पूर्व न्यायाधीश दासको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनले उठान गरेका मागको सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल दासको संयोजकत्वमा आन्दोलनबारे छानबिन आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २ गते बसेको बैठकले तराई-मधेश आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको निजी तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको तथ्य सङ्कलन एवम् छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश दासको अध्यक्षतामा सात…

२०७३ भाद्र २, बिहीबार १५:३८ गते  
जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ १ गते एक विज्ञप्ति जारी गरी सडक दुर्घटनातर्फसचेत भई जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ । देशभरिमा गत साउन महिनामा मात्रै धनकुटा, काभ्रे, सुर्खेत, मकवानपुर, बैतडीलगायतका जिल्लाहरूमा भएका सडक दुर्घटनाबाट १ सय भन्दा बढीको मृत्यु तथा २ सय ५…

२०७३ भाद्र २, बिहीबार १५:३४ गते  
मानव बेचविखन गरेको कसुरमा १० वर्षकैदकौ फैसला

२२ वर्षीया युवतीलाई बेचविखन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको कसुरमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बराम्चीका ३५ वर्षीय अक्कलबहादुर तामाङलाई चितवन जिल्ला अदालतको भदौ १ गतेको अदेशले १० वर्षकैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश नारायण सुवेदीको इजलासले उक्त फैसला गरेको अदालतका सूचना अधिकारी कृष्ण बरालले जानकारी दिए । युवतीलाई…

२०७३ भाद्र २, बिहीबार १५:३३ गते  
लाभग्राही परिचय पत्र वितरणमा पक्षपात गरेको भूकम्पपीडितको आरोप

तथ्याङ्क विभागले भूकम्पपीडित लाभग्राही परिचय पत्र वितरणमा लापरबाही र पक्षपात गरेका कारण वास्तविक पीडितको नाम छुटेकोले सबै पीडितको नाम समावेश नभएसम्म अनुदान सम्झौता नगर्ने भूकम्पपीडितहरूले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) दोलखाले भदौ १ गते चरिकोटमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उपस्थित सहभागी भूकम्पपीडितहरूले यस्तो बताएका हुन् ।…

२०७३ भाद्र २, बिहीबार ०८:१८ गते  
गङगामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको मागगदै वीर अस्पताल अगाडि धर्ना

मानव अधिकारकर्मीहरूले न्यायको माग राखी आमरण अनसनमा बसेकी गोरखा जिल्ला फुजेल गाविस-७ की ५९ वर्षीया गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको माग गर्दै वीर अस्पताल अगाडि धर्ना दिएका छन् । गङ्गामाया बचाउ अभियानको आयोजनामा साउन ३२ गते दिइएको उक्त धर्नाका सहभागीहरूले तत्काल कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न दोषीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन र गङ्गामायाको…

२०७३ भाद्र १, बुधबार ०३:१९ गते  
द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई ५ लाख रुपियाँ दिने सरकारको निर्णय

सरकारले पूर्व घोषणा गरे बमोजिम द्वन्द्वकालमा मारिएका र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई ५/५ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् । सहिद एवम् बेपत्ता योद्धा परिवारका प्रतिनिधिहरूसँग साउन ३२ गते भेट गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्को साउन २० गतेको बैठकले घोषणा गरे बमोजिम सरकारले सहिद एवम्…

२०७३ भाद्र १, बुधबार ०३:१९ गते  
यूपीआरमा बालअधिकारसम्बन्धमा प्राप्त सुझावबारे छलफल गर्न कार्यशाला सुरु

बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बाल संरक्षण अभियानको सहकार्यमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) २०१५ मा बालअधिकारसम्बन्धी प्राप्त सुझाव र बालअधिकार महासन्धिमा नेपाललाई प्राप्त निष्र्कषणात्मक टिप्पणी २०१६ सम्बन्धी दुई दिने कार्यशाला गोष्ठि साउन ३२ गतेबाट ललितपुरमा सुरू भएको छ । कार्यशालामा सहभागी बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बालबालिकाको क्षेत्रमा…

२०७३ श्रावण ३२, मंगलवार १४:२१ गते  
बहिर्गमित लडाकूलाई रकम नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

तत्कालीन माओवादी सेनाका बहिर्गमित लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट हत्या गरिएका टीकाराज आरणका छोरा रामेछाप पुरानागाउँ-५ निवासी ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १ सय २९ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई…

२०७३ श्रावण ३२, मंगलवार ०६:५९ गते  
शैक्षिक आम हड्तालका कारण देशभरका विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले आह्वान गरेको दुई दिने शैक्षिक आम हड्तालको पहिलो दिन साउन ३१ गते देशभरका विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हक, अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार महासन्धिको भावना तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन् भनी गरिएको घोषणाको मर्म विपरित विद्यालय बन्द…

२०७३ श्रावण ३१, सोमबार ०२:१५ गते  
गम्भीर प्रकृतिका घटनामा माफी दिन मिल्दैनः आयोग

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा माफी दिन नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका पदाधिकारीले साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर हत्या, अपहरण, बलात्कार जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा माफी दिन नमिल्ने बताएको आयोगका अध्यक्ष सुर्यकिरण गुरूङले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका…

२०७३ श्रावण ३१, सोमबार ०२:१४ गते