मानव बेचविखन विरुद्धको दिवसका अवसरमा विविध कार्यक्रम

मानव बेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा भदौ २० गते विभिन्न जिल्लामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएका खबरहरू प्राप्त भएका छन् । 'एउटै लक्ष्य एउटै सार, मानव बेचविखनको अन्त्य हाम्रो साझा सरोकार' भन्ने मूल नाराका साथ १० औँ मानव बेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाइएको हो । इन्सेक सप्तरी जिल्ला प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलका…

२०७३ भाद्र २०, सोमबार १५:३९ गते  
मानव बेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो

मानव बेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा भदौ २० गते बिहान काठमाडौँमा प्रभातफेरीको आयोजना गरिएको छ । "एउटै लक्ष्य एउटै सार, मानव बेचविखनको अन्त्य हाम्रो साझा सरोकार" भन्ने मूल नाराका साथ मानव बेचविखन विरुद्धको दशौँ राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा काठमाडौँको भृकुटीमण्डपबाट निकालिएको प्रभातफेरी भद्रकाली, न्यूरोड हुँदै कमलादीस्थित प्रज्ञाभवनमा आएर मूलसमारोह कार्यक्रममा सहमाहित…

२०७३ भाद्र २०, सोमबार १०:०२ गते  
मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनको बैठकले संविधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहितको सङ्घीय गठबन्धनको बैठकले सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संविधान मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । काठमाडौँको तीनकुनेस्थित सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको पार्टी कार्यालयमा भदौ १९ गते बसेको बैठकले सो समिति गठन गरेको हो । समितिमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल,…

२०७३ भाद्र २०, सोमबार ०४:०३ गते  
यातना नियन्त्रण विधेयकमा सुधारका लागि अपिल

लामो समयदेखि संसदमा विचाराधिन यातना तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार (नियन्त्रण) विधेयक ऐनको रुपमा जारी हुने क्रममा रहेको समाचारप्रति जवाफदेहिता निगरानी समिति तथा लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार संस्था (डिफ्रि) ले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । दुवै संस्थाले भदौ १७ गते संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर विधेयक सुधारका लागि…

२०७३ भाद्र १७, शुक्रबार ०१:३६ गते  
संसदमा प्रस्तावित यातना विधेयक सच्याउन माग

जवाफदेहिता निगरानी समिति र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार संस्थाले भदौ १६ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको 'प्रस्तावित यातना विधेयकमाथि सरोकारवालाहरुको चासो' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले हाल संसद्मा प्रस्तावित विधेयकका महत्वपूर्ण बुँदाहरू सच्याउन माग गरेका छन् । कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले द्वन्द्वकालमा झै…

२०७३ भाद्र १६, बिहीबार १६:१० गते  
सुरक्षित बास देउ, अनुदान चाहिदैनः भूकम्पपीडितहरू

भूकम्प पीडितहरूले भूकम्पको कारण घर भत्किएकाले सधैं डर, त्रास र कष्टमा जीवनयापन गर्नुपरेको भन्दै घर बनाउने अनुदानको साटो सुरक्षित बासको प्रवन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को सहकार्यमा मानव अधिकार सञ्जाल काठमाडौँले भदौ १५ गते काठमाडौँको काभ्रेस्थलीमा आयोजना गरेको सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रममा भूकम्प पीडितहरूले यस्तो…

२०७३ भाद्र १५, बुधबार १५:४० गते  
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गर्न माग

बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा भदौ १४ गते विभिन्न जिल्लाबाट बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । 'जस्तो सुकै अवस्थामा पनि नागरिकलाई जे सुकै नामबाट बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य मानवता विरोधी अपराध हो । यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित…

२०७३ भाद्र १४, मंगलवार १७:३४ गते  
कर्तव्यबोध सहितको माग दावी गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड (फोटोसहित)

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले भदौ १४ गते ललितपुरमा आयोजना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका लागि जिम्मेवार निकायलाई जावफदेही बनाउन इन्सेकले सञ्चालन गरेको परियोजनाको अनुभव आदान प्रदान गोष्ठीका सहभागीहरूले कर्तव्यबोध सहितको माग दावी गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले कार्यक्रमबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई…

२०७३ भाद्र १४, मंगलवार १६:५३ गते  
मानव अधिकार समितिद्वारा सङ्क्रमणकालीन न्यायको ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन 

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । समितिको भदौ ८ गते बसेको बैठकले दुवै आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनका लागि सर्वोच्च…

२०७३ भाद्र ९, बिहीबार ०६:२६ गते  
बहिर्गमित लडाकुलाई २ लाख रुपियाँ दिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपियाँ दिने भनी सरकारले ल्याएको बजेटको १९ नम्बर बुँदाले गरेको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको भदौ ८ गतेको एकल इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि तत्काल 'अयोग्य लडाकु'लाई जनही २ लाख रुपियाँ दिने सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको…

२०७३ भाद्र ९, बिहीबार ०६:२५ गते