गङ्गामायाको जीवन रक्षाको लागि मानवअधिकारकर्मीहरूको खबरदारी

मानव अधिकारकर्मीहरूले न्यायको माग गर्दै पछिल्लोपटक पाँच दिनदेखि आमरण अनसनरत गोरखा फुजेल-७ की ५९ वर्षीया गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको लागि सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् । मानव अधिकारकर्मीहरू सुबोधराज प्याकुरेल, चरण प्रर्साई, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, बाबुराम गिरी, इन्द्रप्रसाद अर्याल, सुमन अधिकारी, आशिकराम कार्की, ओमप्रकाश अर्याललगायत १४ जनाले साउन ३१ गते एक…

२०७३ श्रावण ३१, सोमबार ०१:५९ गते  
गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको माग गर्दै सिंहदरवार अगाडि धर्ना

मानव अधिकारकर्मीले न्यायको माग राखेर आमरण अनसनमा बसेकी गोरखा फुजेल-७ की ५९ वर्षीया गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको माग गर्दै सिंहदरवार दक्षिणढोका अगाडि धर्ना दिएका छन् । गङ्गामाया बचाउ अभियानको आयोजनामा साउन ३१ गते दिइएको उक्त धर्नाका सहभागिहरूले कृष्णप्रसादको हत्यारालाई गिरफ्तार गरी गङ्गामायाको ज्यान बचाउ, निर्दोष नागरिकका हत्यारालाई कारबाही गर, हत्याराको…

२०७३ श्रावण ३१, सोमबार ०१:५७ गते  
गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको माग गर्दै बालुवाटारमा धर्ना 

अधिकारकर्मीहरूले न्याय माग गर्दै आमरण अनसनमा बसेकी गोरखा फुजेल-७ की गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षा गर्न माग गर्दै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि साउन २० गते धर्ना दिएका छन् । गङ्गामाया बचाउ अभियानको आयोजनामा भएको सो धर्नामा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी ११ जना अधिकारकर्मीलाई गिरफ्तार समेत गरेको छ । गिरफ्तार पर्नेहरूमा मानव अधिकरकर्मी…

२०७३ श्रावण ३०, आईतवार १६:२९ गते  
न्यायको माग गर्दै गङ्गामाया छैठौं पटक आमरण अनसनमा

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा कान्छा छोरा १६ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको माग राख्दै गोरखा फुजेल-७ की गङ्गामाया अधिकारी साउन २७ गतेदेखि पुनः आमरण अनसन बसेकी छन् । उनले अनसन बसेको यो छैठौँ पटक हो । प्रधानमन्त्री पदमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निर्वाचित भएको भोलिपल्ट छोराको हत्यामा संलग्नलाई…

२०७३ श्रावण २७, बिहीबार १५:५१ गते  
स्थानीय स्रोतको सही परिचालन आवश्यकः अध्यक्ष प्याकुरेल

इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले स्थानीय स्तरमा भएका स्रोतहरूको पहिचान गरी सही ढङ्गले परिचालन गर्न सके मात्र सभ्य समाजको निर्माणमा टेवा पुग्ने बताएका छन् । नेपालमा विभेद गरिएका समूहको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि मानव अधिकार रक्षक तथा नागरिक समाजको सुदृढिकरण परियोजनाको साउन २७ गते आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा सम्बोधन…

२०७३ श्रावण २७, बिहीबार ०९:५१ गते  
कैदीबन्दीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खोटाङ जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगकी सदस्य एवम् प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा साउन २५ गते हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनद्वारा प्रदत्त सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको जीवन र स्वास्थ्यको अधिकारबाट प्राकृतिक प्रकोपका कारण…

२०७३ श्रावण २५, मंगलवार ०८:५३ गते  
भारतीय अधिकारकर्मी इरोम शर्मिलाले १६ वर्षलामो अनसन तोडिन् 

भारतीय अधिकारकर्मी इरोम शर्मिलाद्वारा १६ वर्षलामो अनसन साउन २५ गते तोडेकी छन् । विशेष शक्तिसहित सेना परिचालन गर्ने ऐनविरुद्ध अनसनमा उत्रेकी शर्मिलाले आज अनसन तोडेको खबर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यामहरूले जनाएका छन् । द्वन्द्वमा पिल्सिएको भारतको उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर निवासी ४४ वर्षीया शर्मिलाले आजै अदालतसामु उपस्थित भएर अनसन तोड्ने घोषणा गरेसँगै…

२०७३ श्रावण २५, मंगलवार ०८:५० गते  
क्षमता भन्दा बढी कैदिबन्दी हुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ

क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नु परेकाले अधिकांश कारागारमा व्यवस्थापकीय कठिनाइ भएको सम्बन्धित कारागार प्रशासनले जनाएका छन् । जीर्ण र पुरानो भएको कास्की कारागारमा ६० जनाको क्षमता रहेको भएपनि यतिबेला ६ सय जना कैदीबन्दी रहेकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि विष्णुप्रसाद अधिकारीका अनुसार ४६…

२०७३ श्रावण २५, मंगलवार ०८:३५ गते  
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि १६९ कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आइएलओ महासन्धि १६९ सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदालाई स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालले आइएलओ महासन्धि-१६९ लाई ०६४ भदौ २८ गते अनुमोदन गरेको थियो । यो सन्धि अनुमोदनको एक दशक बित्दासमेत कार्ययोजना मस्यौदा स्वीकृत हुन नसक्दा आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकार संरक्षण…

२०७३ श्रावण २४, सोमबार ११:१९ गते  
पहिल्यै रकम पाएकालाई पैसा उपलब्ध गराउने आशयको सरकारको निर्णय

मन्त्रिपरिषदको साउन २१ गते बसेको बैठकले तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई जनही १० लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ । तर, अधिकांश त्यस्ता परिवार र घाइतेलाई केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा करोडौं रकम बाँडिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।   गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार मधेस, थरुहट तथा…

२०७३ श्रावण २३, आईतवार ०३:५३ गते