आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा छलफल हुनु जरुरी
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफल हुनुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । आयोगद्वारा माघ २ गते आफ्नै कार्यालय हरिहरभवनमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा सो विषयवस्तुले प्रवेश पाएको हो । आयोगले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रप्रमुखसमक्ष बुझाउँदै आए पनि त्यसले संसद्मा प्रवेश…
मधेसी नागरिकमाथि संवैधानिक भन्दा पनि भावनात्मक विभेदः सरोकारवाला
तराईमधेसका नागरिकमाथि संवैधानिक भन्दा पनि भावनात्मक र व्यवहारिक विभेद भएको एक कार्यक्रमका सरोकारवालाले औँल्याएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र ल एसोसिएटको संयुक्त आयोजनामा पुस ६ गते ललितपुरमा आयोजित "मधेसका मागहरूको विश्लेषण, प्रान्त, सीमा र स्वायत्तताको सवाल" विषयक एक अन्तरकृया कार्यक्रममा सरोकारवालाले सो कुरा औँल्याएका हुन् । कार्यक्रममा…
ललितपुरमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा मङ्सिर २६ गते महालक्ष्मी नगरपालिकाको लुभुमा भूकम्पपीडितहरूको अवस्था र पुनर्निर्माण अभियानबारे सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । मानव अधिकारमैत्री वातावरणका लागि उतरदायित्व प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको संयुक्त वडा कार्यालय लुभुमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । विनाशकारी भूकम्पपछि भत्किएका घर पुनर्निर्माण…
द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्नु कमजोरीः मानव अधिकार आयोग
सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य हुनु सकारात्मक कदम भए पनि द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्नु कमजोरी भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ । आयोगले मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौताका १० वर्ष र मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै…
बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गरः आयोग
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्षहुनै लाग्दा समेत बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजविन गरी स्थिति सार्वजनिक नगरिनु दुःखद पक्ष भएको भन्दै उनीहरूको खोजविन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा भदौ १३ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले तत्कालीन…
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न आफन्तजनको माग
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्याक्तिका परिवारका सदस्य तथा आफन्तजनले उनीहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीआरसी), नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, र बेपत्ता परिवार समाज नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा भदौ १३ गते ललितपुरमा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो…
ललितपुरको हरिसिद्धीमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले भदौ १० गते ललितपुरको हरिसिद्धीमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । मानव अधिकारमैत्री वातावरणका लागि उतरदायित्व प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत भूकम्प पीडितहरूको अवस्था र पुनर्निर्माण अभियानका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रमका सहभागीहरुले विनासकारी भूकम्पपछि बाँडिएको राहत मुख्य पीडितसम्म पुग्न नसकेको,…
जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ १ गते एक विज्ञप्ति जारी गरी सडक दुर्घटनातर्फसचेत भई जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ । देशभरिमा गत साउन महिनामा मात्रै धनकुटा, काभ्रे, सुर्खेत, मकवानपुर, बैतडीलगायतका जिल्लाहरूमा भएका सडक दुर्घटनाबाट १ सय भन्दा बढीको मृत्यु तथा २ सय ५…
यूपीआरमा बालअधिकारसम्बन्धमा प्राप्त सुझावबारे छलफल गर्न कार्यशाला सुरु
बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बाल संरक्षण अभियानको सहकार्यमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) २०१५ मा बालअधिकारसम्बन्धी प्राप्त सुझाव र बालअधिकार महासन्धिमा नेपाललाई प्राप्त निष्र्कषणात्मक टिप्पणी २०१६ सम्बन्धी दुई दिने कार्यशाला गोष्ठि साउन ३२ गतेबाट ललितपुरमा सुरू भएको छ । कार्यशालामा सहभागी बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बालबालिकाको क्षेत्रमा…
'बालअधिकारको सुनिश्चितता गर'-राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
राजनीति दल तथा तीनका भातृ सङ्गठनहरूको आयोजनामा हुने गरेका विरोध सभा, जुलुस एवम् राजनीतिक प्रदर्शनका कार्यक्रमहरूमा बालबालिकाहरूको व्यापक प्रयोग भएकोप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बाल अधिकार सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगको अनुगमनबाट त्यस्ता प्रदर्शनहरूमा बालबालिकाको व्यापक प्रयोग भएको देखिएको भन्दै आयोगले साउन ७ गते एक…