स्वयम् उपस्थित भएर जवाफ दिन निलम्वित कार्कीलाई सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतको कात्तिक २३ गतेको इजलासले म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको उजुरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसहित चार जनालाई अदालतमा स्वयम् उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतको म्याद बुझन नमानेको र अवरोध गरेको भन्दै कार्कीसहित चारजनाविरुद्ध कारबाही गर्न माग…
नियन्त्रण लिइएका बहिर्गमित पूर्व लडाकुको अवस्था बारे मानव अधिकारकर्मीद्वारा अनुगमन
बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालमा आवद्ध माओवादीका पूर्व लडाकूहरूलाई प्रहरीले कात्तिक २३ गते बिहान एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यालयबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि उनीहरूको अवस्था बारे मानव अधिकारकर्मीहरूले अनुगमन गरेका छन् । अनुगमनको क्रममा गिरफ्तारीमा परेका पूर्व लडाकूहरूको अवस्था सामान्य पाइएपनि पूर्व लडाकुहरूले भने धरपकडको क्रममा आफुहरूमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका…
बहिर्गमित माओवादीका लडाकूहरू आन्दोलित (फोटोफिचर)
दश वर्षे द्वन्द्वमा हजारौँ बालबालिकाहरूलाई डर, धम्कि, त्रास र प्रलोभन देखाएर जबरजस्ती बन्दुक बोकाएर पछि अयोग्यको बिल्ला भिराएर अपमानित गरेको आरोपसहित माओवादीका बहिर्गमित लडाकूहरू आन्दोलित भएका छन् । बहिर्गमित लडाकूले कात्तिक २२ गते एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिनुका साथै पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् । सरकारले तत्कालीन…
न्याय परिषद सदस्यमा पदम वैदिकको नाम अनुमोदन
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको कात्तिक १८ गते बसेको बैठकले न्याय परिषदको सदस्यमा पदम वैदिकको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार वैदिकको सुनुवाइपछि परिषद् सदस्यमा नाम अनुमोदन गरिएको समिति सदस्य भानुभक्त ढकालले जानकारी दिएका छन् । वैदिकको नाम अनुमोदन गरेसँगै न्याय परिषद्ले पुर्णता पाएको छ । यसअघि, नेपाल…
निलम्बित अख्तियार प्रमुखविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक १८ गते मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा प्रमुख आयुक्त कार्कीसहित अन्य तीन जनाविरूद्ध कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइ पाउँ भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको हो । दायर उजुरीमा कार्कीसहित कृषि विकास बैङ्कका अध्यक्ष एवम् पूर्व कानुन सचिव…
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिमा प्रतिवेदन समयमै पेश गरः आयोग
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समितिहरूमा नेपाल सरकारले आवधिक रूपमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनहरू समयमा नै पेश हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यसतर्फआफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगद्वारा कात्तिक १८ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ-'संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय यातनाविरुद्धको समितिमा प्रत्येक चार/चार वर्षमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको तेश्रो, चौथो र पाँचौ…
प्रत्येक साढे चार दिनमा एकजना पत्रकारको हत्याः युनेस्को
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)द्वारा नोभेम्बर २ मा सार्वजनिक एक तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वमा हरेक साढे चार दिनमा एक जना पत्रकारको हत्या हुने गरेको छ । गएको दशकमा विश्वभर ८ सय २७ जना पत्रकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने सिलसिलामा हत्या गरिएको युनेस्कोका महानिर्देशकद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको…
पत्रकार आचारसंहिताको प्राथमिकतामा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक
पछिल्लोपटक जारी पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ ले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विषयलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । पत्रकार आचारसंहिता–२०६० (संशोधन तथा परिमार्जित–२०६४)ले समेट्न नसकेका केही विषय नयाँ आचारसंहिता–२०७३ ले प्राथमिकता दिएको हो । नयाँ आचारसंहिताअन्तर्गत पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने मध्ये बुँदा नं–१४ मा ‘मर्यादा र आत्मसम्मानमा प्रतिकूल…
पैदल हिँडेका र समाचार सङ्कलन गर्न विमानस्थल पुगेका पत्रकार गिरफ्तार
माइतीघरमा पैदल हिँडेका पहिलो न्यूज डटकमका कार्यकारी सम्पादक मोहन बास्तोला र त्रिभूवन विमानस्थलमा समाचार सङ्कलनका लागि पुगेका खबर डबली डटकमका सहसम्पादक लोकराज जैशीलाई प्रहरीले कात्तिक १७ गते गिरफ्तार गरेको छ । प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बस्नेत प्रहरी कार्यालय पुगेर पत्रकार बाँस्तोलालाई रिहा गर्न पहल गरेपछि प्रहरीले बस्नेतको जिम्मा…
बङ्गलादेशले वैदेशिक सहायता रोक्ने गरी कानुन बनाएकोप्रति फोरम एशियाको चासो
मानव अधिकार र विकासका लागि एशियाली मञ्च (फोरम एशिया)ले वैदेशिक साहयता प्राप्त गर्न नमिल्ने गरी बङ्गलादेशले ल्याएको कानुनप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै त्यसको विरोध गरेको छ । फोरम एशियाले कात्तिक ११ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हालै बङ्गलादेशले पारित गरेको उक्त कानुनले नागरिक समाजका गतिविधिलाई निस्तेज पार्ने बताउँदै सो प्रावधानलाई…