सरकारले सम्झौता कार्यन्वयनमा चासो नदेखाएको मिटरब्याज पीडितको गुनासो
विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका मिटरब्याज पीडितले सरकारले पीडितको पक्षमा गरेका कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन् । तराईका नवलपरासी, रुपन्देही तथा सर्लाही लगायत जिल्लाबाट काठमाडौँ आएर माइतिघरमा धर्ना बस्दै आएका चार सय बढी मिटरब्याज पीडितले सरकारले आफूहरूसँग ०७८ साल असोज १ गते गरेको सहमति कार्यान्वयनमा नदेखाएको भन्दै…
विद्यार्थी कुटेको आरोपमा प्रधानाध्यापकविरुद्ध महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा उजुरी
चाबहिलस्थित क्लिन्टन विद्यालयका पाँच कक्षामा अध्ययनरत एक विद्यार्थीलाई सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापक हिक्मत रायमाझीले कुटपिट गरेको आरोपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा उजुरी परेको छ । पाँच कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीले विद्यालय फेरेको भन्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापकले उनलाई कुटपिट गरेको आरोपमा विद्यार्थीका अविभावकले महानगरको शिक्षा विभागमा उजुरी दिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख राम…
प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित, १० ओटा समिति क्रियाशील रहने
प्रतिनिधि सभाको चैत १९ गतेको बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ बहुमतले पारित गरेको छ । मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको नियमावली पारित नभएका कारण संसदीय समितिहरू बन्न नसकेकेपछि कामकाज प्रभावित हुँदै आएको थियो । संसदीय समिति नहुँदा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका विधेयकमाथिको छलफलको काममा समेत बाधा पुगेको थियो ।…
सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति पश्चात मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन फिर्ता
सरकारको वार्ता टोली र मिटरब्याजविरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालबीच ०७९ चैत १८ गते गृहमन्त्रालयमा पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएपछि महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका मिटरब्याज पीडितले आन्दोलन फिर्ता…
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक परिमार्जनसहित इतिहासको निरन्तरता विषयक कार्यशाला सम्पन्न
इन्सेकले सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको आगामी वर्षदेखि केही परिमार्जित ढाँचामा ल्याउने उद्देश्यले काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित दुई दिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक परिमार्जनसहित इतिहासको निरन्तरता विषयक कार्यशालामा इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले थातथलोमा नै गएर पीडितसँग…
नेपाल सरकारले २०७९ फागुन २९ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सहिदको सूची सम्बन्धमा इन्सेकद्वारा धारणा सार्वजनिक
नेपाल सरकारले २०७९ फागुन २९ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सहिदको सूची सम्बन्धमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले गत फागुन २९ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेकामध्ये इन्सेकको अभिलेखमा रहेका ६ हजार १४ जनाको नाम फेला परेको छ भने २ हजार ४ सय ५६ जनाको…
नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठितः एमनेष्टि
एम्नेष्टि इन्टरनेशनलले एसिया क्षेत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने देशहरूमा नेपाल पनि रहेको जनाएको छ । एम्नेष्टि इन्टरनेशनलले विश्वको मानव अधिकारको अवस्था बारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित भएको जनाएको हो । प्रतिवेदनमा मानव अधिकार हनन्का घटनामा कमी…
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीद्वारा माइतिघरमा धर्ना
संसदमा पेश भएको भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक खारेजीको माग गर्दै द्वन्दपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीले ०७९ चैत १५ गते माइतिघरमा धर्ना दिएका छन् । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा चैत ५ गते पेस गरेको थियो । धर्नापछिको सभामा…
चर्को घाममा न्यायको आशा लिएर माइतिघरमा धर्नामा बस्दै छन् मिटरब्याज पीडित
सप्तरीको बोदेबसाईन नगरपालिका–९ का ७० वर्षिय सितल यादव मिटरब्याजी साहुबाट छुट्कारा पाउने आशासहित तेस्रो पटक काठमाडौँमा छन् । मिटरब्याजी साहुबाट छ्ट्करा दिलाइदिन उनी सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग न्याय माग्न फेरि एक पटक राजधानी पुगेका छन् । न्याय माग्न तेस्रो पटक आउँदा समेत उनको न्याय पाउने आशा भने मरेको छैन् ।…
सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सक्ने गरी विधेयकमा संशोधन गर्न द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकार समुदायको माग
द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदायले संसदमा पेश भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकमा भएका प्रवधानले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम नसक्ने हुँदा काम सक्ने गरी विधेयक ल्याउन माग गरेका छन् । काठमाडौँमा चैत १४ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीले अहिले संसदमा पेश गरिएको विधेयकमा भएका त्रूटीपूर्ण व्यवस्थालाई संशोधन…