काठमाडौँ

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले भदौ १४ गते ललितपुरमा आयोजना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका लागि जिम्मेवार निकायलाई जावफदेही बनाउन इन्सेकले सञ्चालन गरेको परियोजनाको अनुभव आदान प्रदान गोष्ठीका सहभागीहरूले कर्तव्यबोध सहितको माग दावी गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले कार्यक्रमबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई…

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । समितिको भदौ ८ गते बसेको बैठकले दुवै आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनका लागि सर्वोच्च…

सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपियाँ दिने भनी सरकारले ल्याएको बजेटको १९ नम्बर बुँदाले गरेको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको भदौ ८ गतेको एकल इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि तत्काल 'अयोग्य लडाकु'लाई जनही २ लाख रुपियाँ दिने सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको…

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनले उठान गरेका मागको सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल दासको संयोजकत्वमा आन्दोलनबारे छानबिन आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २ गते बसेको बैठकले तराई-मधेश आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको निजी तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको तथ्य सङ्कलन एवम् छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश दासको अध्यक्षतामा सात…

मानव अधिकारकर्मीहरूले न्यायको माग राखी आमरण अनसनमा बसेकी गोरखा जिल्ला फुजेल गाविस-७ की ५९ वर्षीया गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको माग गर्दै वीर अस्पताल अगाडि धर्ना दिएका छन् । गङ्गामाया बचाउ अभियानको आयोजनामा साउन ३२ गते दिइएको उक्त धर्नाका सहभागीहरूले तत्काल कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न दोषीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन र गङ्गामायाको…

सरकारले पूर्व घोषणा गरे बमोजिम द्वन्द्वकालमा मारिएका र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई ५/५ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् । सहिद एवम् बेपत्ता योद्धा परिवारका प्रतिनिधिहरूसँग साउन ३२ गते भेट गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्को साउन २० गतेको बैठकले घोषणा गरे बमोजिम सरकारले सहिद एवम्…

तत्कालीन माओवादी सेनाका बहिर्गमित लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट हत्या गरिएका टीकाराज आरणका छोरा रामेछाप पुरानागाउँ-५ निवासी ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १ सय २९ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई…

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले आह्वान गरेको दुई दिने शैक्षिक आम हड्तालको पहिलो दिन साउन ३१ गते देशभरका विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हक, अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार महासन्धिको भावना तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन् भनी गरिएको घोषणाको मर्म विपरित विद्यालय बन्द…

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा माफी दिन नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका पदाधिकारीले साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर हत्या, अपहरण, बलात्कार जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा माफी दिन नमिल्ने बताएको आयोगका अध्यक्ष सुर्यकिरण गुरूङले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका…

मानव अधिकारकर्मीहरूले न्यायको माग गर्दै पछिल्लोपटक पाँच दिनदेखि आमरण अनसनरत गोरखा फुजेल-७ की ५९ वर्षीया गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको लागि सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् । मानव अधिकारकर्मीहरू सुबोधराज प्याकुरेल, चरण प्रर्साई, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, बाबुराम गिरी, इन्द्रप्रसाद अर्याल, सुमन अधिकारी, आशिकराम कार्की, ओमप्रकाश अर्याललगायत १४ जनाले साउन ३१ गते एक…