काठमाडौँ

जवाफदेहिता निगरानी समिति र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार संस्थाले भदौ १६ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको 'प्रस्तावित यातना विधेयकमाथि सरोकारवालाहरुको चासो' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले हाल संसद्मा प्रस्तावित विधेयकका महत्वपूर्ण बुँदाहरू सच्याउन माग गरेका छन् । कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले द्वन्द्वकालमा झै…

भूकम्प पीडितहरूले भूकम्पको कारण घर भत्किएकाले सधैं डर, त्रास र कष्टमा जीवनयापन गर्नुपरेको भन्दै घर बनाउने अनुदानको साटो सुरक्षित बासको प्रवन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को सहकार्यमा मानव अधिकार सञ्जाल काठमाडौँले भदौ १५ गते काठमाडौँको काभ्रेस्थलीमा आयोजना गरेको सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रममा भूकम्प पीडितहरूले यस्तो…

बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा भदौ १४ गते विभिन्न जिल्लाबाट बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । 'जस्तो सुकै अवस्थामा पनि नागरिकलाई जे सुकै नामबाट बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य मानवता विरोधी अपराध हो । यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित…

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले भदौ १४ गते ललितपुरमा आयोजना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका लागि जिम्मेवार निकायलाई जावफदेही बनाउन इन्सेकले सञ्चालन गरेको परियोजनाको अनुभव आदान प्रदान गोष्ठीका सहभागीहरूले कर्तव्यबोध सहितको माग दावी गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले कार्यक्रमबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई…

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । समितिको भदौ ८ गते बसेको बैठकले दुवै आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनका लागि सर्वोच्च…

सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपियाँ दिने भनी सरकारले ल्याएको बजेटको १९ नम्बर बुँदाले गरेको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको भदौ ८ गतेको एकल इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि तत्काल 'अयोग्य लडाकु'लाई जनही २ लाख रुपियाँ दिने सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको…

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनले उठान गरेका मागको सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल दासको संयोजकत्वमा आन्दोलनबारे छानबिन आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २ गते बसेको बैठकले तराई-मधेश आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको निजी तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको तथ्य सङ्कलन एवम् छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश दासको अध्यक्षतामा सात…

मानव अधिकारकर्मीहरूले न्यायको माग राखी आमरण अनसनमा बसेकी गोरखा जिल्ला फुजेल गाविस-७ की ५९ वर्षीया गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको माग गर्दै वीर अस्पताल अगाडि धर्ना दिएका छन् । गङ्गामाया बचाउ अभियानको आयोजनामा साउन ३२ गते दिइएको उक्त धर्नाका सहभागीहरूले तत्काल कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न दोषीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन र गङ्गामायाको…

सरकारले पूर्व घोषणा गरे बमोजिम द्वन्द्वकालमा मारिएका र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई ५/५ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् । सहिद एवम् बेपत्ता योद्धा परिवारका प्रतिनिधिहरूसँग साउन ३२ गते भेट गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्को साउन २० गतेको बैठकले घोषणा गरे बमोजिम सरकारले सहिद एवम्…

तत्कालीन माओवादी सेनाका बहिर्गमित लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट हत्या गरिएका टीकाराज आरणका छोरा रामेछाप पुरानागाउँ-५ निवासी ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १ सय २९ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई…