु…

September 9, 2022  
डेङ्गु र स्क्रवटाइफसका बिरामी बढ्दै, परीक्षणका लागि निःशुल्क किट अभाव

लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा पछिल्लो समय डेङ्गु र स्क्रवटाइफस रोगका बिरामी बढदै गएका छन् । निःशुल्क परीक्षणका लागि अस्पतालमा किट अभाव रहेको छ भने निजी प्रयोगशालामा महङ्गो रकम तिरेर परीक्षण गराउन बिरामी बाध्य भएका छन् । एडिस (एजिप्टाई) जातिको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सङ्क्रमण हुने भाइरल ज्वरो मध्येमा डेङ्गु पर्दछ । उक्त…

September 5, 2022  
बलात्कार पीडितलाई इन्सेकको सहयोग

बलात्कार पीडित १६ वर्षीया बालिकालाई कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जले भदौ १६ गते आर्थिक सहयोग प्रादन गरेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकोले न्यायिक प्रक्रिया जानका समस्या भएकोले आर्थिक सहयोग गरी दिन भन्दै पीडित पक्षले इन्सेक नेपालगञ्जमा भदौ २ गते निवेदन दिनु भएको थियो । पीडितलाई …

September 2, 2022  
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यमा सङ्लग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग

बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यमा सङ्लग्न दोषीलाई  कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय र परिपूरण पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् । बेपत्ता विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस—३० अगष्ट,२०२२ को अवसरमा इन्सेक, एडभोकेसी फोरमलगायतका सङ्घ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले भदौ १४ गते प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारजनको सत्य थाहा…

August 30, 2022  
द्वन्द्व पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न माग

द्वन्द्व पीडितहरूका समस्या सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपनै द्वन्द्व पीडितहरूले माग गरेका छन् । बलपूर्वक बेपत्ता विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा कोहलपुर नगरपालिकाको सहकार्य तथा इन्सेक, राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोग, एडभोकेसी फोरमलगायत सङ्घ संस्थाको आयोजनामा भदौ १२ गते कोहलपुरमा आयोजित पीडितको अवस्था, न्याय प्राप्तीका चुनौती र पीडितको सवालमा सम्बोधनका लागि स्थानिय…

August 29, 2022  
मानव अधिकार रक्षकहरुको नीतिगत सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित हुनपर्नेमा जोड

मानव अधिकार रक्षकहरुको नितिगत सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित हुनपर्नेमा जोड एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले जोड दिएका छन् । युरोपियन युनियनको सहकार्य र इन्सेक नेपालगञ्जको आयोजनामा भदौ १० गते नेपालगञ्जमा आयोजित “मानव अधिकारको रक्षकको सङ्क्षण र सम्बद्र्धनको सरोकार” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले उक्त कुरामा जोड…

August 26, 2022  
लुम्बिनी प्रदेशमा बन्दको प्रभाव

नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव ) नेतृत्वको नेकपा माओवादीलगायत चार राजनीतिक दलले भदौ ७ गते गरेको बन्दको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा परेको छ । बन्दको सबै भन्दा बढी प्रभाव बलबालिकाहरूमा परेको छ ।  शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालनमा आउन नसक्दा विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा अवरोध भएको छ । यसैगरी सवारी साधन सञ्चालनमा आउन नसक्दा गन्तव्यमा…

August 23, 2022  
सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोग ऐन संशोधन विधेयकप्रति अधिकारकर्मीहरूको ध्यानाकर्षण

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन  संशोधन विधेयक प्रति इन्सेकलगायत सङ्घ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले भदौ ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा लामो प्रतिक्षा पछि ०७९ असार ३१ गते संसद सचिवालयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन तथा सत्य निरूपण तथा…

August 21, 2022